Logo
Logo

विद्युतीय गाडीलाई निरुत्साहन : सरकारको आत्मघाती कदम


डी.आर.घिमिरे


  • डी.आर.घिमिरे

नेपाल सरकारले सन् २०२० भित्र विद्युतीय गाडीको संख्या २० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले करिब ३५ लाख सवारी साधन छन् भने त्यसमा विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा ०.५० प्रतिशतभन्दा कम छ । सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न अवको सात महिना भित्र पौने ७ लाख विद्युतीय सवारी साधन थप्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेका त्रिवर्षीय र पञ्चवर्षीय योजनामा पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिने नीति छ । अर्थात् सरकार पूर्णरुपले विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिने पक्षमा देखिन्छ । कहीं कतै पनि दुःख दिने वा असहयोग गर्ने दुरासय कागजमा देखिदैन ।यसको मुख्य कारण भनेको नेपालमा उत्पादित विद्युतको उपयोग गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्दै ब्यापार घाटा कम गर्नु हो ।
प्रश्न उठ्न सक्छ कसरी हुन्छ ब्यापार घाटा कम ? यसको हिसाव सजिलो छ । एउटा डिजेल वसको सञ्चालन गर्दा ३ देखि ५ किलोमिटर दूरी पार गर्दा १२० रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने विद्युतीय वसमा प्रत्येक ५ किलोमिटरको २० रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन्छ । यो सानो हिसावजस्तो लाग्छ तर, एकशय मेगावाट विद्युतवाट गाडी चलाउँदा त्यसवाट हुने वचत धेरै ठूलो हुन्छ ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले निकालेको तथ्यांक अनुसार एक शय मे.वा.वरावर विद्युतवाट सवारी साधनहरु एक वर्षसम्म चलाउँदा ४ अर्व ८१ करोडको पेट्रोल र ४ अरव ६१ करोडको डिजल वचत हुन्छ । किनकि १ मे.वा.वरावर विद्युत दैनिक रुपमा विद्युतीय सवारीमा प्रयोग गर्दा २ हजार ३ सय लिटर डिजेल र २ हजार ४ सय लिटर पेट्रोल वचत हुन्छ । १०० मे.वा. वरावर प्रयोग गर्दा २ लाख ३० हजार लि. डिजल र २ लाख ४० हजार लि. पेट्रोल वचत हुन्छ । यो सामान्य कुरा हैन । यस अर्थमा राज्य गंभीर हुनुपर्ने हो ।
कुरा यो हिसावको मात्र हैन, हामीले उत्पादन गरेको विद्युत खर्च गर्न सकेनौं भने अर्को ठूलो विपत् आइलाग्न सक्छ । सरकारले दुई वर्षअघि गरेको घोषणा अनुसार १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ र त्यसमध्ये १० हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि विद्युत प्राधिकरणले पनि आफ्नो तयारी गरेको पाइन्छ । जस अनुसार एसियाली विकास बैक (एडीबी) सँग ऋण लिएर ५० वटा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने योजना पनि अघि बढाएको छ ।
सरकारले आफ्नो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तदनुसारको नीति वनाएको पाइन्छ । गत वर्ष विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिने भनेपछि सरकारले त्यस्ता गाडी आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर मात्रै लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसवाट सरकारको लक्ष्य र नीतिका वीच तादाम्यता मिलेको थियो । तर, अहिले प्रस्तुत गरेको वजेटमा विरोधाभास देखिन्छ । यो पटक सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा खरिद मूल्यको डेढ सय प्रतिशतसम्म कर बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल एकमुष्ट ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसअघि यस्ता विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत मात्रै थियो । विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुर्याउँदा विद्युतीय सवारी बिक्रीपछि आधा भन्सार महसुल फिर्ता हुने प्रावधान बजेटमा राखिएको छ । यस हिसाबले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरिने विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार महसुल ४० प्रतिशत हुन आउँछ ।
यसअघि विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्नका लागि अन्तःशुल्क लाग्दैनथ्यो । यो पटकको बजेटमार्फत सरकारले ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करसहित २३ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपथ्र्यो ।

विद्युत्को अवस्था : 
आठ दश वर्ष पछाडिको कुरा छाडौं नेपालमा अहिले भएको विद्युत पनि आवश्यकभन्दा वढी छ । मागभन्दा आपूर्ति वढी भएकाले रातिको समयमा ३ सय मेगावाट बराबर विद्युत् खेर गईरहेको छ । यो तथ्यांक आगामी वर्ष ६ सय मेगावाटमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसका लागि उपयोग वढाउने नीति वनाउनैपर्छ । प्राधिकरणले खाना पकाउने इण्डक्सन चुलो प्रयोगमा ल्याउने तयारी यस कारणलेनै गर्दैछ । हाल नेपालीले प्रतिब्यक्ति विद्युत खपत २ सय ६० किलोवाट आवर (युनिट) गर्छ भने पाँच वर्षभित्र ७ सय किलोवाट आवर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
यो पटक सरकारले घरायसी ग्राहकलार्ई १० युनिटसम्म निःशुल्कका साथै बढी खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशतसम्म छुट र लकडाउनको अवधिभर उद्योगहरूलाई डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिने घोषणा गरेको छ । यसवाटै प्राधिकरणलाई १२ अर्ब घाटा हुँदैछ । यसको सोध भर्ना नभए कर्मचारीलाई तलव खुवाउन नसकिने आँकलन गरिएको छ । लामो समयसम्म घाटामा चलेको प्राधिकरण एक वर्ष यता नाफामा पुगेको छ । तर, त्यो नाफा गुम्ने अवस्था निःशुल्क तथा छूट आदिका कारण हुँदैछ । विद्युत पूर्णरुपले खपत भएन भने अझै ठूलो घाटा लाग्ने अवस्था छ । यस्तो विषम अवस्थामा सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन नदिएर आत्मघाती काम गर्दैछ ।
अतः सरकारले कुनैन कुनै ढंगले यो विषयउपर पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । वातावरणीय हिसावले पनि विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । सन् २०३० सम्म नेपालको तापक्रम ०.५ डिग्री सेल्सियसबाट बढेर २.० सम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ  ।
अधिकांश मुलुकहरु डिजेल र पेट्रोलका गाडी विस्थापित गरेर विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धनमा लाग्नुको मुख्य कारण यो पनि हो । नेपालकै कुरा गर्दा वातावरण मन्त्रालय र ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युटले गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौंमा गुड्ने एउटा डिजेल बसले १० वर्षमा समाज, वातावरण र अर्थतन्त्रमा अढाइ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान पुर्याइरहेको हुन्छ जवकि बिजुली बसको प्रयोगले यो नोक्सान शून्य हुन्छ ।
गत आर्थिक वर्षको कुल ब्यापार घाटा १३ खर्व २१ अर्व थियो भने २ खर्वभन्दा वढीको इन्धनमात्र आयात भएको थियो । यसरी हेर्दा पनि विद्युतीय गाडी आवश्यक देखिन्छ । सरकारले राजश्व जम्मा गर्ने मात्र हैन खर्चलाई वचत गर्दा पनि आम्दानी हुन्छ भन्ने कुरा वुझ्नुपर्छ ।

२०७७ जेठ २७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्