काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्।
मंगलवार ७६ औं अन्ताराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको पदपूर्ति गरिरहेको बताए।
उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस, अन्ताराष्ट्रिय मापदण्ड, देशभित्र मेलमिलाप र शान्ति हासिल गर्ने लक्ष्यअनुरूप संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितमैत्री रुपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका काम थप प्रभावकारी तथा चलायमान बनाउन आवश्यक सहयोगका लागि सरकार सधैँ तत्पर रहेको उल्लेख गरे।
प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि आयोगको भवन निर्माण कार्य विलम्ब हुन गएको भन्दै आगामी वर्ष उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने‚ ‘वर्तमान सरकार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको पदपूर्ति गर्ने काम गरिरहेको छ।’
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश र शाखा कार्यालयहरूका लागि भौतिक तथा आर्थिक स्रोत साधन र अन्य सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजनको व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजाने बताए। मानवअधिकार आयोगको सांगठनिक संरचनालाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताए।
