काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको तीन वर्ष पूरा हुन लागेको छ । यसबिच काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट खर्च नभएर अर्बौँ रुपैयाँ बैकमा थुप्रिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८०मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको खर्चको दर खस्किएको थियो । अहिले पनि सो कायमै रहेको छ ।
यस्तो बेलामा आफूले गरेका कमजोरीको ढाकछोप गर्न केन्द्र सरकारको विरोध गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहको रणनीति नयाँ होइन । आफूले गरेका कमजोरीको ढाकछोप गर्न कहिले नेताको नाम नै तोकेर त कहिले केन्द्र सरकारको विरोध गरेर सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्ने मेयर साहको यो पुरानै शैलीमा उपमेयर सुनिता डंगोलले प्रतिकार गर्न खोजेकी छिन् ।
मेयर साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग जोडिएको विषयलाई लिएर नयाँ ‘स्टन्ट’ गरेका छन् । उनको त्यो ‘स्टन्ट’ लाई उपप्रमुख डंगोलले खुलेरै विरोध गरे पनि उपमेयरको अधिकार कार्यकारी भूमिकामा नहुने भएकाले खास अर्थ राखेको छैन ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न गठन गरेको समितिले म्याद गुज्रिँदा पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । मेयर साहले छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको साटो उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई व्यक्तिगत रुपमै विभिन्न आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत टिकाटिप्पणी गरेका थिए ।
‘छानविन समितिले के गर्ने भन्ने टुंगो नलगाउन्जेलसम्म केन्द्र सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दोष लगाउने, कारबाही गर्ने वा उहाँको सट्टामा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत किन नपठाएको भन्दै निरन्तर आरोप लगाउने कुरा ठिक होइन,’ डंगोल भनेकी छिन् ‘आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने अनि अरुलाई आरोप लगाउने कुरा उचित होइन भन्ने लाग्छ ।’
उनले छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै केही आशंकाहरू उब्जिएको पनि उल्लेख गरेकी छिन् । ‘सबै भन्दा पहिला छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उहाँको कमजोरी देखियो भने तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत भएन,’ उनले एक कार्यक्रममा भनिन् ‘तर, प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगर्ने अनि केन्द्रले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएन भनेर विरोध गर्ने कुरा हुँदैन ।’
मेयर साहले पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि छानबिनका लागि समिति बनाएका थिए । भवन निर्माणको नक्सापास कागजागतको अनुमति पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको देखिएको आरोप लगाउँदै महानगरपालिकाले छानबिन समिति बनाएको थियो ।
महानगरपालिकाले २०८१ साल पुस १४ गतेको महानगर प्रमुखस्तरीय निर्णय भन्दै पुस १६ गते शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको पत्र तयार पारेको थियो । उक्त समितिलाई महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिबिच भएको सम्झौताअनुसार वडा नम्बर–२८ को पुरानो वसपार्कमा बन्दै गरेको टावरको नक्सापास सम्वन्धमा महानगरपालिकाबाट हालसम्म सम्पादन भएका कार्य प्रचलित कानुन बमोजिम छन्–छैनन् सो सम्वन्धमा सत्यतथ्य छानबिन सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने अधिकार दिएको थियो ।
त्यतिबेला १५ दिनभित्र ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको थियो । तर, पौडेलले कानुनी सल्लाहकारबाटै राजीनामा दिएपछि अर्को समिति बनाइएको थियो ।
पौडेलले राजीनामा दिएपछि महानगरपालिकाले नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसमेत रहेका शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमन नरसिंह राजभण्डारी र महानगरपालिकाकै कानुनी सल्लाहकार महेश नेपाल सदस्य रहेको अर्को समिति बनाएको थियो । उक्त समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको थियो ।
उक्त समय गुज्रिएपछि फेरि अनौपचारिक रुपमा १० दिनको समय थप गरिएको थियो । त्यसरी थप गरेको समयबारे कार्यपालिका बैठकमा समेत जानकारी गराइएको थिएन । त्यो समय पनि गुज्रिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।
मेयर साहले यसअघि पनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने गरेका थिए । ट्राफिकले गाडी जाँच गर्दा सिंहदरवारमा आगो लगाइदिने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए । कुनै बेला उनले लेखेका थिए–‘कि काठमाडौँको हितमा काम गर्नुहोस्, कि सिंहदरबार अरु पालिकामा सार्नुहोस् । हामी काठमाडौँ बासीलाई कुनै आपत्ति छैन, चाहे सिंहदरबार सार्नुस् कि राजधानी सार्नुस् । हामीलाई हाम्रो सम्पदा, संस्कृति, कला, सभ्यता चाहिन्छ, राजनीति हैन ।’
मेयर साहले त्यसअघि फोहोर नउठाउने भन्दै सरकारी कार्यालय अघि फ्याकेर सरकारको विरोध गरेका थिए ।
