जनयुद्धको प्रतिबद्धताबाट विमुख नहोऊ

तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको दिन फागुन १ गते हरेक वर्ष माओवादी घटकहरूले जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने गर्छन् । यस वर्ष पनि फागुन १ गतेकै अवसरमा देशभर माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूले औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी ३०औँ जनयुद्ध दिवस मनाएका थिए ।

२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि माओवादीले थालेको सशस्त्र युद्ध दश वर्ष चलेर २०६३ मंसिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको थियो । त्यही युद्धकालीन माओवादीको सुप्रिमो रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज पनि त्यसकै मूल घटकका रूपमा रहेको माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

यस अवधिमा प्रचण्डले तीनपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए भने एउटै पार्टीमा रहँदा माओवादीबाटै डा. बाबुराम भट्टराईले पनि सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था जनयुद्धकै उपज हो । तर, संविधानतः यसलाई स्वीकार गरिएको छैन । प्रचण्डले सरकारमा रहँदा राष्ट्रिय दिवसको मान्यता दिलाउने प्रयत्न गरे पनि त्यसमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको थियो ।

संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध भन्दै तत्कालीन सरकारलाई ४० बुँदे माग राखेर जनयुद्ध थालिएको थियो । ती ४० बुँदामा जनजीविकाका समस्या, राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मुद्दा र भारतसँग गरिएका असमान सन्धि सम्झौता खारेजीलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको थियो । यद्यपि, माओवादी आफैँ सरकारमा रहँदा ती माग पूरा गर्न पूर्णतया उदासीन बन्दै आएको छ ।

बरु आज त्यही ४० बुँदे माग बुझाएको तत्कालीन संसदीय पार्टीसँग नै प्रचण्डको सहयात्रा जारी छ । संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने ध्येयले सुरु गरिएको जनयुद्धबाट उदाएको प्रमुख शक्ति माओवादी केन्द्र र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड आज उही पुरानै संसदीय व्यवस्थाकै असली खेलाडीमा रूपान्तरित भएका छन् ।

२०५२ सालको पूर्वार्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे माग बुझाएर त्यसको केही महिनामै युद्धमा हिँडेको माओवादीले पटक पटक उनैलाई सत्ता सहयात्री बनाएको छ । संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलोको संज्ञा दिँदै युद्ध थालेको माओवादी अहिले त्यही व्यवस्थाकै थप नयाँ दलको मानक स्थापित गरेको छ । माओवादीका जनयुद्धकालीन कतिपय मुद्दाहरू राजनीतिक रूपमा स्वामित्व ग्रहण गरिए पनि जनयुद्धको लक्ष्यबाट भने पूर्णतया विमुख भएकै हो ।

ग्रामीण दुरदराजका जनतालाई देखाइएका सपनामाथि माओवादी नेताहरूकै चरम सत्ता केन्द्रित क्रियाकलापबाटै तुसारापात भएको छ । पवित्र भावनाले जनयुद्धमा लागेका कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन नहुँदा आज जीविकोपार्जनका लागि खाडी मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका छन् भने केही रुस युक्रेनको जोखिमपूर्ण युद्धमा सहभागी भएर जीवन मरणको लडाइँ लड्न विवश छन् । यहाँ भएका घाइते अपाङ्गहरूको अवस्था दयनीय छ ।

तर, प्रचण्ड भने जनयुद्धको वार्षिकोत्सव मनाएरै मात्रै आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् । उनको सत्ता स्वार्थमा ती तमाम युद्धकालीन सपनाहरू पिल्सिएका छन् । जनयुद्धबाट सिर्जित नेता कार्यकर्ताको समस्यालाई उनले पटक पटकको सत्ता यात्रामा कहिल्यै प्राथमिकता दिँदैनन् । जनयुद्धकालीन आदर्शबाट च्युत भएर फगत वर्षेनी फागुन १ गते औपचारिक कार्यक्रम गरेर देखावटी रूपमा स्मरण गर्दै आएका छन् ।

एक दिन कार्यक्रम गर्ने तर अन्य दिन त्यस समयका प्रतिबद्धता र उद्देश्यबाट पूर्णतया विमुख हुने अवसरवादी प्रवृत्ति प्रचण्डले अंगीकार गरेका छन् । यद्यपि, यसमा माओवादीका अन्य विभाजित घटक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । तर मुख्य नेतृत्व प्रचण्ड नै भएकाले उनको यसमा प्रमुख जिम्मेवारी रहन्छ ।

कर्मकाण्डी रूपमा जनयुद्ध दिवस मनाएर ती सहिद, पूर्णकालीन कार्यकर्ता र हजारौँ आश्रयदाता जनताको आकांक्षा परिपूर्ति हुन सक्दैन । ज्यानको बाजी राखेर माओवादी पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गरेका जनयुद्धकालीन नेता कार्यकर्ताहरूको अवस्था कष्टपूर्ण छ । उनीहरूलाई दर्दनाक अवस्थामै राखेर तामझाम सहित जनयुद्ध दिवस मनाउनु भनेको ती योद्धाहरूको योगदानको उपहास गरी थप प्रताडित बनाउनु हो ।

जनयुद्धको उपज गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका एजेन्डा मुलुकमा लागू भएको सत्य हो । तथापि, राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहेर आर्थिक विकासले पनि गति नलिँदा आम जनमानसको त्यसप्रति अपनत्वबोध कायम हुन सकेको छैन । यसलाई समयमै सम्बोधन नगरेर ती उपलब्धिप्रति अपनत्वबोध कायम गराउन नसके औपचारिक कार्यक्रम गरी जनयुद्धको महिमा मण्डन गर्नुको कुनै अर्थ छैन । एक दिन वार्षिकोत्सब मनाएर जनयुद्धको गाथा गाउँदैमा कदापि त्यसको परिपूरण हुँदैन ।

अझै त्यो दश वर्षे जनयुद्धको अवधिमा भएका भौतिक र मानवीय क्षतिले अहिले पनि लाखौं जनता विक्षिप्त छन् । त्यसबाट सिर्जित गलत भाष्यले माओवादीप्रति अझै पनि अधिकांशको धारणा सकारात्मक हुन सकेको छैन । राजनीतिक आदर्शले ओतप्रोत भएर गरिएको सशस्त्र संघर्षलाई अपराधीकरण गर्ने चेष्टा केहीले आजपर्यन्त गरिरहेका छन् । त्यसलाई रोक्न माओवादी समकालीन दलहरुभन्दा भिन्न ढंगले प्रस्तुत हुन आवश्यक छ ।

नेपालका प्रमुख दलहरू पनि कुनै न कुनै हिंसात्मक संघर्षबाट उदय भएकै हुन् । तर तिनीहरूको तुलनामा माओवादी जनयुद्ध कैयौँ गुणा भयानक र दीर्घकालसम्म चलेको थियो । त्यस क्रममा भएका अपूरणीय क्षतिको न्यायिक निरूपण हुन सकेको छैन । जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि जनयुद्ध गरिएको थियो त्यो सम्झौतामा टुङ्ग्याउँदा त्यसको उद्देश्य पूरा हुन सकेन । त्यसैले युद्धकालीन माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू निराश छन् भने देशको समस्या घट्नुको साटो थप बढेको बढ्यै छ ।

अहिले पनि मुलुकमा दिनानुदिन बढ्दै गएको भ्रष्टाचार महँगी, कालोबजारी, बेरोजगारी जस्ता समस्याले जनता आक्रान्त छन् । यसको निवारणतर्फ कसैले ध्यान नदिएर सबै दल सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा जनमानसमा वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा मौलाएको छ ।

लामो सशस्त्र संघर्षबाट आएको र वर्तमान व्यवस्थाको उपज जनयुद्ध दाबी गर्ने माओवादीले नै यी समस्या समाधानका लागि प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा थप असन्तुष्टि निम्तिएको हो । यदि अब पनि गम्भीर रूपले आत्म समीक्षा गर्दै विगतका कमजोरी नसच्याए वर्तमान व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि गर्न सकस पर्ने छ ।

मुलुकमा देखापरेको विद्यमान असन्तुष्टिलाई साम्य पार्दै जनताका ती ज्वलन्त समस्या समाधानमा केन्द्रित भएर गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति अपनत्वबोध कायम गराउन सके मात्रै जनयुद्धको सार्थकता कायम रहन्छ । त्यसका लागि जनयुद्धका सहिद, बेपत्ता, घाइते अपांग, जनयुद्धकालीन नेता कार्यकर्ता र जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनबाट विमुख हुने छुट माओवादीलाई किमार्थ छैन ।