अर्थव्यवस्थाको विकास र स्थिरताको लागि सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछि मौद्रिक नीति निकाल्ने विगतको परम्परा जस्तै यतिखेर नेपाल राष्ट्र बैंक २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिको तयारीमा व्यस्त छ । मौद्रिक नीति एउटा प्रक्रिया हो, जसको माध्यमबाट सरकार, केन्द्रीय बैंक वा कुनै देशको मौद्रिक प्राधिकरणले मुद्राको आपूर्ति, उपलब्धता र लागत तथा ब्याजदर लक्षित उद्देश्यहरूमा अवश्यक्तानुसार नियन्त्रण गर्दछ ।
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिलाई सामान्यतयाः विस्तार वा संकुचनकारी भनिन्छ । विस्तार नीतिले अर्थव्यवस्थामा मुद्राको कुल आपूर्ति बढाउँछ भने संकुचनले घटाउँछ । विस्तारित नीतिमा बेरोजगारी र मन्दीको लागि ब्याजदर घटाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संकुचन नीतिले मुद्रास्फीतिसँग भिड्न ब्याजदर बढाउने काम गर्दछ ।
केन्द्रीय बैंकरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मौद्रिक नीतिको प्राथमिक लक्ष्य घरेलु मूल्यस्थिरता हुनुपर्छ भन्नेमा सर्वसम्मत सहमति छ । मूल्यस्थिरता एक साधन हो तर समग्र समष्टि आर्थिक नीतिको अन्तिम लक्ष्य भने होईन । अन्तिम लक्ष्य सरकारद्वारा निर्धारित हुन्छ र सामान्यतयाः अधिकतम आर्थिक वृद्धि, विकास र अधिक रोजगारीका अवसरको सिर्जनाको उद्देश्यसँग जोडिएको हुन्छ ।
मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण देखिएको एउटा प्रश्न हालसम्म उठेको छैन । नेपाल जस्तो खुला अर्थव्यवस्था भएको मुलुकले आफ्नो प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकको साथ स्थिर विनिमयदर कायम गर्दै आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले एक स्वतन्त्र मौद्रिक नीति र मुद्रास्फीति दर कायम गर्न सक्छौं ? हाम्रो नियमित उत्तर ‘हो पनि, होइन पनि’ हुने गरेको छ ।
मौद्रिक नीति सदैव वित्तीय प्रणाली वा मौद्रिक व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतिहरूको दीर्घकालीन समाधानतर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ । आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिको तर्जुमा हुँदै गरेको सन्दर्भमा निम्नानुसारका विषयमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
२०७३ असोजदेखि बैंकिङ प्रणालीमा आएको तरलताले कर्जाको ब्याजदरमा वृद्धि भएको छ । यसबाट अर्थव्यवस्थाको समग्र लगानी घट्ने, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ह्रास आउने, रोजगारीका अवसरहरूमा संकुचित प्रवृति समेत देखिन थालेका छन् ।
वर्तमान सन्दर्भमा बैंकको तरलतालाई नयाँ ढंगबाट परिभाषित गर्नु आवश्यक छ । स्वदेशी निक्षेप, विदेशी निक्षेप, अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात, अन्तर बंैक कारोबारबाट प्राप्त रकम, डिबेञ्चर, अन्य कर्जा आदि सबैलाई तरलतामा समेटिनु पर्दछ । साथै, सबै स्रोतबाट उपलब्ध तरलतालाई तरलता गणनामा समावेश गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
भूमण्डलीकरण र उदारीकरणको सन्दर्भमा वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको स्रोत साधनको २० प्रतिशत तरलता कायम गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । यस्तो नीतिगत व्यवस्थाबाट वित्तीय प्रणालीमा हाललाई करीब दुई सय अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पूँजीको सृजना हुन जान्छ । उक्त पूँजी अर्थव्यवस्थामा लगानी गर्नसके योजनाले परिलक्षित गरेवमोजिम दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक विकास हासिलमा सहयोग पु¥याउने छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् विभिन्न शीर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिई लामो समयका लागि सोही बैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्छ । सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरूलगायत अन्य व्यवसायलाई समेत अहिलेको परिस्थितिमा व्यापार व्यवसायको व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले पनि सो व्यवस्थाको आवश्यकता देखिन्छ ।
यससँगै राष्ट्र बैंकले पुनःकर्जा सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरूलगायत अन्य व्यवसायहरूलाई समेत लामो समयको लागि पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यस्तो खालको सुविधा सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेको आधारमा र चालू ऋणको १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्थासहित गरिनुपर्छ ।
कोरोना प्रभाव अन्त्यका लागि दीर्घकालीन प्याकेजले क्षतिको पूर्ति मात्र नगरी अर्थतन्त्रका केही आधारभूत संरचनाहरूमै आमूल रुपान्तरण गरी दिगो आर्थिक विकासका लागि कठोर निर्णय लिन सक्नुपर्छ । उदाहरणको लागि सरकारको ढुकुटीमा रहेको र वर्षेनी खर्च हुन नसकेको पुँजीलाई निजी क्षेत्र मार्फत् आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीको निम्ति नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सरकारले अनुत्पादक र खर्च हुनै नसक्ने क्षेत्रमा वर्षेनी बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्छ । साना र मझौला उद्योगलाई अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ । यसका साथै बैंकको स्प्रेडदर ३ प्रतिशत कायम हुनुपर्दछ ।
सर्वसाधारणले लिएको होम लोन तथा हायर पर्चेज ऋणको साँवा र ब्याजको भुक्तानी गर्ने अवधि पनि थप्नुपर्ने देखिन्छ । एमएसएमईएस (माइक्रो, स्मल मिडियम इन्टरप्राइजेट) लाई एकमुष्ठ रकम छुट्याई कम ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरी सरकारले ब्याजको अधिकांश हिस्सा व्यहोर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन बजेटमा उल्लेख भएअनुसारको एक सय पचास अर्ब रुपैयाँको कर्जा घाटामा जाने उद्योग व्यवसायका साथै, प्राथमिकताप्राप्त पर्यटन, निर्यात तथा यातायात क्षेत्र आदिलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रवाहित गर्नुपर्दछ । बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले उठाउने दुई सय पच्चिस अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋणले लगानीयोग्य रकमको अभाव झन् बढ्ने भएकाले यसको प्रभाव न्यूनीकरण अनुकूलको मौद्रिक नीति ल्याइनु पर्दछ ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई बैकिङ्ग प्रणालीमा ल्याउन विशेष नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ । हालैको बजेट वक्तव्यले आगामी आर्थिक वर्षको लागि रु ४१ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटले ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै मुद्रास्फितीलाई समेत ७.५ प्रतिशतमा कायम राख्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने घोषणा समेत वित्तिय नीतिले गरेको छ ।
कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीबाट विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो सङ्कट देखापरिरहेको छ । साथै, करीब तीन महिनादेखिको लकडाउन लम्बिन गई उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सहित अधिकांश कारोबार ठप्प भई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसमेत चरम मन्दीमा परेको छ ।
