काठमाडौं । नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रंजित एक महिनादेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहँदैआएका छन् ।कार्यालयका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराई बिदा लिई बिदेशमा रहेको बेला कानुनविपरीत स्पष्टीकरण सोधेपछि विवादमा आएका रंजित अहिले कार्यालयमा अनुपस्थित हुँदा २ महिनादेखि कर्मचारीले तलव पाउन सकेका छैनन् ।
पुस २२ गते निर्देशक भट्टराईलाई बिदा नलिई बिदेश गएको भन्दै ईमेलमार्फत् स्पष्टीकरण पठाएका थिए । रंजितलाई स्पष्टीकरण बुझाउन पुस २४ गते नै भट्टराई भ्रमण छोट्याएर नेपाल आएका र स्पष्टीकरण पेश गरेकै भोलिपल्ट उनलाई कार्यालय प्रमुखबाट निलम्बन गरिएको पत्र थमाइएको थियो ।
स्काउटको ऐन र नियमावलीमा राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको बैठक बसी दुईतिहाई सदस्यले निर्णय गरेपछि मात्र प्रमुख आयुक्तले स्पष्टीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान छ । तर रंजितले उक्त प्रावधान मिचेर आफूखुसी स्पष्टीकरण सोध्ने, निलम्बन गर्ने कार्य गरेपछि प्रमुख स्काउट युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले माघ ३ गते उक्त निर्णय बदर गरेका थिए ।
निर्णय बदर गर्नुअघि २४ घन्टाभित्र राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको बैठक राखेर स्काउटको समस्या समाधान गर्न निर्देशन अटेर गरेपछि उक्त निर्णय नै बदर भएको थियो । निर्देशकलाई सोधिएको स्पष्टीकरण र निलम्बन बदरका विरुद्ध प्रमुख आयुक्त रंजितले माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
उक्त रिट निवेदनमा निर्देशकलाई गरिएको निलम्बन र मन्त्रीले गरेको निलम्बन बदर, कात्तिक १० गते मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय परिषद बैठकले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउन समेत माग गरिएको थियो ।
उक्त परिषद बैठकले नेपाल स्काउट कर्मचारी नियमावलीलाई संशोधन गरेको थियो भने स्काउट नियमावली संशोधनका लागि कार्यदल समेत गठन गरेको थियो । रिट निवेदनमा कार्यदल गठनको बिषय पनि उठाइएको छ । माघ १० गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने नपर्ने छलफलका लागि माघ २३ गते पेशी तोकेको थियो । माघ २३ गते सर्वोच्चको डिभिजन बेन्चले रंजितको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेन ।
रिट निवेदनमा कर्मचारीको नियुक्ति, राष्ट्रिय कार्यकारी समितिले गरेका निर्णयलगायत हालसम्म नेपाल स्काउटका निर्देशकले गरेका कार्यहरु गैरकानुनी ठहर गर्नुपर्ने रंजितको माग अदालतले पूरा नगरेपछि माघ २५ गते राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको बैठक बोलाएका थिए । आफैंले बोलाएको २ पटकको बैठकमा अल्पमतमा परिसकेका रंजित माघ २५ गते बोलाएको बैठकमा पनि बहुमत जुटाउन सकेनन् । लामो समय स्काउटमा विवाद हुँदा कर्मचारीको तलवमात्र रोकिएको छैन, अन्य कामकारबाहीहरुसमेत ठप्प भएका छन् ।
गएको पुस २६ गते रंजितले अनधिकृत ब्यक्तिलाई कानुनबिपरीत स्काउटको सहायक निर्देशक पदमा नियुक्ति गरेको भनी कार्यालयको प्रमुखको कुर्सीमा बसालेका थिए । त्यसपछि स्काउटको विवाद झन् उत्कर्षमा पुगेको थियो । स्काउटको कार्यालयमा समेत तोडफोड हुनुका साथै राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको माइन्युट प्रमुख आयुक्त रंजितले कब्जा गरी लगेको भनी निर्देशक भट्टराईले प्रहरीमा उजुरीसमेत दिएका थिए ।
