काठमाडौं । राजनीतिक दलमा देखिएको चरम विकृति र विसंगतिका कारण जनतामा मात्र होइन, पार्टीभित्रै पनि चरम निराशा छाइरहेका बेला मुलुकका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी वाकयुद्धमा उत्रिएका छन् ।
दुई महिना अघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई हटाउँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि आरोप–प्रत्यारोपको शुरुवात भएको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरू बीच नै सार्वजनिक थलोमा तल्लो स्तरको आरोप–प्रत्यारोपले कम्युनिष्ट नेताहरूको छवि धुमलिएको छ । यो कुरा आम बौद्धिकवर्ग तथा कार्यकर्ताहरूलाई मन परेको छैन ।
नेताहरूको जुँगाको लडाइँले भविश्यमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई क्षति पुग्ने कुरा निर्विवाद छ । आम जनताको चाहना कम्युनिष्ट एकता हुँदाहुँदै पनि कम्युनिष्ट पार्टीभित्रका विदेशी एजेण्टहरूले कम्युनिष्टहरु मिल्न नदिने खेल खेलिरहेका छन् ।
२०७२ साल असोज २५ मा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेर सरकारमा सहभागी भएपछि माओवादी निरन्तर सत्तामा रहेको थियो । त्यसको झन्डै एक दशकपछि ओलीले नै प्रतिपक्षमा पुर्याएपछि दुई दल ‘इगो’को वाकयुद्धमा लागेका छन् । जसले गर्दा वामपन्थी विचारधारामा आस्थावान कार्यकर्ताहरूमा निराशा उत्पन्न गराएको छ ।
२०७४ सालमा एमाले–माओवादी मिल्दा दुईतिहाइ मत आएको थियो । त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर मिसन ८४ मा सबै कम्युनिष्टहरु मिल्नुपर्नेमा अहिलेदेखि शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध बनाइरहेका छन् । यसले कम्युनिष्ट विरोधी शक्तिलाई मलजल गरेको छ ।
पछिल्लो पटक बलियो शक्ति नेकपा हुँदादेखि सुरु भएको माओवादीको सत्ता आरोहण पार्टी शक्ति तेस्रो हुँदा पनि एमालेकै समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेकै थिए । तर, ठूला दुई दलबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भएपछि तेस्रो दल माओवादी सत्ताबाहिर पुग्यो । सत्ताबाहिर पुगेपछि प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष ओली र एमालेप्रति निकै आक्रमक देखिए । यो क्रम निरन्तर जारी छ ।
प्रचण्ड, ओलीका कारणले भन्दा पनि आफ्नै कारणले सत्ता बहिर्गमनमा परेका हुन् । त्यस कुराको समीक्षा गर्नु जरुरी छ । सडकमा आक्रोश पोख्दैमा सत्ता फर्कने होइन, त्यसका लागि विचार मिल्ने पार्टीहरुबीच सहकार्य आवश्यक छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको एक सय दिनपनि नपुगी प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रचण्डले सदनमै ओलीविरुद्ध आगो ओकलेका छन् । प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का साथीहरू आफू मात्र मिल्नुभएको छैन, आफैले सिध्याउने भनेका जातीय–क्षेत्रीय प्रकृतिका साना दलहरुलाई पनि कतै फकाएर, कतै तर्साएर सत्तापक्ष बनेको आरोपसमेत लगाएका थिए ।
‘संख्यात्मक रुपमा प्रतिपक्षीय बेन्च सानो भएको बेला संख्याको बलमा सरकारले जे गरे पनि हुन्छ र गर्न सक्छ भन्ने साथीहरूलाई लागेको हामीले देख्यौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा म आज यही रोष्टमबाट घोषणा गर्दछु, सत्ताको कुनै पनि अनैतिकता, बेथिति र बेइमानीको हामी निरीह साक्षी हुने छैनौं । बरु, सरकारका एकएक अपराधलाई यही संसदमा नंग्याउनेछौं, खबरदारी र प्रतिरोध गर्नेछौं,’ प्रचण्डले एमालेलक्षित भाषण गरेका थिए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिपक्ष कमजोर होला कि भन्ने चिन्ता वा कमजोर हुनेछ भन्ने खुसी कसैलाई छ भने म दुबैलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, त्यस्तो हुनेछैन भन्दै आवश्यक परे जनतालाई साथमा लिएर संसददेखि सडकसम्म सत्तालाई खबरदारी र नियन्त्रण गरिनेछ भन्दै धम्कीपूर्ण भाषण गरेका थिए ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीबीचको विवाद सडकदेखि सदनसम्म देखिएको छ । दुवै दलका नेताहरूले संसदमा मात्र नभई सार्वजनिक मञ्चबाट समेत एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप लगाइरहेका छन् । पार्टीका बैठकमा दुवै दलले एकअर्काका अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई लक्ष्य गरेर आलोचना गर्नुका साथै निर्देशन र सर्कुलरसमेत जारी गरेका छन् ।
९ वर्ष सरकारमा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले प्रतिपक्षमा पुगेका छन् । कांग्रेस–एमाले मिलेपछि सत्ताबाट बाहिरिएका प्रचण्ड अहिले पार्टीभित्रै पनि मोर्चाबन्दीमा फसेका छन् । पार्टीभित्र औपचारिकरूपमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नेतृत्व हस्तान्तरणको लिखित प्रस्ताव अघि सारेपछि प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा छन् । अहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई पेस गर्ने दस्तावेज तयार गर्नको लागि प्रदेशस्तरिय परामर्श समितिको बैठकमा हिँडिरहेका छन् । तर त्यहाँ एमालेलाई गाली गर्न मात्रै आफ्नो भाषण सीमित गर्न थालेका छन् ।
प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्तिले ‘अराजकतालाई मलजल गर्ने, सरकारलाई बदनाम गर्ने’ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाएका छन् । यसै साता शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नेबारे नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको ज्ञापनपत्र बुझ्दै ओलीले संसदमा प्रचण्डले ‘असंसदीय, असभ्य र लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको’ भन्दै आपत्ति जनाएपछि सतहमा दुई नेताहरुबीच जुहारीजस्तै चलेको छ भने दुइ दलकै दोस्रो तहका नेताहरु पनि भिड्न थालेका छन् ।
यसले वामपन्थीहरुको भविष्यमा कालो बादल मडारिएको छ । आशालाग्दा युवाहरुबीच द्वन्द शुरु भएको छ । जसले गर्दा भोलीको दिनमा वामपन्थीहरुको सहकार्य समेत बाधक बन्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।
ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएसम्म अराजक गतिविधि हुन नसक्ने दाबी गरे । ‘अहिले कुनै अराजकताले ठाउँ पाउने वा सत्ता समीकरणमा यताउता हुने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘कम्तीमा म प्रधानमन्त्री र एमालेको अध्यक्ष रहुन्जेल अहिले चर्चामा ल्याइएजस्तो नेपालमा बंगलादेश वा श्रीलंकामा भएका जस्ता घटना हुने स्थिति हुँदैन ।’
काठमाडौंको टुँडिखेलमा केही दिनअघि गौरापर्वमा सहभागी भएका बेला ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध नाराबाजी भएको घटनालाई ओलीले गम्भीर रूपमा लिएका छन् । त्यहाँ देखिएको असन्तुष्टि अरु ठाउँमा फैलन सक्ने भन्दै ओलीले सरकारी सुरक्षा निकाय र पार्टीलाई सचेत गराइसकेका छन् । संसदमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले माओवादी आन्दोलनलाई हिंसात्मक आन्दोलन भनेपछि झन् चिढिएका छन् ।
त्यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिनेबित्तिकै प्रचण्डले वर्तमान सरकारविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गर्न औपचारिक रूपमा पार्टीका तल्ला संगठनलाई सर्कुलर गरेका थिए । उता, एमाले अध्यक्ष ओलीले पोलिटब्युरो बैठकबाटै त्यसको प्रतिवाद गरे ।
एमालेको यसैसाता सकिएको पोलिटब्यूरो बैठकमा ओलीले माओवादी र अन्य शक्तिले सरकार र एमालेलाई घेराबन्दी गर्न खोजिरहेको भन्दै सचेतता अपनाउन निर्देशन दिए । एकातर्फ कांग्रेसले चुनावी गठबन्धन नगर्ने अर्को तर्फ एमालेले पनि वामपन्थी सहकार्यको संभावना नभएको आशयसहित ०८४ सालको निर्वाचनको तयारी गर्ने घोषणा मात्र होइन निर्णय नै गरेर अघि बढे ।
यही पेरिफेरीमा आन्दोलनको तयारीका लागि माओवादीको सर्कुलर र प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै ओलीले मुलुकमा अराजकता फैलाउने गतिविधिलाई सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको बताउनुले ‘इगो’ बढ्दै गएको आभाष भएको छ ।
एमाले पोलिटब्युरो बैठकमा उनले घेराबन्दीको प्रतिवाद गर्न निर्देशन नै दिएका थिए । ‘देशभित्र र बाहिरबाट हुने सबै घेराबन्दी तोड्दै एमाले निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणमा केन्द्रित छ । यसमा सरकार र पार्टीका तर्फबाट पहल गर्न जरुरी छ,’ उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘सरकारले सय दिन पूरा नगर्दै घेराबन्दी गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ संसदमा प्रतिपक्ष माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारविरुद्ध गरेको प्रहारविरुद्ध एमाले सांसदहरू मात्र उत्रिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा भदौ १२ मा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले तत्कालीन सशस्त्र युद्धलाई माओवादीको ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ भनेपछि माओवादी सांसदहरूले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । तर कांग्रेस सांसद भने यस विषयमा मौन बसेका थिए ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गठबन्धन सरकार सफल बनाउने निर्णय गरे पनि नेताहरूमा ‘सत्तामूखी कि संगठनमूखी’ बन्ने मतभेद छ । संस्थापन पक्षका नेताहरूले सरकारलाई जोड दिएका छन् भने इतरपक्षका नेताहरूले पार्टी निर्माणमा जोड दिँदै आएका छन ।
कांग्रेस नेताहरू सरकारको पक्षमा उभिए पनि प्रतिपक्षी माओवादी र रास्वपाले ओली सरकारलाई गरेको प्रहारको प्रतिरक्षामा खासै उत्रिएका छैनन । एमाले पोलिटब्युरो बैठकले भने प्रचण्डलगायत नेताको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रूपमा लिएको निर्णय गरेको छ ।
‘कतिपय राजनीतिक दल एवं नेताहरूको आवेगपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘भूमिका बदलिनासाथ मुलुकको अवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत बदल्ने द्वैधचरित्र लोकतान्त्रिक आचरणभित्र पर्दैन । यो बैठक मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवार र संयमित बन्न एवं देश तथा जनताप्रति उत्तरदायी भूमिकाका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गर्छ ।’
पछिल्लो समय माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रदेश समितिका बैठकमा आन्दोलनको तयारी गर्न निर्देशन दिनुका साथै गठबन्धन सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन । एमाले पोलिटब्युरोले भने संयम रहन दाहाललाई औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको छ । ‘सत्ता पक्ष होस् या विपक्ष, हामी सबै वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रणालीका पक्ष नै हौं र यसको रक्षा, विकास र सफलता हामी सबैको दायित्व हो,’ पोलिटब्युरो बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘मुलुकमा अनेकौं चुनौती छन् र यसलाई सामना गर्ने पनि हामी सबैको साझा दायित्व हो ।’
प्रचण्डले भदौ ११ मा संसदमा सरकार र कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई ‘भ्रष्ट र प्रतिगमनकारी’ को आरोप लगाएपछि एमालेभित्र ठूलो तरंग आएको थियो । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगले तिर्नुपर्ने करोडौं विद्युत् महसुल मिनाहा गर्न खोजेको, भ्रष्टाचार, सुशासनको अभियानलाई रोकेको, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामसुम पार्न खोजेको दाबी गरेपछि एमाले र माओवादी सांसदबीच संसदमा आरोपप्रत्यारोप नै चलेको थियो ।
त्यसपछि माओवादीले असार अन्तिम साता बसेको स्थायी समितिको निर्णय उल्लेख गर्दै भदौ १६ मा आन्दोलनका लागि तयार रहन पार्टीका तल्ला समितिलाई सर्कुलर नै जारी ग¥यो ।
एमाले र माओवादीबीच देखिएको यस्तो हर्कतले भोलिका दिनसमेत असहज हुने देखिन्छ । कम्युनिष्टहरू मिलुन भन्ने आमजनताको चाहना हुँदाहुँदै नेताहरू एकले अर्कोलाई खुइलयाएर आन्दोलन नै समाप्त हुने दिशातर्फ अग्रसर हुँदैछन् । नेपाली कांग्रेसले आगामी विर्नाचनमा एक्लै लड्ने निर्णय गरेपछि कम्तीमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू मिलेर चुनाव लड्नुपर्ने थियो । तर, दुर्भाग्य एमालेले पनि एक्लै कांग्रेससँग एक्लै प्रतिष्पर्धा गर्ने भएपछि परिणाम कम्युनिष्टको पक्षमा नआउने पक्का जस्तै छ ।
