काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइमन्त्री दीपक खड्काविरुद्धको उजुरीमाथि छलफल गर्न सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू समिति बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् ।
बुधवार बिहान साढे ११ बजे कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभाकक्षमा पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बोलाइएको थियो । उक्त बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काविरुद्धको उजुरीमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । तर, कांग्रेस सांसदहरू उपस्थित नहुँदा गणपूरक सङ्ख्या पुगेन ।
बैठकमा आमन्त्रित गरिएका मन्त्री खड्का र राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ पनि अनुपस्थित थिए । त्यसपछि उक्त बैठक आगामी २४ गते बिहान ८ बजेसम्मको लागि स्थगित भएको छ ।
फाइल फोटो
समिति सभापति दीपक बहादुर सिंहका अनुसार बैठक सञ्चालनका लागि २ जना सांसदको सङ्ख्या नपुग्दा स्थगित गरिएको हो । २५ सदस्यीय समितिमा गणपूरक सङ्ख्या पुर्याउन १४ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ । तर, बुधबारको बैठकमा जम्मा १२ जना मात्रै सांसद उपस्थित भएका थिए ।
पूर्वाधार विकास समितिमा कांग्रेसका ८ सांसद् छन् । ती अधिकांश कांग्रेसका सांसद बैठकमा अनुपस्थित थिए । कांग्रेसका दुई जना सांसद राजेन्द्र बजगाईँ र कल्पना चौधरी बैठकमा पुगेका थिए । तर उनीहरू पनि हाजिर गर्न साथ हिँडेका थिए ।
कांग्रेसका अन्य सांसदहरू खम बहादुर गर्बुजा, दिनेश कुमार यादव, प्रतिमा गौतम, मैना कार्की, राजेन्द्र बजगाईँ, शंकर भण्डारी, सिता गुरुङ बैठकमै अनुपस्थित थिए ।
समिति सभापति सिंहका अनुसार शंकर भण्डारीले भने आफू जिल्लाबाहिर हुने भएकाले बैठकको समय परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका थिए । अन्य सांसदको भने कुनै जानकारी समितिलाई छैन ।
बुधबारको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट १, नेपाली कांग्रेसबाट २, नेकपा एमालेबाट ५, राप्रपाबाट २, जसपाबाट १ जना बुधबारको बैठकमा सहभागी हुन पुगेका थिए ।
ऊर्जामन्त्रीविरुछ मुगु कर्णाली र किमाथांका जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा भएका अनियमितताबारे उजुरी परेको थियो । उक्त ठेक्का प्रक्रियामा ऊर्जामन्त्री खड्काले अनियमितता गरेको आरोप समितिमा प्राप्त उजुरीहरूमा लगाइएको छ ।
दुई आयोजनामा मन्त्रीको स्वार्थ के ?
निश्चित व्यक्ति तथा व्यापारिक घरानालाई अनुकूल हुने गरी हतारहतार कार्यविधि बनाएर विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल) ले मुगु कर्णाली र किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेकाे थियो ।
१९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण आयोजनामा प्रतिस्पर्धा साँघुरो बनाउन रातारात कार्यविधि बनाएर प्रस्ताव संकलन गरिएको थियो । ऊर्जामन्त्री खड्काको नीतिगत सहमतिमा भीयूसीएलले राष्ट्रिय हित र अहिलेसम्मको अभ्यास बिर्सेर कार्यविधि बनाएपछि सत्तारूढ दलभित्र समेत हलचल भएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको भीयूसीएलबाट लगानी साझेदारीका लागि कार्यविधि बनाउन नीतिगत सहमति माग्दै निवेदन दिएकै दिन गत मंसिर ७ मा मन्त्री खड्काले स्वीकृति दिएका थिए । त्यसपछि ऊर्जा सचिव अध्यक्ष रहेको भीयूसीएल सञ्चालक समिति बैठकले ‘आयोजना निर्माणका लागि लगानी साझेदारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ को मस्यौदा बनाउन मंसिर ९ मा कम्पनीका सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्य उपसमिति गठन गरेको थियो ।
एक साताको म्याद पाएको उपसमितिले कार्यविधि बुझाएपछि मंसिर १४ मा समितिबाट स्वीकृत गरिएको थियो । त्यसको नवौं दिनमा १५ दिनको म्याद राखेर लगानी साझेदारीको प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो राखेपछि १५ दिन म्याद थपिएको थियो ।
१९०२ मेगावाटको जलाशययुक्त मुगु कर्णालीका लागि कांग्रेस सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीको सीजी इनरगो प्रालिको मात्र प्रस्ताव परेको थियो । एउटामात्र प्रस्ताव परे पनि प्रक्रिया अघि बढाउने गरी कार्यविधि बनाइएको थियो ।
त्यस्तै ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुणका लागि नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जीका साथै बेला नेपाल इन्डस्ट्रिज, भिजन इनर्जी एन्ड पावर, एनजे हाइड्रो इनर्जी र अनक हाइड्रोपावर गरी पाँच कम्पनीको प्रस्ताव थियो ।
नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जी कांग्रेस सांसद सुनील शर्माको हो भने भिजन इनर्जीमा माओवादी र कांग्रेसका नेता छन् । भिजन इनर्जीका कार्यकारी अध्यक्ष टीएन आचार्य माओवादीका लेखा परीक्षण समितिमा रहेका व्यक्ति हुन् भने सञ्चालक राजेशकुमार श्रेष्ठ कांग्रेस कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठका साझेदार हुन् ।
बेला नेपाल इन्डस्ट्रिजले आवास निर्माणलगायत क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । अनक हाइड्रो पावर कम्पनीमा अध्यक्ष श्रीराम महर्जन र प्रबन्ध निर्देशक अमृतकुमार महर्जन छन् ।
दुई आयोजनामा वित्तीय लगानीका लागि आशय पत्र माग गर्दा भीयूसीएलले लगानी बोर्ड र विद्युत् नियमन आयोगलाई समेत जानकारी नदिएको पाइएको थियो । २ सय मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
विवादित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा छनोट प्रक्रिया रोकिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
