काठमाडौं । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐनमा राखिएका प्रावधानलाई लिएर दुवै संगठनका अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । दुवै प्रहरीको ऐनमा उल्लेख गरेका प्रावधानले राजनीतिक दल तथा निजामती कर्मचारी हाबी हुने तथा प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत असर पर्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
बर्दीधारी प्रहरी संगठन सिधै ‘सिभिलियन’को हातमा जाने अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रयोग गर्दै आएको अधिकारलाई अब गृह मन्त्रालयले सिधै प्रयोग गर्ने र यस्तो व्यवस्थाले प्रहरी संगठनमा मात्र होइन, समग्र देशकै शान्ति–सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने भएकाले आपत्ति जनाइएको दाबी गरिएको छ । अहिलेको ऐनबाट प्रहरीको मनोबल उकास्नु पर्नेमा झनै खस्किने अवस्था सिर्जना हुने र यसले निजामती र बर्दीधारीबिचको फरक हटाउनुका साथै सुरक्षा अंगलाई कमजोर बनाउने भन्दै दुवै प्रहरीका अधिकारीहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका अधिकृतहरूले यसलाई संसदबाट नसच्याउने हो भने दुवै प्रहरी संगठन मुलतः राजनीतिक दलका नेतामुखी र निजामती प्रशासनमुखी हुनुपर्ने भएकाले यसले प्रहरी संगठनको चेनअफ कमाण्ड, नियन्त्रण र निर्देशमनमा नहुने भएकाले सांसदहरूले सच्याउनुपर्ने जनाएका छन् । साथै, दुवै प्रहरी संगठनका अधिकारीहरूले प्रहरी हेडक्वार्टरमा छलफल भएको र गृह मन्त्रालयमा पटक–पटक छलफल भएर ऐनको मस्यौदामा उल्लेख भएका विषयहरू समेत छुटाइएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने जनाएका छन् ।
उता सशस्त्र प्रहरीको पनि उस्तै गुनासो रहेको छ । सशस्त्र प्रहरीले तयार गरेकोभन्दा भिन्न तरिकाले संसद्मा ऐन पेश भएको दाबी गरिएको छ । नेपाल सरकारले एक साता अघि प्रतिनिधि सभामा नेपाल प्रहरी विधेयक २०८१ र सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक २०८१ दर्ता गराएको छ ।
प्रहरी ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको विषय नै गलत रहेको जनाएका छन् । विधेयकको मस्यौदामा प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालये गर्ने नयाँ प्रावधान थपिएको छ । यसले प्रहरीको चेन अफ कमान्डमै जुन सरकार आउने हो (जुन राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बन्छ) उसले नै हस्तक्षेप गर्न खोजेको आशंका प्रहरी अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
दुवै प्रहरी संगठनको विधेयकको दफा ७ (२) मा भनिएको छ, ‘नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ ।’ यसमा रहेको नियन्त्रण शब्दले आइजीको अधिकार मन्त्रालयले मात्र होइन पूर्णता निजामती कर्मचारीको मातहतमा लैजान खोजेको प्रहरीको बुझाइ छ । सोहीकारण यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्ने आवाजसमेत प्रहरीमा उठेको छ ।
नेपाल प्रहरी ०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ मा यस्तो प्रावधान थिएन । नियन्त्रण भन्ने शब्दले आइजीलाई कमजोर बनाउँछ, संगठन प्रमुख कमजोर भएमा सुरक्षा संगठन परिचालनमा पूर्णता कठिन हुन्छ अराजकता सिर्जना हुन्छ, हतियारधारी फौजमा अराजकता भयो भने के हुन्छ त्यो कल्पना भन्दा बाहिरको विषय हो ।
यसैगरी मस्यौदाको दफा १२ को प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धमा– कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, ज्येष्ठता भन्ने राखिएकोमा ज्येष्ठता शब्दलाई प्रथम रूपमा राखिनुपर्ने व्यवस्थामा गृह मन्त्रालयले यसलाई तेस्रो नम्बरमा राखेकोमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
यसैगरी, एआइजीको पदावधिको विषयमा पनि दुवै प्रहरी संगठनका अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले आइजीको पदावधि ३ वर्ष भएपछि एआइजीको पदावधि ४ वर्षको हुनुपर्ने जनाएका छन् । दुवै प्रहरी संगठनमा गृहमन्त्री, गृहसचिवसहित भएको छलफलमा एआइजीको पदावधि ४ वर्ष हुनुपर्नेमा सहमति भएको थियो । तर मस्यौदा आउदा ३ वर्षको आयो । यसले संगठनलाई ठुलो क्षति पुग्छ, संगठनमा आइजीपी र एआइजीपी एक पटक अवकाशमा जाँदा पुनः डिआइजीबाट आइजीपी बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
यो बाहेक नेपाल प्रहरीमा यस्ता धेरै प्राबधानहरू प्रहरी संगठनको प्रतिकुल रहेका छन् । शैक्षिक योग्यताको आधारमा अन्य सेवा समूह सरह प्रहरी सहायक निरीक्षकमा नभई प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा नयाँ भर्ना लिनुपर्ने विषय पनि हटाइएको छ । प्रहरी निरीक्षक पदमा ५० प्रतिशत खुल्ला र ५० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति तथा बढुवा गर्नुपर्नेमा हालको मस्यौदामा खुल्लातर्फ ६० प्रतिशत राखेर तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी बढुवामा अन्याय गर्न खोजिएको छ ।
बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत निवृत्तिभरण पाउने सेवा अवधि पुगेका र एउटै पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष बहाल रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा सोभन्दा मुनिका प्रहरी कार्यालय सहयोगी बाहेकका प्रहरी कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुन एक महिना बाँकी भएमा निजलाई एक श्रेणी वा तह माथिको पदमा बढुवा गरिने प्रारम्भिक प्रस्ताव रहेकोमा, मस्यौदाको हालसम्मको अवस्थामा पूर्ववत् अवस्था अनुरुप नै ८ वर्ष सेवावधि र प्रहरी उपरीक्षक तहसम्म मात्र विशेष बढुवा हुने व्यवस्था गरिएकोमा पनि प्रहरी कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले करार सेवामा नियुक्ति गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गरेको थियो । सो विषयमा नेपाल प्रहरीका विशिष्टीकृत प्राविधिक जनशक्तिहरूको सेवाको निरन्तरता र प्रभावकारिताको लागि ‘करार सेवामा’ भर्ना गर्न सकिने प्रस्ताव राख्न हुन जनाए पनि मस्यौदामा यो विषयलाई बेवास्ता गरिएको छ ।
विभागीय सजायतर्फ चोरी र ठगी अपराधमा सजाय ठहर भएका प्रहरी कर्मचारीलाई समेत भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने कानूनी प्रावधान नराख्न सुझाव दिएकोमा त्यसलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ ।
मस्यौदाको पछिल्लो चरणमा ‘प्रहरी सेवाको गठन’ सम्बन्धी परिच्छेद को दफा ३ को उपदफा ४ मा ‘नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने हातहतियार तथा खरखजाना नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ’ भनी असान्दर्भिक र रणनीतिक एवं प्राविधिक दृष्टिकोणले प्रहरी संगठनले नै निर्धारण गरी प्रबन्ध गर्नुपर्ने विषयलाई आम प्रकृतिका प्रबन्ध जसरी नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्ने प्रकारले व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई उल्लेख नगरी साङ्गठनिक व्यवस्थापन अन्तर्गत नै निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।
विशिष्टीकृत ब्युरोहरू सम्बन्धी व्यवस्थालाई ऐनमै राख्न सुझाव दिइएकोमा हालसम्मको मस्यौदामा राखिएको छैन । प्रहरी संगठनले सीमापार अपराध, अन्तरदेशीय अपराध, हिंसात्मक अतिवादी क्रियाकलाप लगायत संगठित वा जटिल प्रकृतिका अपराधहरूको सूचना संकलन, अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका निमित्त केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लगायत अन्य आवश्यक ब्युरोहरू स्थापना गर्न सकिने जनाएको थियो । सरकारले यसलाई पनि बेवास्ता गरेको छ ।
प्रहरी सहचरी सम्बन्धी विषयमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा तथा कानुनको बहुक्र्षेत्रीय अधिकारका सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्न विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा प्रहरी सहचरीको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने बुँदा समावेश गर्न भनिएकोमा सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ ।
यसका साथै प्रहरी समन्वय समिति र गृह मन्त्रालयमा प्रहरी समन्वय डेस्क सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रदेश प्रहरीले सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था तथा अपराधको रोकथामसँग सम्बन्धित सूचना संकलन गरेको र सोको आधारमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको जानकारी प्रदेश मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गराउनु पर्नेछ उल्लेख गरेर प्रहरी संगठनलाई झन् कमजोर पार्न खोजिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा झन् अन्योल
सशस्त्र प्रहरीमा पनि यसले अन्योल उत्पन्न गराएको छ । खासगरी सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो अधिकारका लागि गरिएको नयाँ प्रावधानलाई पनि ओझेलमा पार्ने गरी संदमा ऐन पुगेपछि अन्योल भएको हो । सीमापार अपराध नियन्त्रण तथा सीमा सुरक्षाका लागि राखिएका प्रावधान समेत ओझेलमा परेका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको सम्पत्ति संगठनको नेतृत्वले समेत छानबिन गर्न पाउने भएको छ ।
विधेयकको दफा २८ को उपदफा ३ र ४ मा यससम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । उपदफा ३ मा कमान्डमा जाँदा र फर्कँदा संगठनमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । उपदफा ४ मा थप भनिएको छ, ‘कमान्डमा रहेको र कमान्डबाट फिर्ता भएको अधिकृतउपर उजुरी प्राप्त भई शंकास्पद लागेमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले उपदफा ३ बमोजिम बुझाइएको सम्पत्ति विवरण जाँचबुझका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिसका साथ पठाउन सक्नेछ ।’ यो पनि नयाँ विषय भएकाले सशस्त्र प्रहरीमा थप अन्योल सिर्जना भएको छ ।
प्रस्तावित ऐनको प्रस्तावनामा हालको ऐनमा समावेश भएको अति महत्त्वपूर्ण शब्द’ जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रता को रक्षा गर्न’ भन्ने शब्द छुटेको जनाएको छ । प्रस्तावित ऐन को दफा २ को खण्ड “घ’’ मा अन्य प्रहरी भन्नाले प्रचलित कानूनले प्रहरी वा त्यस्तै अनुसन्धान गर्ने निकाय समेत जनाउँछ भन्ने शब्द थप गर्नुपर्ने, प्रस्तावित ऐनको दफा ७ (२) मा मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गर्ने छ भन्ने ठाउँमा ’ प्रचलित कानून बमोजिम’ र ‘केन्द्रीय सुरक्षा समितिको सिफारिसमा’ भन्ने शब्द थप गर्नु पर्ने जनाएको छ ।
प्रस्तावित ऐन को दफा ७ (४) मा रहेको ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी निर्देशन मा रही अन्य प्रहरीलाई सहयोग गर्न’ भन्ने शब्द हटाउनु पर्ने, .प्रस्तावित ऐन को दफा ७ (५) ‘अन्य सुरक्षा निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारसँग दोहोरो नपर्ने गरी’ को ठाउँ मा प्रचलित कानून अनुसार भन्ने शब्द राख्नु पर्ने,प्रस्तावित ऐन को दफा ८ (२) देहाय ’घ’ मा रह्यको ’समक्षी विदेशी सुरक्ष निकायसंग आवश्यक सूचना आदान प्रदान’ भन्ने शब्द हटाउनु पर्ने, प्रस्तावित ऐन को दफा १२ अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी महानिरीकक्षकको नियुक्ति रहेको ‘सामान्यतया’ भन्ने शब्द हटाउनुका साथै नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता, कार्यक्षेत्र, नेत्रत्वक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, आफू भन्दा मुनिको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने भनि सोही धारामा उल्लेख गर्नु पर्ने प्रस्तावित ऐन को दफा १४ (३) (क) मा उल्लेखित सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा कमान्ड तथा स्टाफ कोर्स समूहबाट ६० र गणपति समूह बाट ४० प्रतिशत उल्लेख गरिएको मा क्रमशः ७० र ३० तथा (ख) मा उल्लेखित सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बढुवा गर्दा सोही समूह बाट ७० र ३० प्रतिशत उल्लेख गरिएको मा ८० र २० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रस्तावलाई पनि हटाइएको छ ।
प्रस्तावित ऐन को दफा दफा १७ पदपूर्ति समितिको काम कर्तव्य अधिकार अन्तर्गतको (२) मा उल्लेखित ‘लोकसेवा आयोग र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा तोकिएबमोजिमको शारीरिक तन्दुरिस्तीलगायतका अन्य परीक्षा लिनु पर्नेछ’ भन्ने ठाउँमा शारीरिक तन्दुरिस्तीको परीक्षा तोकिएका पदाधिकारीहरूले लिन सक्ने छन् भन्ने शब्द राख्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।
प्रस्तावित ऐनको दफा ३१ (२) मा उल्लेखित ‘कमान्ड तथा स्टाफ कोर्स नगरका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन पाउने छैन’ भन्ने ठाउँमा नायब महानिरीक्षक हुन नपाउने भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने उनीहरूले जनाएका छन् ।
सरकारले प्रहरी ऐन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा प्रहरी अवकाशको ३० वर्षे सेवअवधि हटाएको छ । अनिवार्य अवकाशका लागि उमेरहद र पदावधिलाई मुख्य आधार बनाएर संसदमा दर्ता गराएको छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकअनुसार नेपाल प्रहरीको आइजी ६० वर्ष उमेरसम्म सेवामा रहन सक्नेछन् । उनी पदासीन भएको तीन वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । एआइजी र डिआइजी भने ५९ वर्ष उमेरसम्म सेवामा रहने प्रावधान राखिएको छ । तीन र पाँच वर्षसम्म पदमा प्रावधानमा एआइजीलाई चार वर्ष बनाउनुपर्ने दुवै प्रहरीका अधिकारीहरूको दाबी छ ।
त्यस्तै, एसएसपी र एसपीको अवकाश हुने उमेरहद ५८ वर्ष तोकिएको छ । एसएसपीको पदावधि आठ र एसपीको १० वर्ष तोकिएको छ । डिएसपी र इन्स्पेक्टरको उमेरहद ५७ वर्ष तोकिएको छ भने वरिष्ठ सइ, सइ र असइको उमेरहद ५४ वर्ष तोकिएको छ । प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार र प्रहरी सहायक हवल्दारको उमेरहद ५१ वर्ष, हवल्दार र जवानको ५५ वर्ष तोकिएको छ । डिएसपीभन्दा तलका प्रहरी कर्मचारीको अवकाश हुने अवधि भने निर्धारण गरिएको छैन ।
विधेयकमा चार चरणमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने प्रस्ताव छ । ऐन लागू भएको पहिलो आर्थिक वर्ष ३० वर्षमा ६ महिना थप, दोस्रो वर्ष एक वर्ष, तेस्रो वर्ष डेढ वर्ष थप गर्ने र चौथो वर्ष पूर्णरुपमा हट्ने विधेयकमा उल्लेख छ । राजपत्रांकित श्रेणीको विशिष्टतर्फ आइजिपी र एआइजी, प्रथम श्रेणीमा डिआइजी र एसएसपी, दोस्रो श्रेणीमा एसपी र डिएसपी तथा तेस्रो श्रेणीमा इन्स्पेक्टरलाई राखिएको छ ।
राजपत्र अनंकित श्रेणीको प्रथम तहमा वरिष्ठ सइ र सइ, दोस्रोमा असइ, तेस्रोमा वरिष्ठ हवल्दार, हवल्दार र सहायक हवल्दारलाई राखिएको छ भने चौथो तहमा जवानलाई राखिएको छ । राजपत्रांकित अधिकृत तहका कर्मचारीले सेवा गरेको २० वर्षमा पेन्सन पाउन सक्नेछन् भने प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षकले १८ वर्ष तथा प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक, हवल्दार, प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगीले १६ वर्षमै पेन्सन लिन सक्नेछन् ।
