काठमाडौं । हिमाल मिडियाका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित लगायत उनको परिवारविरुद्धको कारबाही बदर भएको छ । उनीहरू विरुद्ध राजस्व र भूमि सुधार कार्यालयले अघि बढाएका कारबाही सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो । न्यायाधीश द्वय कुमार चुँडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले दीक्षित परिवारका पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
२०७३ सालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले दीक्षित परिवारमाथि अनुसन्धान थालेको थियो । त्यसविरूद्ध दीक्षित सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए ।
यस्तै भूमिसुधार कार्यालय, ललितपुरले दीक्षित परिवारको नाममा ‘हदबन्दीभन्दा बढी रहेको’ र ‘लुकाएर राखेको’ ठहर गरी पाटनढोका नजिकको १८ रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
भूमिसुधार ऐन, २०७२ सालमा गरिएको संशोधित व्यवस्थाअनुसार भूमिसुधार अधिकारी शान्तिराज प्रसाईंको इजलासले ९ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने फैसला गरेको थियो ।
‘दीक्षित परिवारले जगदम्बा प्रेस र ओसिस होटल लगायतका नाममा लुकाएर राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउने’ फैसलामा उल्लेख थियो । भूमिसुधार अधिकारीको त्यो निर्णय उच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो । सर्वोच्चले उच्चकै निर्णय सदर गरेको हो ।
अर्धन्यायिक निकायका हैसियतले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी छाडेर अख्तियारको ठाडो निर्देशनलाई मात्रै दृष्टिगत गरी भूमिसुधार अधिकारीले फैसला गरेको स्पष्ट देखिएको भन्दै उच्च अदालतले त्यसबाट कानुनी शासन उल्लंघन भएको ठह¥याएको थियो ।
