काठमाडौं । निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट यथार्थपरक र संयमित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
बजेटमा सम्बोधन भएका निजी क्षेत्रका मागको सफल कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताए। निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित र संयमित भएकाले कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए।
उनीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका धेरै माग सम्बोधन गरेको भन्दै कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाए बजेट राम्रो आएको उल्लेख गरे। व्यवसायीहरुले सरकारले पूराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ बजेटले काट्नु दुःखद पक्ष भएको टिप्पणी गरे।
व्यवसायीहरुले सरकारले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई साथमा लिने प्रतिबद्धता सकारात्मक रहेको बताए। उनीहरुले सरकारले आर्थिक वृद्धिको ६ प्रतिशतको लक्ष्य सकारात्मक भए पनि १२ खर्ब राजस्व संकलन चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।
व्यवसायीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने र आशा जगाउने बजेटमा उल्लेख गरेर पनि व्यवहारमा लागू गर्न जरुरी रहेको बताए। उनीहरुले कृषि, पर्यटन लगायतमा बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
व्यवसायीहरुले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जानुपर्छ राख्दै आएको विषयलाई बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र यसका लागि एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा गर्न सकारात्मक रुपमा लिएको बताए। उनीहरुले आयोग गठन गरी यस कार्यलाई तत्काल अघि बढाउन अनुरोध समेत गरे।
उनीहरुले आर्थिक सुधारका रणनीतिमा पनि संरचनागत सुधार र व्यावसायिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुँदा सोही अनुरुप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयमा आउनेछ भन्ने विश्वास निजी क्षेत्रले लिएको उल्लेख गरे। बजेटका पाँच उद्देश्यमध्ये उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने विषयले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने बताए।
कार्यक्रम बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई हटाउन सबै सरोकारवाला मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताए। उनले बजेटले निजी क्षेत्रको मागलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने विषय सकारात्मक भएको बताउँदै कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए।
उनले बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रको मागको सफल कार्यान्वयन भए अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरे। उनले बजेटमा ससाना छरिएर रहेका पुँजीलाई लगानीमा परिणत गर्ने जस्ता कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार नै प्राथमिकताका साथ आएको बताए।
उनले पुराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ बजेटले काट्नु दुःखद पक्ष भएको गुनासो गरे। अध्यक्ष ढकालले सरकारले मर्जर र एक्विजिसनमा दिइएको सुविधा अहिलेको बजेटले काटिएको भन्दै पहिलेका बजेटले दिएको सुविधा अहिलेको बजेटले काट्दा लगानी पनि बिच्किने अवस्था आउनसक्ने दाबी गरे।
उनले बजेटले दिएको मार्गनिर्देशलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नसके अर्थतन्त्र लयमा फर्कन समय नलाग्ने बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको परिसंघको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नु सकारात्मक भएको बताए। उनले बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र यसका लागि एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणालाई आफूहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए।
उनले आयोग गठन गरी यस कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन अनुरोध गरे। उनले आर्थिक सुधारका रणनीतिमा पनि संरचनागत सुधार र व्यावसायिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुँदा सोहीअनुरूप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयमा आवश्यकता रहेको बताए।
उनले बजेटका पाँच उद्देश्यमध्ये उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने विषय सकारात्मक भएको उल्लेख गरे। उनले बजेटले कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्र तोकिनु निजी क्षेत्रको लागि राम्रो पक्ष भएको दाबी गरे।
उनले परिसंघले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार अपरिहार्य रहेको बताए। परिसंघले धेरै अगाडि देखि उठाउँदै आएको बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्ने विषयलाई बजेटले यी कानुन ल्याउने उल्लेख गर्नु स्वागतयोग्य रहेको बताए।
उनले आयातित वस्तुमा भन्सार विन्दुपास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। उनले बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै यस क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सकारात्मक रहेको बताए।
उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा सहभागी हुनेगरी कानुनी प्रबन्ध गरिनु पनि स्वागतयोग्य रहेको बताए। उनले अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा सरकारले अपेक्षा गरेको राजस्व संकलन हुन गाह्रो हुनसक्ने बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ बजेट यथार्थपरक र संयमित भएको बताए। उनले कृषि, पर्यटन लगायतमा बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु सकरात्मक पक्ष भएको बताए।
उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। अध्यक्ष अग्रवालले आन्तरिक राजश्वमा भने समस्या भएको बताए। उनले भुतप्रभावि करको दायित्वको दबाब परिरहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
