नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित ०८० असार ४ गते गठन भएको समाजवादी मोर्चा पुनः सक्रिय भएको छ । सुरुमा मोर्चामा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल र नेकपा आबद्ध भए पनि पार्टी विभाजन भएपछि जसपा नेपाल बाहिरिएको छ । महिन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेसपा भने मोर्चामा भित्रिएको छ । मोर्चाले आगामी चैत २४ गते काठमाडौंमा जनप्रदर्शनको निर्णयसमेत गरेको छ । त्यसअघि मधेश प्रदेशमा जनप्रदर्शन र अन्य प्रदेशमा विचार सभा गर्ने तयारी छ ।

मोर्चाले महंगी र भ्रष्टाचार विरोधी अभियान पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारको गलत कामको भण्डाफोर गर्ने मोर्चाका नेताहरूको दाबी छ । हाल मोर्चाको संयोजक नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेसपा अध्यक्ष महिन्द्र राय यादव मोर्चाका सदस्य छन् । मोर्चाको संयोजक आलोपालो प्रणालीमा चयन हुने मोर्चामा सहमति छ ।
समाजवादी मोर्चाको लक्ष्य, उद्देश्य र आगामी कार्यक्रमबारे मोर्चाको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्रराय यादवसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
विगतमा सुस्ताएको समाजवादी मोर्चालाई पछिल्लो समय फेरि सक्रिय बनाउन खोज्नुभयो जस्तो छ नि ?
जुन उद्देश्यले मोर्चा गठन भएको थियो, त्यही उद्देश्यबमोजिम अगाडि बढिरहेका छौँ । समाजवादी मोर्चाको विचार, दृष्टिकोण, उद्देश्य, लक्ष्यमा साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्दै छौँ । बिचमा पार्टीहरूका महाधिवेशन, बैठक लगायतका कारणले गर्दा सुस्ताएको जस्तो देखिएको मात्रै हो । साझा दस्ताबेज निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । साझा दस्तावेजसहित हामी देशव्यापी रूपमा सक्रिय हुन्छौँ । लक्ष्य, उद्देश्य, वैचारिक हिसाबले सक्रिय भएर सांगठनिक हिसाबमा पनि अघि बढ्छौँ । तल्लो तहदेखि नै ध्रुवीकरण र एकताका लागि वैचारिक, सैद्धान्तिक विषयवस्तुमा वातावरण निर्माण होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । पार्टीहरूका मान्यता, धारणा अलग भए पनि कसरी साझा बिन्दुमा पुग्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य हो । समाजवादी उद्देश्यलाई बढी प्रभावकारी ढंगले वैचारिक रूपमा अघि बढाउन मोर्चामा अन्य दलहरूलाई सहभागी गराउने निर्णय पनि गरेका छौँ ।
विगतमा ०४६ सालको जनआन्दोलन थालनी भएको दिन पारेर काठमाडौंमा जनप्रदर्शनको निर्णय गर्नुभयो । फेरि अर्को जनआन्दोलनको तयारी त होइन ?
जनआन्दोलन दिवस भएकाले चैत २४ गते काठमाडौंमा वृहत् आमसभा राखिएको हो । त्यसअघि चैतको पहिलो हप्ता मधेश प्रदेशमा आमसभा हुन्छ । बाँकी प्रदेशहरूमा विचारसभा गर्ने निर्णय भएको छ । पहिलो चरणको कार्यक्रमपछि दोस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा गर्छौँ । जनतालाई सुसुचित गर्दै अगाडि बढ्ने हो । सरकारको गलत कामको खबरदारी र मोर्चाको आगामी कार्यक्रमबारे जनतालाई प्रस्ट पारेर अगाडि बढ्छौँ ।
मधेसको दल जसपा नेपाल मोर्चाबाट अलग भएको स्थितिमा मोर्चाको प्रदेश र जिल्ला संरचनालाई कसरी पुनर्गठन गर्नुहुन्छ ?
समाजवादी मोर्चामा हामी चार दल आबद्ध छौँ । समायोजन गर्ने जिम्मा हाम्रो पार्टीलाई दिइएको हो । अब छिट्टै सर्कुलर जान्छ । सर्कुलरको आधारमा मधेसमा चारवटै पार्टीले छलफल गरेर मोर्चाले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउँछ । समाजवादी विचारधारालाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यलाई पुरा गर्न समाजवादी मोर्चालाई विस्तार गर्दै भविष्यमा ध्रुवीकरण गर्ने हो । देशको वामपन्थी शक्तिलाई समयसापेक्ष बनाउँदै शान्ति र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने हो । वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा पनि एक ठाउँमा उभिन सक्ने शक्तिलाई गोलबन्द गर्ने काम तत्काल गर्दै जान्छौँ । सदनदेखि सडकसम्मै हामी सशक्त भूमिका खेल्छौँ ।
मोर्चाको साझा एजेण्ड के चाहिँ हो ?
नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण नै हाम्रो लक्ष्य हो । समाजवादी विचारलाई व्यवस्थित र संगठित गर्दै वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्दै जाने हो । हामी साझा धारणा बनाउँदै तलसम्म लिएर जाँदै छौँ । प्रदेश, जिल्ला, पालिका हुँदै वडातहसम्म हाम्रो अभियान चल्छ । त्यसका साथसाथै, तत्कालीन विषयमा पनि सचेत हुँदै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । संविधान संशोधनको विषयमा सहमति हुनुपर्छ । विकास निर्माणको काम पनि सहमतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा पनि दलहरू बिचमा सहमति हुनुपर्छ । दुई ठुला दलले बहुमतको आधारमा प्रतिपक्ष दलहरूलाई पेल्न खोजे भने, सदनमा कुरा सुनिएन भने सशक्त आन्दोलनको विकल्प रहँदैन । सरकारले समन्वय गरेर अगाडि बढ्छ भने हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्छौँ । सरकारले दायित्व भुलेको अवस्थामा प्रतिपक्ष दलहरू संयुक्त रूपमा सडकमा जाने परिस्थिति बन्न सक्छ । समाजवादी मोर्चा आफ्नो लक्ष्य, उद्देश्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न खोजेको छ । अहिले परिस्थिति गम्भीर छ । जनतामा आक्रोश छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्री कार्यक्रममा जान नसक्ने स्थिति आइसक्यो ।
तर, प्रधानमन्त्रीले त संसद्मा सरकारले काम गरिरहेको दाबी गर्नुभयो नि ?
सरकारले बाचा गरेअनुसार काम गर्न सकेको छैन । अस्ति संसद्मा हेरिहाल्नुभयो– ६ महिनामा सरकारको कुनै प्रगति छैन । प्रधानमन्त्रीले उद्घाटनजस्ता सामान्य कामहरूको लेखाजोखा गरेर संसद्मा कामको विवरण पेस गर्नुभयो । सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पुरै अवरुद्ध गरेको छ । विगतमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण, बालमन्दिर, स्काउट प्रकरणका भ्रष्टाचार फाइल बन्द भएका छन् । यी कुरा प्रधानमन्त्रीले लुकाउन खोजेर लुक्दैनन् ।
चालु अधिवेशनको सुरुवात हेर्दा विपक्ष दललाई सरकारले पेलेरै जान खोजेको देखियो नि ?
विपक्षी दलहरूले दबाब दिएर मात्रै सरकारले संसद बोलाएको हो । सरकार त अध्यादेशबाटै मुलुक चलाउने पक्षमा थियो । संसदबाट कानुन निर्माण गर्ने काममा सरकार गम्भीर रूपमा अगाडि बढोस् । सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराख्ने, संसद्मा मन्त्री, सांसद उपस्थित नहुने अवस्था अन्त्य होस् । कानुन निर्माणमा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ । तर, सरकारले गैरकानुनी काम गर्नुभएन । समितिमा भएको विधेयक फिर्ता नलिई सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि विरोध गर्नैपर्छ । सरकार पेलेर अगाडि बढ्न खोज्छ भने आउने सबै परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार नै हुनुपर्छ । हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ– सरकारले बहुमतको घमन्ड नदेखाओस् । धेरै तानासाहहरू ढलेका छन् ।
देशमा दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेको सरकार छ । महँगी, भ्रष्टाचार घट्न सकेको छैन । जनजीविकाको विषयमा मोर्चाले किन ठोस कार्यक्रम ल्याउन सक्दैन ?
देशमा अन्योल, गरिबी र बेरोजगारी छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखिएको छ तर, त्यसअनुरूपको कार्यक्रम बनेको छैन । ती कार्यक्रम बनाउनका लागि तलैबाट सुदृढ हुँदै ध्रुवीकरणमा जाने हाम्रो उद्देश्य हो । महँगी, भ्रष्टाचारको विरुद्ध र जनजीविकाको सवालमा मोर्चा सचेत छ । सुशासनविना समृद्धि सम्भव छैन । यो सरकारले काम गर्नै सकेन । सरकार असफल हुँदा देशमा महँगी र भ्रष्टाचार बढेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि बिग्रेको छ । यी कुरालाई संसददेखि सडकसम्मै उठाउँछौँ । सदनमा सरकारले हाम्रा विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएन भने सडकमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ । संसद्मा रहेका अन्य दलहरूसँग पनि यी विषयमा हाम्रो छलफल भइरहेको छ । समाजवादी मोर्चाका साथै सात दलको विपक्षी गठबन्धनमा पनि हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ । राज्य र सत्तासँग जोडिएका सवालको विषय संगठित भएर जनतालाई सुचित गर्दै संगठित गर्छौँ ।
मोर्चामा अविश्वास हुँदा जसपा नेपाल बाहिरियो । तपाईँको पार्टी भित्रिएको छ । अहिले विश्वासको वातावरण बलियो बनेको हो ?
मोर्चामा विगतमा पनि चार दल थिए । जसपा नेपालले मोर्चा किन छाड्यो भन्ने कुरा उनीहरूकै विषय हो । यद्यपि, हामी दुवै जसपालाई मोर्चामा सहभागी गराउने प्रयासमा छौँ । अन्य वामपन्थी÷समाजवादी दलहरूलाई पनि मोर्चामा सहभागी गराउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । मोर्चामा अहिले विश्वासको कुनै संटक छैन । साझा दृष्टिकोण बनेको छ । दस्ताबेज तयार पार्दै छौँ । समाजवादी विचारधारालाई अघि बढाउन मोर्चाको तर्फबाट मासिक बुलेटिन पनि निकाल्दै छौँ ।
समाजवादी मोर्चा सत्ताको भ¥याङ मात्र बनेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि ?
ऐतिहासिक आवश्यकताले समाजवादी मोर्चा बनेको हो । हामीले आगामी कार्यक्रमबारे गम्भीर ढङ्गले बहस गरेका छौँ । सत्ताको भ¥याङ विरोधीहरूले चलाएको हल्ला मात्रै हो । जनताको पक्षमा संविधान संशोधन गर्न होस् या राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवाल मोर्चाविना कमजोर हुन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, देशको अर्थतन्त्रको समस्या समाधानदेखि रोजगारी सिर्जनासम्मका विषय समाजवादी मोर्चाले उठाउने छ । यी सबै विषय बस्तुलाई व्यवस्थित रूपमा जनतामा लाने छौँ । वृहत् रूपान्तरणको अभियानमा मोर्चा छ ।
मोर्चा बिचमा सुस्ताएकै हो नि ?
बिचमा सबै पार्टी आन्तरिक काममा लग्यौँ । माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नेकपा र हामी पनि आन्तरिक काममा लागेका कारण मोर्चा सुस्ताएको जस्तो देखिएको हो । तर, मोर्चालाई व्यवस्थित रूपमा सशक्त ढङ्गले अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने छलफलमै थियौँ हामी । यो बिचमा हामीले विचार सभा पनि गरिरहेका छौँ । अब व्यवस्थित गर्दै जनताको बिचमा जान्छौँ । निराश जनतालाई मोर्चाले आशा जगाउने छ । तल्लो तहसम्मको सल्लाह, सुझाव लिएर देश ध्रुवीकरणतर्फ अघि बन्छ । त्यसले पार्टी एकताको आधार पनि बन्छ ।
पार्टी एकता चाहिँ कहिले हुन्छ नि ?
हामीले विगतबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ । विगतमा हतारमा एकता हुँदा टिक्न सकेन । तलैको जगबाट पार्टी बन्ने हो । तलैबाट जग बलियो बनाएर वैकल्पिक शक्ति बनाउने उद्देश्यसहित पार्टी एकताको वातावरण बन्छ ।
दुई ठुला दल कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाएपछि अस्तित्व रक्षाका लागि पार्टी एकताको कुरा गर्नुभएको हो ?
स्वार्थले बनेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको जग निकै कमजोर छ । यो संसदीय भावना विपरीत पनि हो । सरकार गठनको बेला कांग्रेस–एमालेले जुन एजेन्डा अघि सारेका थिए, ती केही पनि अघि बढ्न सकेनन् । काण्डबाट बच्नका लागि गठबन्धन बनेको थियो । देश र राष्ट्रको हितका लागि यो सरकार बनेकै होइन । बदलाको भावनामा यो सरकार बनेको हो । स्वर्ग र नर्कको सपना देखाएर धोका दिने काम भयो । त्यो उचित होइन ।
भुटानी शरणार्थी, गिरिबन्धुलगायतका काण्ड आएपछि विशेष परिस्थितिमा यो सरकार बनेको हो । तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले फाइल खोलेपछि आत्मरक्षाका निम्ति, बदलाको भावनाले, दुई दलीय व्यवस्था लाद्ने हिसाबले आएको छ । थ्रेस होल्डको विषय पनि आएको छ । कांग्रेस–एमालेले दुई दलको कल्पना गरे । सरकार अध्यादेशबाट चल्न खोज्यो । अर्थतन्त्र खस्किएको छ, त्यसतर्फ सरकारको ध्यानै छैन । सरकार आफ्नै कारणले बनेको हो, आफ्नै कारणले ढल्छ । बाहिर देखाउनका लागि संविधान संशोधनको नारा लगाइएको थियो । संविधानका अधुरा विषय सम्बोधन होस भन्ने हाम्रो माग हो ।
आवश्यक सङ्ख्या पु¥याएर कांग्रेस–एमालेले चाहेअनुसारको संविधान संशोधन गर्न सक्छन् नि होइन ?
कांग्रेस र एमालेले मात्रै चाहेर संविधान संशोधन हुन सक्दैन । अस्थिरताको कारण समावेशी, समानुपातिक व्यवस्था हो भन्ने कांग्रेस, एमालेलाई लागेको छ । त्यो हुँदै होइन । यो संविधानका चारवटा आधारशिला हुन्– संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र । यो चारमा कुनै प्रकारले एउटा मात्रै आधारशिला चलाउन खोजियो भने यो संविधान जान्छ । विगतमा पनि संविधानमाथि प्रहार भएकै थियो । हिजो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गर्दा संविधानको रक्षाका लागि लडेको कांग्रेस अहिले सरकारमै छ । यो संविधानको रक्षा गर्नका लागि पनि मोर्चा बलियो बन्न आवश्यक छ । मोर्चा कमजोर भयो भने संविधान र व्यवस्था नै खतरामा पर्छ ।
अस्थिरताको कारण चाहिँ के हो त ?
अस्थिरताको मुख्य कारण भनेको संविधान घोषणा हुँदा सहमति र असहमतिका विषय एक ठाउँमा आउन सकेनन् । अर्कोतर्फ, देशमा सुशासन हुन सकेन । देशमा तीन तहका सरकार छन् । संघ सरकारले अहिलेसम्म धेरै कानुन बनाउन सकेकै छैन । स्थानीय तह र प्रदेशलाई पंगु बनाएर सुशासन खोज्नु भनेको कहाँको न्याय हो ? स्थानीय तहमा ६ महिनासम्म कर्मचारी जाँदैनन्, प्रदेशमा ३÷३ महिनामा कर्मचारी परिवर्तन हुन्छन् ।
संघीयतालाई हेर्ने दृष्टिकोण कांग्रेस–एमालेको अहिले पनि सकारात्मक छैन । संविधानमै उल्लेख गरिएका साझा र एकल सूची अहिलेसम्म कार्यन्वयनमा आउन सकेका छैनन् । संघमा सुशासन, भनिराख्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने चरित्र नेताहरूको छ । अहिले पनि संविधानको भावनाअनुसार कानुन बनेको छैन । संविधानले सिडिओ चिन्दैन । तर, अहिले जिल्ला जिल्लामा रजगज सिडिओकै छ । पुरानै मानसिकताबाट दलहरू चलेका छन् । अहिलेको समस्या र विकृतिको मुख्य कारण यही नै हो । सिंहदरबारबाट भाषण गरेको भरमा सुशासन आउँदैन ।
कानुनको आधारमा सबै बराबर हुन् । सत्तापक्षलाई एउटा, प्रतिपक्षका लागि अर्को व्यवहार मान्य हुँदैन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको धैर्यताको बाँध टुट्यो भने कस्तो परिस्थिति बन्छ भन्ने कुरा सायदै कसैले सोचेका होलान् ।