Logo
Logo

कानुन मिचाहा उर्जामन्त्री, निरीह प्रधानमन्त्री


3.2k
Shares

काठमाडौं । आफै कानुन निर्माण गर्ने र कानुन लागू गर्ने तहमा रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दीपक खड्कामाथि संसदीय समितिमै गम्भिर आरोप लागे पनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

आफू जलविद्युत लगानीकर्ता रहेको र त्यही मन्त्रालयमा बसेर आफ्नो अनुकुल निर्णय गराउने तथा विभिन्न हाइड्रोपावर (जलविद्युत) आयोजनाको ठेक्का दिँदा ऊर्जामन्त्री खड्काले ‘डकैती शैली’मा आफूनिकटका कम्पनीलाई दिएको उजुरीमा अहिलेसम्म छानबिन हुन सकिरहेको छैन ।

उनले नै सञ्चालन गरेको होटल पनि अवैध रहेको खुलसा हुँदासमेत नक्सा पास गराउने चेष्टासमेत नगरी शक्तिको दुरुपयोगमा लागेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र होटल निर्माण गर्दा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट योजना अनुमति (प्लानिङ परमिट) लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, ऊर्जामन्त्री खड्काको लगानीमा रहेको बुढानिलकण्ठस्थित पाँचतार होटल फरेष्ट इन लि.(होलिडे इन रिसोर्ट)ले प्राधिकरणबाट योजना अनुमति लिएको पाइएको छैन । यो विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्नेमा उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई लगेर गत असोजमा उद्घाटन गर्न लगाइएको थियो ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५, नेपाल सरकारको स्वीकृत मापदण्ड, २०६४ र बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ मा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट योजना अनुमति लिएर मात्र भवन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि उनको हकमा यो लागू भएको छैन ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका ऊर्जामन्त्री खड्काले भने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट योजना अनुमति नै नलिइ पाँचतारे होटल सञ्चालन गरेपछि उनी मिचाह राजनीतिज्ञका रुपमा दर्ज भएका छन् । यति मात्र होइन यस्ता व्यक्ति मन्त्री हुँदा कानुनी शासन र सुशासन कै धज्जी उडेको र प्रधानमन्त्री ओलीको सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ ।

जगदुल्ला हाइड्रोपावरको ठेक्का विवाद यसअघि नै बाहिर आएको थियो । प्रतिस्पर्धी अन्य कम्पनीलाई पन्छाएर आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन मन्त्रीले मिलेमतो गरेको आरोप थियो । सो कम्पनीको ठेक्का दिँदा मन्त्री खड्काले प्रतिष्पर्धी अन्य ७ कम्पनीलाई पछि हट्न लगाएर एउटा कम्पनीलाई मात्रै छनोट गर्ने काम गरेका थिए । यो विषयमा संसदीय समितिमा उजुरीसमेत परेको छ ।

मन्त्री र राज्यमन्त्रीले ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजनजामा पनि नियम मिचेर डकैतीको शैलीमा निर्णय गर्ने प्रयत्न गरेको आरोप लागेको छ । मन्त्री खड्काले १ हजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा पनि नियम मिचेका छन् ।

साथै, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रतिशोध साँधेर प्राधिकरणमै मन्त्रीले कार्यकक्ष स्थापना गरेको र कुलमानलाई हटाउन अनेक हत्कण्डा अपनाएका थिए ।

जगदुल्ला जलविद्युतको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धी चार कम्पनीलाई पछि हटाउन र आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउनका लागि ऊर्जामन्त्रीकै कार्यकक्षबाट १५ करोडका दरले चेक दिइएको समाचार बाहिर आएको थियो । उक्त समाचारपछि आलोचनामा परेका ऊर्जामन्त्री खड्काले गत पुस २४ गते उक्त ठेक्का प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्न चुनौती दिएका थिए । ठेक्कामा आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्नेलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरेका थिए ।

मन्त्रीले आफूमाथिका आरोप ढाकछोप गर्न खोजे पनि चेक लेनदेन भएको समाचार आएपछि उक्त आयोजनाको ठेक्का नै रद्द गरिएको थियो । यस ठेक्कामा मिलेमतो थियो भन्ने आधार ठेक्का रद्द गरेर पुनः आह्वान हुनु पनि एक हो । अघिल्लो ठेक्कामा मन्त्रीले एउटा कम्पनी हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्शनलाई ठेक्का दिलाउन चेक लेनदेन गराएको भन्ने उजुरी अख्तियारमा समेत पुगेको थियो । गत पुस २१ गते रद्द गरिएको ठेक्का प्रक्रिया माघ ७ गते पुनः अगाडि बढाइएको छ ।

डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा प्रस्ताव गरिएको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको पुनः ठेक्का आह्वान गरिएको छ । ठेक्काको म्याद आउँदो फागुन २१ गतेसम्म छ । यसमा फेरि पनि मन्त्री खड्का र उनको समूहले ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्