नेपालका सत्तासीन पार्टी नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारले सात महिनाअघि सरकार गठन गरेपछि नेपाली जनतालाई समृद्धिको जुन सपना देखाएका थिए, ती सपना भाषणमा सीमित बनेको छ । मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेको समस्याबाट स्पष्ट हुन्छ, नेपाल कति कहालीलाग्दो आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।
चालु आव २०८१/८२ को बजेटको आकार १ खर्ब ६७ अर्बले घटाइएको घोषणा हालै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरे । जबकि नेपाल सरकारले आव २०८०/८१का लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
नेपालमा पछिल्लो केही वर्षयता सुरुमा मनपरी लोकरिझ्याइँको बजेट ल्याउने, अनि अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै भारी कटौती गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ । र, यो काम नेपाली कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री भएका प्रकाशशरण महतले पनि अनुसरण गरेका थिए भने वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले पनि त्यसलाई दोहो¥याए ।
नेपाली अर्थतन्त्रको तीतो सत्य के हो भने सर्वसाधारण जनतालाई झुक्क्याउन प्रचारबाजी गर्दै ठुलो आकारको बजेट ल्याउने, आयोजनाहरूमा मनपरी रकम विनियोजन गर्ने, क्षेत्रगत सन्तुलनलाई ध्यान नदिई प्रभावशाली नेताको क्षेत्रमा बजेट छुटाउनेलगायत प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको परिणामस्वरुप बजेटको आकार घटाउन अर्थमन्त्री पौडेल बाध्य भएका हुन् ।
तर पनि सत्तासीन कांग्रेस तथा एमालेका नेतृत्वमा रहेकाहरू कुनै लाजै नमानी नेपाली जनतामाझ ‘गुलाबी सपना’को बखान गर्न भने छाडेका छैनन् । हाम्रो अर्थतन्त्रमा २०८१ माघ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ६७ खर्ब निक्षेप (डिपोजिट) जम्मा भएको छ, जसमध्ये ६० खर्ब निक्षेप वाणिज्य बैङ्कहरूमा जम्मा छ ।
५६ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम त्यसै निष्क्रिय भई बसेको छ । तर सार्वजनिक रूपमा मुलुकको विकास हुन नसक्नुमा (पैसा)को अभावमा जनता गरिबीको चक्रब्युहमा पिल्सिनुपरेको भनी फट्याइँ गर्न पछि पर्दैनन् ।
नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा सुखद पक्षचाहिँ बाह्य सूचक विदेशी मुद्राको सञ्चितिले २९ महिनाको दौरानमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । तर, मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक छैन । दक्षिणको छिमेक भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७.७ प्रतिशत हुँदा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत मात्र छ । सानो हिमाली अर्थतन्त्र भुटान (७ प्रतिशत) र द्वीपहरू मात्रको देश मालदिभ्स ५.४ प्रतिशत)को आर्थिक वृद्धिदर समेत हामीले समाउन सकेका छैनौँ ।
किनकि नेपालका निर्माणाधीन उद्योगमा आशातीत सुधार हुन सकेको छैन । सार्वजनिक क्षेत्रको उदयपुर सिमेन्ट तथा हेटौँडा सिमेन्टजस्ता राम्रो प्रतिफल दिने उद्योगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपले धराशायी बनाइएको छ र वीरगन्ज चिनी कारखानाजस्ता अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग दशकौँदेखि बन्द छन् । तर जलविद्युत्, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि सेवाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन उल्लेखनीय योगदान पु¥याइरहेको छ र टोकनकै रूपमा भएता पनि भारतपछि तेस्रो मुलुक बङ्गलादेशमा समेत नेपालमा उत्पादित जलविद्युत् निर्यातको ढोका खुलेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत माघ २० गते आव २०८०/८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै प्रस्तुत ६ महिनामा विदेशी मुद्रा (विनिमय) सञ्चिति २ खर्ब ७५ अर्ब ७४ करोडले वृद्धि भएको जनाएको छ र पुस मसान्तसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति २३ खर्ब १६ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ, जुन ०८१ असारभन्दा १३.५ प्रतिशतले बढेको छ ।
उक्त सञ्चितिले १७.३ को वस्तु आयात र १४ महिनासम्म वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राज्यको गलत नीति भन्सारको प्राप्त राजस्व उठाउने परिपाटीले सोयाविन, सनफ्लावर तथा पाम आलयको कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्दै प्रशोधन गरी तात्कालिक फाइदा लिन पल्केका केही मारवाडी घरानियाँ उद्योगपतिको रजगज कायम छ ।
विगतमा तिनै मारवाडी उद्योगपतिहरूले जापानबाट स्टिल आयात गरी भाँडावर्तन बनाएर भारततर्फ निर्यात गर्दथे । यो परिपाटी तत्कालका लागि लाभदाय होला तर दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि नेपालका कच्चा पदार्थमा आधारित कृषिजन्य वस्तुहरूको प्रयोग गरी त्यसलाई प्रशोधन तथा राम्रो प्याकेजिङका साथ प्रवद्र्धन गर्न सकिए नेपाली किसानहरूले राम्रो प्रतिफल पाउने थिए । जसको प्रस्ट उदाहरण हो, हाम्रो अग्र्यानिक कफी तथा चिया जसको विदेशका बजारमा राम्रो माग छ ।
विदेशी बजारमा नेपाली कफीको माग ५ हजार टन छ तर हामीले ५ सय टनभन्दा बढी निर्यात गर्न सकेको छैनौँ । कम उत्पादनले गर्दा नेपालमा हाल १० लाखले खेतीयोग्य जग्गा बाँझो छ । त्यस्ता बाँझो जग्गामा सर्वसुलभ उन्नत बीउबिजन, सिँचाइ सुविधा तथा सस्तो कृषि कर्जा उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादन बढाउने उपायतिर किन लाग्दैन तीन तहको सरकार ?
वर्तमान समयमा नेपालको अर्थतन्त्रको सुक्ष्मरुपमा अध्ययन गर्दा यी कुराहरू मनन गर्न सान्दर्भिक हुन्छ । जस्तै बजारमा वस्तुको माग छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्छन् ‘ऋण माग्न व्यवसायी नै आउँदैनन् ।’ व्यापारी भन्छन् ‘बैंकको ऋण लिएर के गर्नु लगानीको वातावरण छैन,’ विज्ञ भन्छन् ‘सरकारको विकास खर्चै भएन, कसरी देश उँभो लाग्छ ।’ तर सरकार भन्छ ‘अर्थतन्त्रको लक्ष्य सूचक बलियो छ, रेमिटेन्स बढ्दै गएको छ, त्यसो भए अर्थतन्त्र किन चलायमान भएन, के गर्दा यो स्थितिबाट मुलुक अघि बढ्ला ? यहाँ समस्याको चुरो कुरा के छ भने विकास र समृद्धिका लागि स्थिर सरकार, स्थिर नीति नियम हुनै पर्छ, मन्त्री र सचिवको सनकमा छिनछिनमा नियम कानुनमा परिवर्तन हुने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।
नेपाल सरकारले देखिने गरी तत्काल केही पहल नगरे यो स्थितिबाट अर्थतन्त्र सुध्रन सक्दैन । मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि वीरेन्द्रराज पाँडे–वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग परिसंघ) यसो भन्छन् ‘सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । यसले उद्योगदेखि रोजगारी सृजना र राजस्व संकलनको चक्रलाई पनि सहयोग गर्छ ।
अर्कोेतिर सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन, सरकारले आयोजनाहरू बनाउँदा बजेटरी प्रणालीबाट सक्ने त्यहाँबाट र बाँकी बण्ड, सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायतका मोडलबाट आयोजना बनाउन सक्छ (हेर्नुहोस् अन्नपूर्ण पुस २५ अंक) ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सिमेन्ट, क्लिंकर, प्लाइउड, अदुवा, चिया, अलैँची, कार्पेट र कफीजस्ता नेपाली उत्पादनको राम्रो सम्भावनालाई मध्यनजरमा राख्दै त्यसका लागि सरकारको विशेष पहल आवश्यक छ ।
भारतले नेपालसित ‘रोटीबेटी’को विशेष सम्बन्ध रहेको उद्घोष गर्छ तर नेपाली उत्पादन वनस्पति घिउ, तामाका उत्पादन, जिंक अक्साइड र एक्रेलिक गर्नमा क्रमशः १ लाख टन, १० हजार टन, २५ सय टनको कोटा निर्धारण गरी आयातमा नियन्त्रण गर्छ (नेपाली वस्तुको निर्यातलाई निरुत्साहित गर्न व्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड (भारत सरकार) मार्फत गुणवक्ता (क्वालिटी) परीक्षण गर्नुपर्ने अडचन तेस्र्याउँछ । यस विषयमा हाम्रो आर्थिक कूटनीति साह्रै नै निरीह देखिन्छ ।
हाल नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप मात्र थुप्रिएको छैन, खराब कर्जा विगत डेढ वर्षमा ५ प्रतिशत नाघ्दै छ, जुन २ खर्ब ५० करोडको आयातमा उल्लेख्य कमी आउनुले उद्योग र विकास कार्य दुवैखाले वस्तुहरूको माग निकै घटेको देखाउँछ भने कजाएको माग कम हुँदा विकास निर्माण, उत्पादकत्व र रोजगारी सृजना सबै एकैसाथ कम भएको छ । खासगरी आउँदा वर्ष राजस्वका स्रोत विस्तार हुने सम्भावना देखिएको छैन ।
सम्भावित राजस्वको वृद्धिको एउटै उपाय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र विद्यमान कर तथा राजस्वका अन्य स्रोतहरूको आम्दानी नाफा बढाएर त्यसबाट राज्यले पाउने करको मात्रा सुधार गर्नु हो । तर तत्सम्बन्धमा कहीँकतै घनिभूत चिन्तन र गृहकार्य भइरहेको छैन । आर्थिक प्रतिबन्ध (इकोनोमिक आउटकम)लाई एकै ठाउँमा राखेर मुलुकले अपनाएको संघीय राज्य प्रणालीलाई एकै ठाउँमा राखेर राजनीति र बौचिक बहस नै प्रारम्भ भएको छैन ।
सुशासनको मूल अवधारणा नै आर्थिक व्यवहारसँग सम्बन्धित हुन्छ । अस्वस्थ निजी स्वार्थ नभएकाहरूबाट राज्य सञ्चालन हुने र त्यसको अनुभूति मुलुकभित्रका जनता र बाह्य विकास साझेदारहरूले गर्ने बित्तिकै मुलुकको विकासको गति स्वतः उच्च हुन्छ । र, उपलब्ध भएका स्रोतहरू सबै सदुपयोग हुने बित्तिकै रुपैयाँ लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन्छ ।
प्रतिफल वा नाफा वृद्धि हुनु भनेको राज्यको राजस्व वृद्धि हुनु हो । कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जिडिपी)का अनुपातमा कर्जा प्रवाह ९३ प्रतिशत छ र यो स्तरको कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुनुपर्नेमा आयात बढाउनुको साथै घर जग्गा, शेयर र गाडीलगायत सम्पत्तिको मूल्य बढेको अर्थविज्ञहरुको भनाइ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्– ‘ऋण दिने प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन नगरी बैंकिङ क्षेत्रलाई वास्तविक अर्थतन्त्रसँग जोड्न सकिँदैन ।’
नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको छ । ३० प्रतिशत कर्जा मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा छ । यातायात व्यवसायमा ८.८ र सेवा क्षेत्रमा ४ प्रतिशत लगानी भएको छ । प्रोजेक्ट फाइनान्समा निकै कम कर्जा वितरण भएको छ । स्टार्टअप उद्योग सञ्चालन गर्नेतर्फ उन्मुख गराउन विशेषगरी युवा पिँडीहरूले प्रारम्भ गरिसकेकाहरूलाई राज्यले विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । युवा पिँढीहरूले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धिलाई विशेष प्रोत्साहनको आवश्यकता छ ।
