काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले लामो समयदेखि अपराध अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने गरी प्रहरी सहचारी राख्न माग गरेको थियो । करिब ११ वर्षअघि माग गरेको सो प्रस्तावमा सरकार मौन रहेको छ । धेरै पटक विदेशी भूमिबाट अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्न अप्ठेरो भएको र विदेशमा रहेका सुरक्षा अधिकारीसँग पनि समन्वय गर्न अप्ठेरो परेको भन्दै प्रहरीले सहचारीको माग गरेको थियो । तर सरकारले यो विषयमा ध्यान पु¥याउन सकिरहेको छैन ।
प्रहरी सहचारीको माग गरिरहेका आठ जना आइजीले कार्यभार सम्हालेर बिदा भइसक्दा पनि सरकारले स्वीकृति दिन सकेको छैन । कुवेर सिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, शैलेश थापा क्षेत्री, धीरजप्रताप सिंह र वसन्तबहादुर कुँवर (हाल) प्रहरी महानिरीक्षक भए । केही दिनमा वसन्त कुँवरको पनि अनिवार्य अवकाश हुँदैछ । तर सरकारले यो विषयमा चासो नदिएकाले अपराध अनुसन्धान र नेपाली ठगिएकोमा सरकार चिन्तित छैन भन्ने आभाष भएको छ ।
नेपाल प्रहरीले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), मलेसिया, चीन, फ्रान्स र अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी कार्यालयमा प्रहरी सहचारी राख्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । साथै भारतस्थित नयाँ दिल्लीमा रहेको सहचारीलाई स्तरोन्नतिको पनि प्रस्ताव गरेको थियो । तर अहिलेसम्म स्वीकृति दिने कुनै गुन्जायस छैन ।
वर्तमान आइजी कुँवरले पनि एक वर्ष अघि नै प्रहरी सहचारी राख्न गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्राचार गरेका थिए । खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिक धेरै छन् । मलेसियामा पनि नेपाली उत्तिकै छन् । युरोपका मुलुकमा पनि नेपालीको संख्या अधिक देखिन्छ ।
त्यससँगै प्रहरीसँग सम्बन्धित समस्या बढेका छन् । स–साना कानुनी अड्चन हुँदा पनि नेपालीले दुःख पाउनुपर्ने अवस्था छ । योसँगै ठूला प्रकृतिका अन्तरदेशीय अपराधका घटना भएका छन् । जसले नेपाललाई क्षति पु¥याइरहेको छ । जुन अनुसन्धान हुन जरुरी भएकै कारण पनि सहचारीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार खाडी मुलुक युएई, साउदी, कतार, कुवेत, बहराइन र ओमनमा मात्रै नयाँ श्रम स्वीकृति लिने र नवीकरण गर्ने मजदुरको संख्या बढिरहेको छ । मलेसियामा पनि दिनानुदिन नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेहरू बढिरहेका छन् ।
त्यसबाहेक युरोपका मुलुक रोमानिया, क्रोएसिया, माल्टा, साइप्रस, पोल्यान्ड र बेलायतमा पनि श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपाली मजदुरको संख्या बढेको छ । यी सबै मुलुकमा प्रहरीसँग सम्बन्धित समस्या जटिल हुँदै गएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सहचारीका लागि प्रस्ताव गर्दै आएको हो । ‘नेपाल प्रहरीले खाडी मुलुकलाई हेर्ने गरी युएई र युरोप हेर्ने गरी स्पेन र मलेसियामा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएको छैन’ प्रहरी प्रधानकार्यालयका एक अधिकारीले दृष्टिसँग भने ।
अपराध नियन्त्रणमा जटिलता
प्रस्तावित मुलुकमा प्रहरी सहचारी नहुँदा श्रमजीवी वर्गको समस्या समाधानमा मात्र नभई अन्तरदेशीय प्रकृतिको अपराध नियन्त्रणमा समेत जटिलता आएको छ । ठूला प्रकृतिका अन्तरदेशीय अपराधका घटनाले नेपाललाई क्षति पु¥याइरहेको छ ।
जसको अनुसन्धान हुन जरुरी भइसकेको प्रहरी अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् । अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी कार्यालयमा प्रहरी सहचारी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ खटी जाने नेपाल प्रहरीको संख्या ठूलो छ । यो संख्या आवश्यकताअनुसार घटबढ भइरहन्छ । जसका लागि राष्ट्रसंघ र नेपाल प्रहरीबिच समन्वय आवश्यक छ । यही उद्देश्यका लागि नेपाल प्रहरीले राष्ट्रसंघमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव गरेको हो । अहिले राष्ट्रसंघको आह्वानमा खटी जाने प्रहरीको संख्या निकै कम रहेको छ ।
चीनमा विभिन्न उद्देश्यले गएका नेपालीको संख्या बाक्लो छ । पछिल्ला दिन नेपालमा अपराध गर्ने र चीन गएर लुक्ने चिनियाँ नागरिकको संख्या पनि उत्तिकै छ । केही समयअघि चीनबाटै सुन तस्करी भएर नेपाल आएको सन्दर्भमा र चिनियाँ नगारिकहरू तस्करीमा संलग्न भएको सन्दर्भले पनि त्यहाँ प्रहरी सहचारीको औचित्य पुष्टि गर्छ ।
हालका डिआइजी दिनेश आचार्यसमेत सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न हङकङ पुगेका थिए । तर त्यहाँबाट केही पत्ता लागेको थिएन । पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि (एमएलए) न्यायिक कारबाहीका विषयमा नेपाल र विदेशी मुलुकबिच पारस्परिक कानुनी सहायता आदानप्रदानसँग सम्बन्धित छ । यसका लागि नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबिच सन्धि हुन आवश्यक छ । सन्धि र सहचारी नहुँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको प्रहरीको बुझाइ छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले धेरै पहिलेदेखि नै सहचारीको प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । तत्कालीन आइजी अच्युतकृष्ण खरेलको पालामा ०५६ मा पनि सार्कका चार मुलुक (भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंका)सहित अमेरिका, युरोप, हङकङ, सिंगापुर र थाइल्यान्डमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तर, भारतबाहेक अन्य मुलुकमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउन सकेन । अहिले पनि केही दिनअघि भारतस्थित किट विश्वविद्यालयमा भएको घटनामा पनि नेपाल प्रहरीले विद्यार्थीलाई गएर भेटघाट गर्ने काम मात्रै ग¥यो ।
दिल्लीमा एकजना एसएसपी मात्रै भएका कारण केही गर्न नसकेको प्रहरीको दाबी छ । नेपाल र भारतको सीमा खुला छ । त्यसो हुँदा अपराधीले नेपालमा अपराध गर्छन् । सीमा पार गरेर सजिलै भारत पुग्छन् । र, लुकेर बस्छन् ।
विशेषगरी संगठित प्रकृतिका अपराधमा यस्ता प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ । सूचना भएर पनि नेपाल प्रहरी भारतीय भूमिमा प्रवेश गरेर त्यस्ता अपराधी पक्राउ गर्न सक्दैन । यसका निम्ति भारतीय प्रहरीको सहयोग अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रहरी सहचारीको आवश्यकता यसैका निम्ति थियो । जसले नेपाल प्रहरी र भारतीय प्रहरीबिच समन्वयको काम गर्न सकोस् । नेपालीहरू धेरै ठगिने गरेको र उनीहरूले न्याय पाउन नसकेको प्रहरीको दाबी छ ।
किट विश्वविद्यालयमा भएको घटनामा पनि प्रहरी घटनास्थल पुगेर समन्वय गरे पनि स्थानीय प्रहरीसँग मिलेर काम गर्न कठिनाई भएको थियो । भारतमा प्रहरी सहचारी भए पनि आवश्यक जनशक्ति, कार्यालय, टेलिफोन, सवारीसाधन केही पनि उपलब्ध छैन ।
तर नेपालमा भने २५ मुलुकका प्रहरी सहचारी रहेका छन् । जसमध्ये भारत, अमेरिका, चीन, बेलायत, रसिया, जर्मन, जापानजस्ता ठुला मुलुकले नेपालस्थित आफ्ना दूतावासमा प्रहरी सहचारी राखेका छन् ।
भारत र अमेरिकाले आफ्ना दूतावासमा ठूलै संख्यामा प्रहरी सहचारी राख्दै आएका छन् । अन्य मुलुकले भने आवश्यकताअनुसार प्रहरी सहचारी राख्ने गरेका छन् । ठूला मुलुकले नेपालमा प्रहरी सहचारी राख्नुका पछाडि आफ्ना नागरिकको सहयोगभन्दा पनि आफूअनुकूलका सूचना संकलन गर्नु रहेको देखिन्छ । विशेषगरी भारत, अमेरिका, चीन र बेलायतको यस्तो नीति रहेको देखिन्छ ।
तर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने आफ्ना दूतावास भएको स्थानमा प्रहरी सहचारी राख्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।
