काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौं आयोजना प्रमुख सुवास बस्नेतले कानुनमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी काठमाडौंभित्रका कित्ताकाटमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्दै मालपोत र नापी कार्यालाई पत्र पठाएका छन् ।
झट्ट हेर्दा उनको पत्रको आसय हेर्दा उनी सेलिब्रे्रटी बन्न खोजेको देखिन्छ । तर भित्री नियत भने डरलाग्दो छ । प्लटिङ गर्न कित्ताकाट गर्नुपर्छ । कित्ताकाट नभई प्लटिङ हँुदैन । गोपाल दहितले २०७४ साउन २६ गते कित्ताकाटमा रोक लगाएपछि नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुले आनाको एक लाख घुस लिंदै कित्ताकाट गर्दै जग्गा किनबेच हुने गरेको थियो । त्यही घुसको कारोबारमा उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौंका प्रमुख सुवास बस्नेतले भाग खोज्दै पत्र लेखेका हुन् ।
बस्नेतको पत्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने मानौं अब कसैले ८ आना जग्गा खरिद गरी दुई वटा घडेरी बनाउन खोज्यो भने बस्तेबाट सिफारिस ल्याउनुपर्छ । जुन अव्यवहारिक मात्र होइन, कानुनविपरीत पनि छ ।
गत माघ २ गते बस्नेतले उपत्यकाका सबै वडा कार्यालय, नापी र मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाइ अबदेखि प्लटिङ गर्नुपरेमा काठमाडांै उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनु पर्ने छ भनी परिपत्र गरेका छन् ।
जुन परिपत्र भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ विपरीत छ । भूउपयोग ऐन र भूउपयोग नियमावलीमा न्यूनतम निश्चित क्षेत्रफल कायम राखी कित्ताकाट गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपत्यकामा न्यूनतम क्षेत्रफल १३० वर्गफिट कायम गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको हकमा उपत्यका विकास प्राधिकरणले जग्गा विकास कार्यक्रम संचालन गरेको जग्गामा बाहेक अन्य जग्गामा कित्ताकाट गर्नुपरेमा विकास प्राधिकरणको स्वीकृत लिनुपर्दैन । यो कानुनमै व्यवस्था छ । तर कानुन बाहिर गई बस्नेतले जग्गा विकास कार्यक्रम संचालन गरेका जग्गा मात्र नभई अन्य सबै जग्गामा कित्ताकाटमा विकास प्राधिकरणको सहमति लिनुपर्ने भन्दै पत्र पठाएका छन् ।
नापी र मालपोतलाई यस्तो पत्र पठाउनैपर्ने थियो भने पनि भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग समन्वय र सरसल्लाह गर्नुपथ्र्यो । तर मन्त्रालयसँग छलफल समेत नगरी बस्नेतले यस्तो पत्र लेख्न भ्याए । यसमा भूमिब्यवस्था मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू बस्नेतसँग आक्रोशित भएका छन् । गत साता बस्नेतलाई मन्त्रालयमा बोलाई मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरुले झपारेका थिए । जवाफमा बस्नेत बोल्न सकेका थिएनन् ।
आफूले केही नबोली कानुन अधिकृतलाई बोल्न पठाएका थिए । अत्यधिक मदिरा सेवन गर्ने भएकोले दिउँसै पनि बस्नेतलाई बोल्न गाह्रो पर्छ ।
मन्त्रालय स्रोत भन्छ–बस्नेतले हरेक कित्ताकाटमा नापी कार्यालयबाट भाग खोजेका हुन् । नापी र मालपोतलाई पत्र पठाउनुको उनको निहीत स्वार्थ यही हो । कित्ताकाटमा नापी कार्यालका कर्मचारीहरूले घुस खान्छन् भन्ने बस्नेतको बुझाई छ । कित्ताकाटमै प्राधिकरणको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेमा नापीका कर्मचारीहरूले कित्ताकाटबापतको घुसको केही अंश आफूले पनि पाउने उनको बुझाइ छ—एक कर्मचारी भन्छन् ।
मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारी भन्छन्–बस्नेतको यस्तो हर्कत हेर्दा उनले नापी र मालपोत कार्यालयमा उनले दादागिरी गर्न खोजेका हुन् । जुन सहनलायक छैन ।’ बस्नेतले अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत सभ्यता विकास समितिको कार्यक्षेत्रमाथि पनि हस्तक्षेप गर्न खोजेका छन् । बागमती किनारको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने जिम्मेवारी बागमती विकास समितिकै हो ।
मन्त्रिरिषदले निर्णय गरेर यो अधिकार बागमती विकास समितिलाई दिइएको छ । तर बस्नेतले सात दिने सूचना निकालेर बागमती किनारमा अतिक्रमण गरिएको जग्गामा खाली गर्न, खाली नगरे आफैंले खाली गर्ने चेतावनी दिए । यो भनेको सेलिब्रेटी बन्ने उनको अर्को चाल हो । जुन कानुनबिपरीत र क्षेत्राधिकारमै पर्दैन, त्यस्तो काम गरी सेलिब्रेटी बन्न खोजिरहेका छन् ।
बस्नेत बस्नेत यसअघि ३ महिना बागमती सभ्यता विकास समितिमा निमित्त आयोजना प्रमुख भएका थिए । सिता गुरुङ सहरी विकास मन्त्री हुँदा उनी झण्डै बागमतीमा गइसकेका थिए । अन्तिम समयमा बनिसकेको पत्र रद्द गरिएको थियो, अहिले उनले बागमतीको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेका हुन् । कारण त्यही हो—स्रोत भन्छ ।
