काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चौथो कार्यकालमा निकै रक्षात्मक बनेका छन् । सरकार बनेको पाँच महिना पूरा हुन लाग्दा दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले उनलाई औपचारिक रुपमा स्वागत गर्न सकेको छैन ।
भारतको दिल चिसो भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण गरिसकेका छन् । भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयनका लागि बनेको मस्यौदामा अनुदान र ऋण दुवै स्वीकार्य हुने गरेर हस्ताक्षर भएको भयो ।
सत्ता गठबन्धनमा भने यस विषयमा सर्वसम्मत बन्न सकेको छैन । सत्तारुढ दलमा गडबडी देखेका प्रधानमन्त्री ओलीले ऋण सम्झौता नभएको भन्दै प्रतिरक्षा गर्नुप¥यो । चारदिने चीन भ्रमण पूरा गरी गत बिहीबार स्वदेश फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओली बिआरआईमा कुनै पनि प्रकारको ऋण सम्झौता नभएको भन्दै प्रतिरक्षामा उत्रिए, जसले गर्दा ओली विदेश नीतिमा समेत ढुलमुले देखिए ।
‘सत्ता सहकार्य गरिहरेको कांग्रेसलाई मनाएर सहमतिमा जान सकिन्थ्यो, सत्तामै दुई धार देखिँदा प्रधानमन्त्री ओलीको विदेश नीतिमै दुई धार देखियो’, कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘विदेशबाट सहायता लिने नीति एउटै हुनुपर्छ, चीनलाई फरक अन्य मुलुकबाट ऋण वा अनुदान लिँदा फरक भयो भने हाम्रो जस्तो मुलुक झन् समस्यामा पर्न सक्छ ।’
कांग्रेसका ती नेताका अनुसार पहिलो दिनको बसाइमा बिआरआईमा सम्झौता हुने अवस्था नआएपछि ओलीले चीनबाटै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत बार्गेनिङ गरेर बिआरआई कार्यान्वयनका लागि बनेको मस्यौदामा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए ।
‘त्यही कारण हो देउवाले पनि केही दिनदेखि ओलीकै पक्षमा वकालत गरिरहुनभएको छ’, ती नेताको जिकिर छ । उता कांग्रेसभित्रको एउटा पक्ष भने बिआरआईको सन्दर्भलाई लिएर बिच्किएको छ । शेखर कोइरालाको समूह भने यस विषयमा ओलीले छलकपट गरेको निष्कर्षमा पुगेको छ ।
उता मधेसवादी दलहरूले पनि बिआरआर्ई अनुदान हो कि ऋण भन्नेमा ओलीले कन्फूजनमा राखेको बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जानुअघि आफूहरुसँग छलफलसमेत नगरेको भन्दै उनीहरूले चित्त दुखाएका छन् ।
उता नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्तामा देखिएको कचमचलाई लिएर कोर्स बदल्ने कुरा गरिरहेका छन् । दुई दिनयता कोर्स करेक्सनको बेला आएको भन्दै आफ्ना अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
उपनिर्वाचनमा प्राप्त सफलतालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सकेसम्म बढी प्रचार गर्ने र माओवादी नै ठिक हो भनेर अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्काउन खोजिरहेका छन् ।
हरेक दिनको अभिव्यक्ति र पार्टी निर्णयमार्फत पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादीमा फेरि जनमत फर्किएको सन्देश दिइरहेका बेला सत्तामा आएको बेमेललाई पनि आफैले ‘क्यास’ गर्न खोजिरहेका छन् ।
ओली आफैँले पनि विमानस्थलमा झर्नसाथ १७ महिनापछि देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्दै स्पष्टीकरण दिएका थिए । त्यही मेसोमा प्रचण्डले संयुक्त सरकारमा आएको बेमेललाई ‘क्यास’ गर्न खोजेको देखिन्छ । तर प्रचण्डले ‘क्यास’ गर्न खोजेको राजनीतिक कोर्समा भने बिआरआर्ईको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका शब्द सहायक नहुन सक्छ ।
‘एड फाइनान्सिङ’ शब्दले अनुदान र ऋण दुवैलाई बुझाउने भएकाले नेपाल ऋण लिन तयार भएको भन्ने अर्थमा सहमति भई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको विषयमा प्रचण्डले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । बिआरआर्ई परियोजना कार्यान्वयन गर्नेक्रममा चिनियाँ पक्षले नेपालका वामपन्थीको संयुक्त सरकार बनोस् भन्ने अर्थमा पनि उनको अभिव्यक्तिलाई बुझेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणका क्रममा चीन सरकारसँग ऋणसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता नभएको जिकिर गरे । नेपाल र चीनबिच ‘बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्क’मा हस्ताक्षर भएसँगै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमाले उत्साहित हुँदा अर्को सत्तारुढ दल कांग्रेसमा अन्योल देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमण जानुअघि कांग्रेस र एमालेबिच भएको बिआरआर्ईबारेको सहमतिको प्रस्ताव संशोधन गरेर बेइजिङमा सम्झौता यही अन्यौलतामा सत्ता गठबन्धन नै तलमाथि हुने हो कि भन्ने आशंका हुँदा प्रचण्डले कोर्स करेक्सनको विषय उठाउँदा त्यसलाई बल पुगेको छ । कांग्रेसभित्र बिआरआर्ईअन्तर्गतका परियोजनाहरू अनुदानमा पाए स्विकार्ने तर ऋण नस्विकार्ने भन्ने बलियो मत छ ।
एमाले, माओवादी, नेकपा (एस)लगायत वामपन्थी दलहरू बिआरआई कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा छन् । तर नेपालका दुई सत्तारुढ दलबिचको सहमतिमा उल्लेख भएको भाषा संशोधन गर्दै बेइजिङमा बिआरआर्ई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर हुँदा कांग्रेसका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएर सत्ता समीकरणको जगलाई हल्लाइरहेका छन् । यद्यपि उनीहरूले खुलेर बोल्न सकेका छैनन् ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका डा. प्रकाशशरण महतले चाहिँ खुलेर नै गलत भयो भनिरहेका छन् । अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पनि यसको खुलेर विरोध गरेका छन् ।
बिआरआर्ईबारे कांग्रेसका केही नेताले असन्तुष्टि जनाएको बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेश फिर्तीलगत्तै त्यही दिन साँझ तीन सदस्यीय कार्यदलको बैठक बस्न लगाएर समान धारणा बनाउन सुझाव दिएका थिए । सोहीअनुसार बालुवाटारमै एमाले नेता विष्णुप्रसाद रिमाल, डा. युवराज खतिवडा र कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा रहेको कार्यदलको बैठक बसेको थियो ।
यद्यपि कार्यदलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली भने अनुपस्थित थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमै कांग्रेस सभापति देउवालगायत नेताहरूसँग कुराकानी गरेका थिए । दुई नेताको कुराकानीपछि देउवा पनि ओलीकै पक्षमा छन् ।
उता परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी डा. आरजु राणाले पनि ओलीको भाषालाई अनुमोदन गरिरहेकी छन् । अनुदानमा आधारित परियोजनामात्रै स्वीकार गर्ने गरी नेपालमा बनेको सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने सत्तारुढ दुई दलको साझा सहमति बोकेर प्रधानमन्त्री ओली चीन गए पनि चिनियाँ पक्ष अनुदानमा आधारित परियोजनामात्रै रहने गरी हस्ताक्षर गर्न तयार नभएपछि ‘एड फाइनान्सिङ’ शब्द राखेर नेपाल–चीनबिच हस्ताक्षर भएको थियो ।
दुई पक्षबिच भएको सम्झौतामा ‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ शब्दावली राखिएको छ । ऋण र अनुदान दुवै अर्थ लाग्ने ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ उल्लेख गरिएको भनेर कांग्रेसका नेता असन्तुष्ट छन् ।
सत्ताधारी दलभित्रै चीनले नेपाललाई ऋणको चंगुलमा फसाउन चाहेको बुझाइ छ । सत्ताधारी दलमध्ये प्रमुख दल कांग्रेस–एमालेले चीनबाट ऋण होइन अनुदानमा बिआरआर्ई परियोजना लिने सहमति गरेर चीन गए पनि आफैँले गरेको सहमतिबाट आफैँ पछाडि हटेको बुझाई बढिरहेको छ ।
बिआरआर्ईमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट नेपाली जनतालाई धोका भएको आरोप काँग्रेसीहरूले लगाइरहेका छन् । पोखरा एयरपोर्टको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गराउने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक सार्वजनिक रूपमा बोलेका थिए । आफ्नो चीन भ्रमणको क्रममा त्यसको चर्चासम्म नगरी नेपाली जनतालाई भ्रममा राख्ने काम भएको आरोप लगाई कतिपय कांग्रेसी नेताहरूले पार्टीभित्र सो विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ भनिरहेका छन् ।
बिआरआर्ईमा समझदारी भएदेखि नै चीन अनुदान दिने पक्षमा नरहेको र जहिले पनि ऋणकै कुरा गरिरहेका अवस्थामा नेपालका राजनीति दलका नेता तथा प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई भ्रममा राखेर नेपालको अहितमा सम्झौता गरेको कांग्रेसी नेताहरूको बुझाइ रहेपछि यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने जटिल प्रश्न उब्जेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको परिणामले नेपालको दीर्घकालीन स्वाधीनता, आर्थिक स्वावलम्बन र कूटनीतिक प्राथमिकतामा चुनौती खडा गरेको जिकिर गरेका कांग्रेसका नेताहरूले अहिलेका अवस्थामा चर्को वैदेशिक ऋण लिएर परियोजना सञ्चालन गर्ने अवस्था नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जानी जानी सहमति गरेर नेपाली जनताको टाउकोमा ऋण थोपेरको आरोप लगाउन थालेका छन् ।
