काठमाडौं । स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमप्रति केही समययता सुनियोजित रूपमा आक्रमण हुँदै आएको छ । व्यवस्था परिवर्तनका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका सञ्चारमाध्यम भ्रष्ट नेताका लागि टाउको दुखाइको विषय पक्कै बनेका छन् ।
सञ्चारमाध्यमले विषयवस्तु उजागर गरेकै कारण कतिपयको पद गुमेको छ । कतिपयले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै प्रतिशोध साँध्न खोज्छन् । यसै शिलशिलामा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई प्रतिशोधपूर्ण रुपमा गिरफ्तार गरिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणको समाचार निरन्तर प्रकाशित गर्दै आएको कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियालाई नागरिकतासँग जोडिएका केही प्राविधिक विषयलाई लिएर अनुसन्धानको नाममा प्रतिशोध साँधेको छ । उनलाई लगाइएका आरोपबारे सरकारी निकायले कहिल्यै सोधपुछ नगरी एक्कासि गिरफ्तारी गरेपछि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
सञ्चार गृहभित्र प्रहरी प्रवेश गरी प्रेसमाथि दबाब र त्रास सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यो गिरफ्तार गरिएको हो । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा निरन्तर कलम चलाइरहेका सञ्चारमाध्यमलाई यस घटनाले तर्साउन खोजिएको छ ।
भ्रष्ट र बिचौलिया प्रवृत्तिको खबरदारी गर्नु सञ्चारमाध्यमको धर्म नै हो । यसबाट सञ्चारमाध्यम विचलित हुँदैनन् । नागरिकता मुद्दामा अनुसन्धान गरी मुद्दा अगाडि बढाउन सकिन्छ । तर, एउटा उजुरीकै आधारमा गिरफ्तार गरी थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्तिले आशङ्का जन्माएको छ ।
जबकि, स्वयं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले थुनामा नबसी नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा लडेका थिए । अदालतले दण्डित गरेपछि उनको सांसद पदसमेत गुम्यो र उनले नयाँ नागरिकता लिए । संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । सत्य तथ्य लेख्न र विवेक प्रयोग गर्न सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र छन् । तर, सरकारले नियोजित रुपमा सञ्चारमाध्यमलाई दबाबमा राख्न खोजेको छ ।
‘स्याल कराउनु र कुखुरा हटाउनु’ संयोग मात्रै होइन । सहकारी ठगीको समस्या विकराल बनेको छ । अहिले लाखौँ नेपालीले सहकारीमा बचत गरेको अर्बौँ रुपैयाँ अपचलनमा परेको छ । उनीहरूले आफ्नै पैसा फिर्ता पाएका छैनन् ।
गृहमन्त्री लामिछाने र उनी पहिले साझेदार रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कले विभिन्न सहकारीमा सर्वसाधारणले राखेको करिब एक अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेका समाचार मिडियाले निरन्तर लेखिरहेका छन् । मिडियाले लेखेका यिनै समाचारलाई उनले गरिमामय संसदमा उभिएर आफूमाथि मिडिया ट्रायल भएको बताएका छन् । जबकि, पालिका तहमा भएका छानबिन र स्वयं नेपाल प्रहरीको सिआइबीले गरेका छानबिनले उनी र उनी सञ्चालक रहेको मिडिया कम्पनीले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको स्थापित गरेका छन् ।
सत्ता दुरुपयोग गरेर आफूमाथि अभियोजन हुने र मुद्दा लाग्ने कुरालाई गृहमन्त्रीले रोकेका छन् । गृहमन्त्रीमाथि प्रहरीले गरिरहेको छानबिन निष्पक्षतापूर्वक अघि बढाउने र मुद्दाको निष्पक्षतापूर्वक अभियोजन हुने वातावरण बनाउनु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हो । तर, सत्ता गुम्ने डरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेमा अधिकारको उन्माद देखिएको छ । राज्यका निकायले कसैलाई देखाइदिनका निम्ति संयन्त्रको दुरुपयोग गर्न पाउँदैन । सञ्चारमाध्यमलाई धम्क्याएर र दबाबमा राखेर कर्तुत लुकाउन सम्भव छैन । प्रतिशोधपूर्ण गिरफ्तारीको देशव्यापी रुपमा सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।
निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था र शाही शासनविरुद्ध नडगमगाएका सञ्चारमाध्यम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सरकारको प्रतिशोधले कदापि तर्सिने छैनन् । मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता, जबाफदेही र पारदर्शिताको सिद्धान्तमा आधारित व्यवस्था सजिलै प्राप्त भएको होइन ।
हिजोका दिनमा बेलाबेलामा उठ्न खोजेका अधिनायकवादी आकांक्षा परास्त गर्दै अहिलेको व्यवस्था आएको हो । यो व्यवस्थामा शासनसत्तामा रहेका अधिनायकवादी सोचले चाहेजस्तो मात्र हुँदैन । आफ्नो कर्तुत लुकाउन सञ्चारमाध्यमविरुद्धको प्रतिशोध स्वीकार्य छैन । सञ्चारमाध्यमले विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारविरुद्ध निरन्तर कलम चलाइरहेका छन्, चलाइरहनेछन् । यो नै पत्रकारिताको धर्म हो ।
