काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मुख्य कार्य संघको दरबन्दी भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु हो । १२ महिना सरुवामै बिताएको मन्त्रालयसँग देशभर कर्मचारीको दरबन्दी कति छ भन्ने एकीन तथ्यांकसमेत छैन । संघीय सरंचनापछि तीन तहको सरकार निर्माण भए । कर्मचारी पनि सोही किसिमले व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याइयो । संघीय संरचनापछि कर्मचारी व्यवस्थापन अस्तब्यस्त बन्न पुगेको छ ।
स्थानीय तहले आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गर्ने, सातवटै प्रदेशले प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत् कर्मचारी भर्ना गर्ने र संघमा लोकसेवा आयोगमार्फत् पदपूर्ति गरिंदै आएको छ । तीनवटै निकायबिच समन्वय नहुँदा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारीको पदपूर्ति हुँदैआएको छ । करार, ज्यालादारी र कम्पनीमार्फत् भर्ना गरिएका कर्मचारीको संख्या पनि बीसौं हजार पुगिसकेको छ ।
संघीय संरचनाअघि १ लाख जनशक्ति रहेकोमा अहिले सिटरोल भर्ने कर्मचारीको संख्या मात्रै १ लाख २५ हजारको संख्यामा पुगिसकेको छ । संघमा अनावश्यक कर्मचारी संख्या कटौती गरी प्रदेश र स्थानीयमा सो बराबरको संख्या थप गर्ने भनिए पनि संघमै झन् दरबन्दी कर्मचारी संख्या बढाउने काम भएको छ ।
्
यही रितले कर्मचारी पदपूर्ति बढाउँदै लैजाने हो भने केही वर्षपछि नियुक्त हुने कर्मचारीले अवकाश पाउँदा निवृत्तिभरण दिनसक्ने अवस्था रहँदैन । आश्चर्यको पक्ष त के छ भने संघमा दरबन्दी भन्दा १२ सय बढी नायबसुब्बा (नासु) कार्यरत रहेको तथ्यांक छ भने ३ सय भन्दा बढी अधिकृतको संख्या रहेको छ ।
दरबन्दी नभएपछि लोकसेवा आयोगले फाजिलमा भएका दरबन्दीमा व्यवस्थापन भएपछि कर्मचारी रिक्त पदमा पदपूर्ति अगाडि बढाउनुपर्ने हो । तर १ हजार ५ सयको संख्यामा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी संघमा हुँदाहुँदै लोकसेवा आयोगले नासु र अधिकृतको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न छाडेको छैन ।
दरबन्दीमा नभएका कर्मचारीको बृत्तिविकास र बढुवामा ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । काठमाडौं उपत्यकामा कर्मचारीहरूको संख्या अनावश्यक रुपमा रहेको अवस्था छ ।
अर्कोतर्फ संघीय मामिला मन्त्रालयमा १२ महिना अतिरिक्त समूहमा कर्मचारी राखेर तलव खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ । आकर्षक कार्यालयमा कर्मचारीको चाप हुने तर सिंहदरबारभित्रकै कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी वर्षौदेखि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाउन सकेको छैन ।
संघीय मामिला मन्त्रालयबाट १ मिनेटको दूरीमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा हाइवे इन्जिनियरीङतर्फको सहसचिव पद वर्षौदेखि रिक्त छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्ततर्गत सडक विभाग र आयोजनामा हाइवे समूहको सहसचिवहरू छन् । सडक विभाग र मातहतका आयोजना आकर्षक भएकाले सतर्कता केन्द्रमा कोही पनि सरुवा हुन नचाहँदा उक्त पद वर्षौदेखि रिक्त रहेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै सामुन्नेमा रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा शिक्षातर्फ २ सहसचिव पद रिक्त भएको लामो समय बितिसकेको छ । तर संघीय मामिला मन्त्रालयले त्यहाँ सहसचिव खटाउन सकेको छैन ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहताको सरुवा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा भए पनि उनी एक महिना बितिसक्दा पनि हाजिर हुन गएका छैनन् । युवा परिषदका शिक्षातर्फको सहसचिव पद रिक्त भएको त झन् लामो समय भइसकेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएको ४५ दिन नाघिसकेको छ । सिंहदरबार र उपत्यकाकै कार्यालयमा कर्मचारीको खटनपटनमा ध्यान दिन नसकेको सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता भने प्रिपेड घुस लिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटनमा ब्यस्त छन् ।
मन्त्री गुप्ताको आदेशमा घुस लेनदेन गरेको प्रकरण बाहिरिएपछि राजीनामा दिएको हल्ला चलाएका उनका प्रमुख स्वकीय सचिव शिव पटेलको खातामा मन्त्रालयको लेखाशाखाबाट अझै पनि सरकारी तलव भुक्तानी भइरहेको स्रोत बताउँछ । घुस प्रकरण सार्वजनिक भएपछि उनी मन्त्रालयमा आउन छाडेका छन् । तर उनको राजीनामा स्वीकृत भएको अभिलेख मन्त्रालयमा छैन ।
उनी मन्त्रीनिवास भैंसेपाटी र होटल–क्याफेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन चाहने शाखा अधिकृत र उपसचिवहरूसँग सरुवाको मोलमोलाइमै ब्यस्त हुने गरेको स्रोत बताउँछ । उनले प्रयोग गर्दैआएको सरकारी गाडी पनि मन्त्रालयमा फिर्ता आएको छैन ।
