काठमाडौं । प्रदेशमा राजनीति अनुकूल हुन थालेपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि नयाँ समीकरणको प्रयासमा जुटेका छन् । सबै विपक्षी दलहरूलाई एकै ठाउँ उभ्याएर गण्डकीमा प्रदेशमा बहुमत जुटाउने र मधेस प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनको सरकार जोगाउन उनी कस्सिएर लागिपरेका हुन् ।
यसका लागि उनले विपक्ष दलहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) महन्थ ठाकुरका साथै सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका छन् ।
बुधबार साँझ देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा भएको छलफलमा काँग्रेसका पदाधिकारीहरूसहित एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरी र लोसपा नेता शरदसिंह भण्डारीको पनि सहभागिता थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा रहेका माधव नेपाल विपक्षी गठबन्धनमा सामेल हुन किन बुढानीलकण्ठ पुगे ? त्यसले भने चौतर्फी चासो बढाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै बुधबार गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा काँग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त भएका छन् । प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नियुक्त भएका पाण्डेले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, अहिलेको अवस्थामा पाण्डेसँग बहुमत छैन ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । कांग्रेससँग २७ मत मात्र छ । कांग्रेसले दुई सिटको राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई हात लिन सक्यो भने पनि ३१ बहुमत पुर्याउन एमाले वा माओवादीको सहयोग चाहिन्छ । यता, एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग पनि बहुमत छैन । एमालेसँग उपसभामुखसहित २२, माओवादीका सभामुखसहित आठ सिट छ ।
त्यस्तै जसपा नेपालमा फुटसँगै मधेस सरकार पनि संकटमा परेको छ । मधेसमा जसपा नेपालका सरकारलाई दिएको समर्थन एमाले र माओवादीले फिर्ता लिइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आउँदो यही ३० गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ ।
१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ मत आवश्यक पर्छ । कांग्रेसको २२, जसपा नेपालको १९, एकीकृत समाजवादीको ७ र लोसपाको ८ गरी ५६ सांसद पुग्छन् । त्यसैले गण्डकीमा बहुमत जुटाउने र मधेस विपक्षी गठबन्धनको सरकार जोगाउने रणनीतिमा कांग्रेस लागेको छ ।
माधव नेपालमा देखिएको सिफ्टले एकातिर पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध उजागर गर्छ भने अर्कातिर सत्ता गठबन्धन हेरफेरको आंशकालाई बल दिन्छ । उनी अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग सहमत छैनन् । सुरुवातदेखि नै लतारिएर मात्रै गठबन्धनमा बस्नु परेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।
प्रचण्ड र ओलीलाई आफ्नो सामर्थ्य देखाइदिने भन्दै हिँड्ने गरेका छन् । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उपस्थित कार्यक्रममै आफूहरू दास नभएको मात्र भनेनन्, सरकारका कहिलेसम्म टिक्ने हो टुंगो नभएको पनि बताएका थिए । उपेन्द्र पनि पार्टी विभाजनका कारण प्रचण्ड र ओलीप्रति रुष्ट नै छन् । उनले प्रचण्ड र ओलीले आफ्नो पार्टी फुटाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
माधवको अहिलेको सिफ्टलाई अनौठो नमानिए पनि सरकारमा बसेर नै विपक्षी दलको बैठकमा जान थालेपछि उनको भूमिका अर्थपूर्ण हुने देखिन्छ । प्रचण्डको सरकार ढालेलगत्तै नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन देउवा सहमत छन् । तर, प्रचण्डले आफ्नो सरकार ढालेर नेपाललाई सहजै हस्तान्तरण हुन दिन्छन् भन्ने विश्वास भने देखिँदैन ।
माधव बुढानीलकण्ठ पुगेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई बोलाएर छलफल समेत गरिसकेका छन् । विपक्षी गठबन्धनलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विवाद प्रकरणले थप मलजल गरेको छ ।
सरकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न सात सदस्सीय समिति समेत गठन भइसकेको छ । समितिको क्षेत्राधिकारमा व्यक्तिको नामै नतोकिए पनि गृहमन्त्री लामिछाने छानबिनको दायरामा आउने विपक्षी दहरूको दाबी छ । छानबिनको दायरामा आए रविले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।
रवि गृहमन्त्रीबाट हट्नु परे रास्वपा नै सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना छ । त्यसैले, माधव नेपालको विपक्षी गठबन्धनमा सिफ्ट हुँदा प्रचण्ड सरकारलाई धरमरमा पार्ने सम्भावना बढेको देखिन्छ ।
