अर्थतन्त्रको ‘मिस ह्याण्डलिङ’


Published On : 23 June, 2020

त्यसै त धरापमा अघि बढिरहेको अर्थतन्त्र कोरोना भाइरसले आक्रमण गरेपछि उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्न खोज्दै छ । अढाइ महिनाभन्दा बढी समय बन्दाबन्दीमा रहिसकेका करदातासँग बन्दाबन्दी चलिरहेकै अवस्थामा जेठ २५ भित्र करको किस्ता बुझाउन उर्दी जारी गर्नु सरकार वित्त संकटमा पर्नुको प्रस्थानविन्दु थियो । सरकारको त्यस्तो उर्दीको तत्काल चौतर्फी विरोध भयो र प्रमुख प्रतिपक्षले पनि त्यस्तो उर्दीको अवज्ञा गर्न आह्वान गरेपछि सरकार केही पछि हटेर असारको पहिलो हप्तासम्मका लागि म्याद थप्यो । तर यस्तो संकटको बेलामा पनि सरकार निजी क्षेत्रप्रति कठोर बनेको बुझेपछि सरकारको उर्दीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । सर्वोच्चले बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा फिर्ता भएपछिको एक महिनापछि मात्र करको किस्ता तिर्न आदेश ग¥यो । सर्वोच्चको आदेशबाट सरकारलाई ठूलो झट्का लाग्यो र सर्बोच्चको ‘स्टे अर्डर भ्याकेट’ गर्न सरकार सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्योे । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराकै नेतृत्वको इजलासले ‘स्टे अर्डर भ्याकेट’ नगरी सरकारकै निवेदन खारेज ग¥यो र स्टे अर्डरलाई निरन्तरता दियो । त्यसपछि सरकार अत्तालिन पुग्यो, जुन स्वभाविक थियो ।

डा. गोविन्दबहादुर थापा

चालू खर्च राजस्वबाट पूर्ति गरी राजस्व बचत गर्ने भन्ने कुरा अब इतिहासको विषय हुन लागेको छ । उदाहरणको लागि चैत्र महिनामा चालु खर्चभन्दा राजस्व ६९ करोडले, वैशाखमा ६० अर्ब ६७ करोडले र जेठमा ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले कम थियो । अर्थात्, राजस्वभन्दा चालु खर्च त्यति रुपैयाँले बढी थियो । यसको अर्थ सरकारको चालु खर्चसमेत बैदेशिक अनुदान वा आन्तरिक र वाह्य ऋण वा मौज्दातबाट व्यहोर्नुपरेको छ । सार्वजनिक वित्त शास्त्रमा यो भनेको राजस्व घाटा हुनु हो । यसको अर्थ राजस्व रकम विकासमा बिल्कुलै उपयोग नहुनु हो । महालेखाका तथ्यांक केलाउँदा राजस्व घाटाको स्थिति बन्दाबन्दीपछिका तीन महिनामा मात्र होइन आर्थिक वर्षका ११ महिनासम्मको कुल चालु खर्च कुल राजस्वभन्दा २२ अर्ब ७१ करोड ७६ लाख रुपैयाँले बढी छ ।

वास्तवमा जेठ २५ गतेभित्र करको किस्ता बुझाउन करदाताहरुलाई निर्देशन दिनु उचित थिएन । किनभने लकडाउनका कारण अढाइ महिनासम्म कारोबार बन्द गरेर बसेका व्यवसायीहरु स्वयं संकटमा थिए । कामदार, कर्मचारीहरुलाई बिनाआम्दानी पारिश्रमिक भर्नुपर्ने चुनौतीमा उनीहरु थिए । अर्कोतिर बैंकको कर्जाको किस्ता तिर्नुपर्ने म्याद केही थपिएको भएता पनि तिर्नु पर्दा दुई किस्ताको एकैपटक तिर्नुपर्ने भएको थियो । बन्दाबन्दीले आम्दानी भइरहेको थिएन । त्यस्तो बेलामा करसमेत छिटो तिर्न निर्देशन दिनुले करदाताप्रति सरकारको कठोरता झल्काउँथ्यो । सरकारले उनीहरुको हालतप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता नदेख्नु नै आश्चर्यको कुरा थियो । हो, करदाताले सरकारलाई बुझाउन ग्राहकबाट उठाएको करको रकम बुझाउन सरकारले भनेको होला । तर, पनि कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका करदातालाई त्यसरी पेल्नु उचित थिएन । बरु त्यस्तो उर्दी नगरेको भए धेरै करदाताहरुले नियमितरुपमा तिर्दै आएको कर तिर्थे होलान् । साधन परिचालन गर्ने सरकारका त अनेकन् विकल्प हुन्छन् । त्यतातिर नलागी संकटमा परेका करदातालाई दबाब दिनु किमार्थ जायज थिएन । सर्वोच्च अदालतले सरकारको निवेदन खारेज गरिदिएपछि पनि सरकार करदाताको पछि लाग्न नछोडेका समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । अर्थका अधिकारीहरुले ठूला व्यवसायी (करदाता) हरुलाई टेलिफोनमार्फत सम्पर्क गरेर सहयोगको याचना गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसले सरकारको निरिहता देखाउँछ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दैनिकरूपमा सार्वजनिक गर्ने सरकारी कारोबारको सारांसअनुसार बन्दाबन्दी सुरु भएपछिका महिनाहरुमा सरकारको कूल खर्च झन्झन् बढ्दै गएको देखिन्छ भने, राजस्व स्वात्तै घटेको छ । त्यसले गर्दा सरकार करदाताहरुप्रति कठोर बन्न पुग्यो, जुन बिल्कुल अव्यवहारिक र विवेकहीन निर्णय थियो । त्यसले गर्दा यतिखेर सरकार गम्भीर वित्त संकटमा पर्न गएको छ । उदाहरणको निमित्त गत चैत्र, बैसाख र जेठ महिनामा कुल सरकारी खर्च क्रमशः ६४ अर्ब ६१ करोड, ८५ अर्ब ७८ करोड र १२२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भएको छ भने राजस्व क्रमशः ४३ अर्ब ९२ करोड, १६ अर्ब ६ करोड र ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । बैदेशिक अनुदान, आन्तरिक र बाह्य ऋण तथा मौज्दात उपयोग गरेर खर्च चलाइएको छ । तर राजस्वको स्थितिमा सुधार आएन भने सीमा तोकिएका यी स्रोतबाट मात्र खर्च चलाउन सकिने स्थिति रहँदैन ।

चालू खर्च राजस्वबाट पूर्ति गरी राजस्व बचत गर्ने भन्ने कुरा अब इतिहासको विषय हुन लागेको छ । उदाहरणको लागि चैत्र महिनामा चालु खर्चभन्दा राजस्व ६९ करोडले, वैशाखमा ६० अर्ब ६७ करोडले र जेठमा ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले कम थियो । अर्थात्, राजस्वभन्दा चालु खर्च त्यति रुपैयाँले बढी थियो । यसको अर्थ सरकारको चालु खर्चसमेत बैदेशिक अनुदान वा आन्तरिक र वाह्य ऋण वा मौज्दातबाट व्यहोर्नुपरेको छ । सार्वजनिक वित्त शास्त्रमा यो भनेको राजस्व घाटा हुनु हो । यसको अर्थ राजस्व रकम विकासमा बिल्कुलै उपयोग नहुनु हो । महालेखाका तथ्यांक केलाउँदा राजस्व घाटाको स्थिति बन्दाबन्दीपछिका तीन महिनामा मात्र होइन आर्थिक वर्षका ११ महिनासम्मको कुल चालु खर्च कुल राजस्वभन्दा २२ अर्ब ७१ करोड ७६ लाख रुपैयाँले बढी छ । यसमा यी पछिल्ला तीन महिनाको पनि केही योगदान हुन सक्दछ । यसरी नेपालको वित्त स्थिति डावाडोल भएको छ । बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा कहिले हट्ने हो र त्यो हटेपछि पनि राजस्वको लागि एक महिना कुर्नु पर्ने हुनाले यो आर्थिक बर्ष सरकारको वित्त स्थिति संकटपूर्ण रहने देखिन्छ ।

तर सरकार यति चाँडै अत्तालिएर करदातासँग सहयोगको याचना गर्नु पर्ने थिएन । किनभने, स्वयम सरकारले बजार खोल्ने निर्णय गरिसकेको थियो । त्यसबाट आर्थिक गतिविधिहरु सुचारु हुन थालेका थिए । फलस्वरुप राजस्व पनि बढ्दै जाने सम्भावना थियो । त्यसअघि सरकारले ठूलो मात्रामा नगद कारोबार गर्ने सरकारी स्वामीत्वका दूरसञ्चार कम्पनी, आयल निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरुबाट अग्रिम रुपमा कर पेश्की लिएर काम चलाउन सकिन्थ्यो । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि लाभांस पेश्की लिन सकिन्थ्यो । हुन त सरकारले पुसको राजस्वको लक्ष्य पूर्ति गर्न नै उपरोक्त संस्थाहरुबाट यस्तो पेश्की लिइसकेको थियो । तर यो संकटको बेलामा निजी क्षेत्रका करदाताप्रति कठोरता देखाउनु र संसद्मा पेन्सन खुवाउने पैसा छैन भनेर गिड्गिडाउनुको सट्टा आफ्नो स्वामित्वका संस्थानहरुबाट काम चलाउने रकम पेश्कीको रुपमा लिनु उत्तम हुन्थ्यो । त्यसैगरी अझै पनि खर्च कटौती गर्न सकिने थुप्रै ठाउँहरु हुन सक्दछन् । अहिले पनि असारे विकासको चर्चा हुन थालेको छ । त्यसैले यस्ता फजुल र अनावश्यक खर्च कटौती गरेर पनि कोषमा रकमको जोहो गर्न सकिन्छ । त्यतातिर नलागि यहाँनेर पनि अपरिपक्कता देखाएर सरकारको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने काम गरिदैछ ।

सरकारले केही दिन अगाडिसम्म बजेटरी सपोर्टको रुपमा धेरै बैदेशिक सहायता आउने भनिरहेको थियो । बचतमा रहेको बैदेशिक सहायताको रकम पनि बजेटरी सपोर्टको रुपमा सदुयपयोग गर्न सकिने पनि भनिरहेको थियो । अहिले खै त त्यस्तो रकम ? र, सर्वोच्चले स्टे अर्डर खारेज गर्न अस्वीकार गर्नासाथ एकाएक छाँगाबाट खसेको जस्तो व्यवहार गरेको ! यो पनि अपरिपक्कताको अर्को उदाहरण हो । यस्तो व्यवहारले अर्थतन्त्र एकपछि अर्को संकटमा पर्दै गएको छ । अहिले नै सेवा निवृत्त राष्ट्र सेवकहरुलाई निवृत्तिभरण प्रदान गर्न ढिलाइ गरिएको भनिएको छ । अब आउँदा दिनमा कतै तलब भत्तामा पनि यस्तै हुने त होइन भन्ने त्रास फैलिन थालेको छ । साथै राजस्वको खाँचोको कारणले संक्रमण फैलिदै गएको बेलामा कतै हतारमा बन्दाबन्दी फिर्ता त लिईदैन भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ । यदि त्यसो हुन गयो भने अर्को दुर्भाग्य हुनेछ । यसरी सरकार अर्थतन्त्रको ‘मिस ह्याण्डलिङ’ कै कारणले असफल हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्