जनता झुक्याउने समाजवाद

सामाजिक सञ्जालमा मात्रै होइन, सडकमै नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारविरुद्ध आक्रोश पोखिनु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन । यति हुँदाहुँदै पनि ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ भनेझैँ नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा साख (क्रेडिट) मूल्यांकनमा सन्तोषजनक नतिजा पाउनुलाई राम्रो भन्नुपर्ला । त्यसैगरी यस आर्थिक वर्षको चौमासमा राजस्व संकलन करिब १७ प्रतिशतले वृद्धि हुनुमा मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख भइरहेको संकेत गर्दछ ।

नेपालले सार्वभौम साख मुल्यांकन (सोभरेन्ट क्रेडिट रेटिङ)मा बीबी माइनस पाएको छ । नेपालले पहिलो पटक यस्तो प्रक्रियामा सहभागिता जनाएको हो । विश्वको ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सस्था ‘फिच’ले नेपालको रेटिङ गरेको हो । नेपालले पाएको यो रेटिङ भारतभन्दा दुई स्थान मात्रै तल छ । भारतबाहेकका दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालले पाएको रेटिङ राम्रो भएको सम्बन्धित विज्ञहरू बताउँछन् । हाल भारतको रेटिङ बीबी माइनस छ ।

वर्तमान समयमा नेपालको राजनीति अस्थिरता भए तापनि नेपालको आर्थिक पक्ष सबल हुँदै गएको देखिन्छ । जसलाई पुष्टि गर्ने कारणहरू मध्ये विदेशी मुद्रा सञ्चितिको बलियो अवस्था, आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने संकेत देखिएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक वृद्धि हुने अनुमानको आधारमा उक्त रेटिङ प्रदान गरिएको फिचले जनाएको छ । उक्त संस्थाले नै नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भए आर्थिक सुधारको प्रसस्त सम्भावना रहेको समेत जनाएको छ ।

सामान्यतया बीबी माइनसदेखि माथिको रेटिङलाई लगानीका लागि राम्रो वातावरण मानिन्छ भने, त्यसभन्दा तल बीबी माइनसलाई सट्टेबाजीको रेटिङ मानिन्छ । त्यसभन्दा तलको रेटिङलाई उच्च जोखिमयुक्त वा टाट पल्टिने सम्भावना भएको मानिन्छ । यसैसन्दर्भमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले नेपालको पहिलो रेटिङ अपेक्षाभन्दा राम्रो भएको र लगानीका लागि धेरै जोखिम छ भन्ने त्रास हटाइदिएको बताउँछन् ।

माथिका सकारात्मक कुराहरूको बाबजुद पनि नेपाली नागरिकहरूको असन्तुष्टिको स्वरहरू घन्किरहेको छ । नेपालको अस्थिर राजनीतिले गर्दा आर्थिक विकासले सही कोर्स लिन सकेन भन्नेमा सबै एकमत जस्तो देखिन्छन् । राजनीतिलाई मात्र दोषारोपण गर्दै यहाँका कर्मचारीतन्त्र बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू र सर्वसाधारणले समेत आफ्नो कर्तव्य भुल्दै गएका छन् ।

नेपालमा कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको दुःखदायी इतिहास छ । नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका लागि हामी बाह्य शक्तिलाई मात्र दोष दिए पन्छिन खोज्छौँ । मुलुकको सर्वोत्तम हितको ख्याल नगरी आफू सत्तामा टिक्न बाह्य शक्तिसँग हारगुहार गर्ने परिपाटी भएपछि विदेशीलाई हाम्रो आन्तरिक मामिलामा खेल्न दिने हामी नै होइनौँ र ?

केही वर्षअघि काठमाडौँस्थित एसियाली विकास बैंकका आवासीय प्रतिनिधि मासुक अलि साहले यस पंक्तिकारसित एक भेटमा नेपालको अस्थिर राजनीतिबारेमा चर्चा गर्दै भने– ‘नेपालमा छिटोछिटो राजनीतिक नेतृत्वमा परिवर्तन भइरहनाले बैंकले नेपाल सरकारसँग मिलेर विकास निर्माणका काम गर्न खोज्दा कैयौँ नीतिगत कुरामा मैले अप्ठेरो परेको महसुस गरेँ ।’

नेपालमा नवउदारवादको नाममा आधारभूत खाद्यान्न उत्पादन तथा उपलब्धतामा दिँदै आएको सुविधा र राहतको कटौतीले किसान मर्कामा छन् । कृषिजन्य आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरूको निजीकरणले उद्योग र उद्यम मात्र नष्ट भएनन्, आम जनताले महँगीको भार बोक्न बाध्य छन् । समाजवादको कोरा नारा सर्वसाधारण नेपाली गरिब जनतालाई झुक्काउनेबाहेक केही होइन ।

सबैभन्दा उदेक लाग्दो कुरा के छ भने, नेपाल कृषिप्रधान देश भन्ने गरिएको भएता पनि हामी खर्बौंको चामल, मकै, कोदो, तरकारी, फलफूल आदि आयात गरिरहेका छौँ । केही वर्षअघि नेपाल बैकल्पिक अध्ययन समाजले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा कोदो, मकै, गहुँ, जौँ र फापरको उत्पादन ७० प्रतिशतले घटेको थियो ।

कुखुराको मासु र अण्डा तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर हुनु खुसीको कुरा हो । तर, कुखुराको दानाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ गहुँको चोक्कर तथा मकैको आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाली किसानले दूध र उखुको भुक्तानी पाउन सडक संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति छ । किसानहरूले दूध र उखुको समयमा भुक्तानी नपाउँदा नेपाली किसानहरूको घरखेत लिलाम भइरहेका छन् । चिनी मिलका मालिकलाई किसानलाई उखुको पैसा भुक्तानी गर्न पैसा छैन तर, होटल निर्माण गर्न जति पनि पैसा हुने रहेछ ।

नेपालमा नवउदारवादको नाममा आधारभूत खाद्यान्न उत्पादन तथा उपलब्धतामा दिँदै आएको सुविधा र राहतको कटौतीले किसान मर्कामा छन् । कृषिजन्य आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरूको निजीकरणले उद्योग र उद्यम मात्र नष्ट भएनन्, आम जनताले महँगीको भार बोक्न बाध्य छन् । समाजवादको कोरा नारा सर्वसाधारण नेपाली गरिब जनतालाई झुक्काउनेबाहेक केही होइन भन्ने कुरा सबैले बुझिसकेका छन् ।

तीन दशकको दौरानमा नेपालमा धनी र गरिब बीचको खाडल तीब्र गतिमा बढिरहेको छ । र, तिनका सन्तानहरू विकसित भन्ने गरिएका अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया र क्यानडातर्फ मानिस मात्रै पलायन भइराखेका छैनन्, नेपालमा रहेका आफ्ना पुर्खाहरूको घरखेतहरू समेत बिक्री गर्दै पुँजी पलायनसमेत भइरहेको छ ।

यसरी भारतसँग सिमाना जोडिएको विराटनगर, जनकपुरधाम, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज तथा धनगढीजस्ता शहरहरूमा नेपालीहरूको अचल सम्पत्ति भारतीयहरूले व्यापक मात्रामा खरिद गरेर बसाइसराइ गर्ने क्रम बढ्दो छ । र, रैथानेहरूको पकड स्थानीयस्तरमा फितलो हुन गई नवआगन्तुकहरू (भारतीय)को हैकम बढ्दै छ । जनसांखिक (डेमोग्राफी)मा व्यापक परिवर्तन भइरहनाले विकास निर्माणमा खर्च भइरहेको ठूलो धनराशी बालुवामा पानी खन्याएझैँ भइरहेको छ ।

किनकि, हाल गाउँघरमा पूर्वाधार विकासजस्तै, सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था र स्कुलमा ठूलो लगानी भएको छ । तर, गाउँलेहरू सहरी सुविधा पाउने हेतुले आफ्नो थातथतो छाडेर शहरबजारतिर बसाइँ सर्ने क्रम व्यापक भएको छ । गाउँका खेतहरूमा झाडी, बुट्यान उम्रनु र आफ्ना पुर्खाहरूले बनाएका घरहरू जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ ।

नेपालले विशाल चीन र भारतसित औद्योगिक उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । तर, पर्यटन र आइटी सेवाले मुलुकमा युवा पिँढीलाई प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरालाई हेक्कामा राखी तदनुरूप समयको नीति बनाउन अत्यावश्यक भइसकेको छ । नेपालको पर्यटन विकासमा निजी क्षेत्रको अतुलनीय योगदान छ । र, यो सेवा उद्योगअन्तर्गतको पर्यटन उद्योगलाई नेपाल सरकारले अझसम्म उद्योगसरह मान्यता दिएको छैन । र, दशकौँ पुरानो अव्यवहारिक नियम, कानुनहरूले गर्दा पर्यटन व्यवसायीहरू वाक्कदिक्क छन् ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिँदैमा अर्थतन्त्रले फड्को मार्ने होइन । त्यसका लागि गम्भीर भएर नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको उचित माग तथा गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्दै समयानुकूल आर्थिक विकासको रोडम्याप निर्माण गरेर मुलुकलाई समृद्धितर्फ बढ्नुबाहेक हामीसित अर्को कुनै विकल्प छैन । सडक तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भइरहेका असन्तुष्टिहरूलाई यथोचित सम्बोधन नगरिए आउँदा दिनमा कोलम्बोमा गोटाबाया र ढाकामा हसिनाले भोगेको स्थितिलाई हामीले पनि भोग्नु पर्ला भन्ने चिन्ता छ ।