अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री भइसकेपछि मङ्सिर ७ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै क्रेडिट रेटिङको नतिजाले नेपालको खास क्षमता उच्च रहेको, वित्तीय तथा आर्थिक क्षमता सबल रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण लिनुपर्दा न्यून ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताएका थिए ।
निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नसमेत सहयोग पुग्ने दाबी मन्त्री पौडेलको थियो । नेपालले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा बिबी माइनस प्राप्त गरेको छ । यो क्रेडिट रेटिङलाई दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको रेटिङसँग तुलना गर्दा सन्तोषजनक रहेको अर्थविज्ञहरू बताउछन् । नेपालले सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती भई नवितम एवं वैकल्पिक स्रोत पहिचान गर्नुपर्ने अवस्थाको तयारीका रूपमा समेत यसलाई लिन सकिने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
हाल नेपालले प्राप्त गरेको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा प्राप्त उपलब्धिले मुलुकमा लगानीका लागि सहज अवस्था सिर्जना भएकाले विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढ्न गई आउँदा दिनहरूमा नेपालको पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र सेवा लगायत ठूला आयोजनामा लगानी अभिवृद्धि हुने आशा गरिएको छ ।
यो क्रेडिट रेटिङसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था र अरु संस्थानले विदेशबाट ऋण लिँदा लागत कम पर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । र, मुलुकको सार्वभौम रेटिङ भएपछि बैंकलाई विदेशी ऋणमा १.५ प्रतिशत लागत कम पर्ने भनाइ छ । जबकि, यस्तो रेटिङ हुनुअघि ४ देखि ४.५ प्रतिशतसम्म जोखिमबापत प्रिमियम थप रकम लिइरहेका छन् ।
मुलुकले पहिलो पटक रेटिङले अर्थतन्त्रको संरचना र अवस्थालाई स्वतन्त्र विज्ञको मुल्याङकनबाट यथार्थ अवस्थालाई संसारभरका लगानीकर्तासमक्ष पु¥याउन सहयोग पुगेको अर्थमन्त्रीका अधिकारीको दाबी छ । र, यस अर्थमा सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विश्वसामु खुला रूपमा मुल्याङ्कन गराइ पारदर्शिता काम गरिएको अर्थमा लिन सकिने उनीहरूको विचार छ ।
नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गरेको संस्था ‘फिच’ले नेपालको वित्तीय अवस्था सबल रहेपनि सरकारी वित्तमा समस्या रहेको बताएपछि अर्थतन्त्री र सरकारका अधिकारीको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबीमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । उक्त संस्थाको मुल्याङ्कनमा राजस्व र पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, नियामक निकायहरूको कार्यशैलीमा प्रभावकारिता नपाइएको र कतिपय कानुन पाटो सुधार गर्न बाँकी रहेको जनाएका छन् ।
उक्त संस्थाको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था निकै सुदृढ रहेको, रेमिट्याङमा लगातार वृद्धिका कारण कुल निक्षेप ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी)को अनुपात ११६ प्रतिशतसम्म पुगेको र निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा जिडिपीको अनुपातमा ८६ प्रतिशत छ भन्दै विगतमा ९५ प्रतिशत पुगेकोमा अहिले त्यो घटेको जनाएको छ ।
त्यति मात्रै होइन, फिचले नेपालमा पटक पटक सत्ता परिवर्तन हुने अस्थिर प्रवृत्तिलाई मुख्य रुपले औँल्याएको छ । र, प्रत्येक पटकको राजनीतिक परिवर्तनसँगै केन्द्रीय बैंकको कार्यसम्पादन पनि प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ ।
स्मरण रहोस्, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा मुलुकको बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्ति अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गराएर कमिसन एजेन्ट तथा बिचौलियाको पक्षपोषण गरेको आरोप व्यापक मात्रमा सार्वजनिक भएबाट त्यस्ता तत्त्वहरूको नीति निर्माण तहमा उनीहरूको पहुँच कति बलियो छ भन्ने कुरा उजागर भएको थियो ।
मुलुकको अर्थनीतिको नेतृत्व गर्नेहरूले नै नेपालको विकासको लागि आँटिलो राजनीतिक इच्छाशक्ति र कुनै पनि बाह्य दबाबहरूलाई बेवास्ता गर्दै मुलुकको सर्वाधिक हितका लागि दृढ भई अग्रसर हुने हो भने ५÷१० वर्षभित्र हामीले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्न सक्छौँ ।
हामीले श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशको दयनीय आर्थिक अवस्थाको सिकार नेपाल पनि बन्नेतर्फ उन्मुख छ भन्ने भाष्य मात्र पस्केर दिग्भ्रमित पार्ने प्रपञ्च त्यगौँ । मुलुकको द्रुत आर्थिक विकासका लागि पहिचान भइसकेको बुढिगण्डकी जलविद्युत परियोजना, निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काकढभिट्टादेखि पथलैया खण्ड, हेटौडा नारायणगढ हुँदै बुटवल सडक खण्डको स्तरोन्नती (फोरलाइन) पोखरा तथा भैरहवामा अत्याधुनिक विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसक्नु हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता नभनी के भन्ने ?
हाल नयाँ दिल्ली भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा केही दिनअघि मात्रै नेपाल–भारत आर्थिक सम्गोष्ठीमा नेपालले नयाँ हवाई रुट पाउनुपर्ने अनुनय विनय गर्नुका साथै पोखरा र भैरहवाबाट भारतीय सहरहरूमा उडानका लागि पनि अनुरोध गरिन । नेपाल र भारतको सम्बन्धको कुरा गर्दा दशकौँदेखि रोटीबेटीको सुगा रटानमै कहिलेसम्म हामी रमाइरहने ।
हाल नेपालमा सर्वाधिक चिन्ताको विषय भनेको बैंकहरूले ऋण, कर्जा प्रवाहमा एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्दासमेत व्यवसायीहरू ऋण लिन हच्किरहेको कुराले उनीहरू कुन मनोदशामा छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थुप्रिने क्रम थामिएको छैन । र, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरूसित हाल ७ खर्बभन्दा बढी लगानीका लागि हुँदासमेत ऋण लिन व्यवसायी तथा उद्यमीहरू हिचकिचाइरहेका छन् । मुलुकका ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संयुक्त सरकार बनेपछि मुलुकले समृद्धिको बाटो छिट्टै अँगाल्ने छ भनेर जति फलाके पनि उनीहरूको सरकार कहिलेसम्म टिक्छ भन्ने कुरामा सर्वसाधारण नेपाली विश्वस्त छैनन् ।
तत्कालीन फाइदाका लागि नेपाल सरकारलाई सोयाविन तेल (पाम आयत) र सनफ्लावर जस्ता कच्चा पदार्थ आयात गरी केही उद्यमी तथा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अल्पकालीन भरथेग गर्ला तर त्यस्ता उद्योग दीर्घकालीन रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई सघाउ पु¥याउन कदापि सक्ने छैन ।
नेपालले विदेशी मुद्रा खर्च गरेर विदेशबाट कच्चापदार्थ आयात गरी त्यसलाई प्रशोधन गरी निर्यात गर्नुको साटो नेपाली व्यवसायीहरूले दीर्घकालीन रूपमा आफ्नै मुलुकको उत्पादन जस्तै चिया, कफी, अदुवा, मह, मिनरल वाटर, दुग्धपदार्थ, फलफूल, मासुजन्य उत्पादन, हाइ भ्यालुको केशर (स्याफ्रन) पस्मिना, कार्पेट, आइटी तथा पर्यटनजस्ता सेवामुलक उद्योगको विकासका साथै नवप्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिनुपर्छ ।
यसै हप्ता आइआइडिसले एसिया फाण्डेसन र वासिङ्टनस्थित नेपाली दूतावासको संयुक्त आयोजनामा नेपाली माइग्रेन डिम्स इन अमेरिकन लाण्डस्किप्स, स्प्लोरेसन अफ नेपाली डायसफोरा इन दि युनाइटेड स्टेट्स नामका प्रतिवेदनले सेवामुलक आइटी क्षेत्रले नेपालको जिडिपीमा ३ प्रतिशत योगदान र एक अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुका साथै एक लाख नेपाली जनशक्ति सम्लग्न रहेको जनाएको छ । र, आइटी र पर्यटनजस्ता सेवामुलक उद्योगलाई विस्तार गर्न समयानुकूल व्यवसायमैत्री नीति नियम बनाएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन हाम्रो प्रयास हुनु पर्दछ ।
