काठमाडौं । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–निजगढ दुर्तमार्ग (फास्ट ट्याक) निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने देखिएको छ । काठमाडौंबासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने सपना करिब २५ वर्षपछि पूरा भएजस्तै फास्ट ट्याकको काम कहिले सकिने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना शुरुमा १४ अर्बमा सकिने भनिएको थियो । तर पछि बढ्दै जाँदा करिब ३५ अर्ब लागेको थियो । फाष्ट ट्याक पनि त्यही हालमा पुग्ने चिन्ता विज्ञहरूको छ ।
सेनाले दिएको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा एक अर्ब ३४ करोड, २०७४/७५ मा सात अर्ब ६३ करोड, २०७५/७६ मा पाँच अर्ब ७३ करोड, २०७६/७७ मा एक अर्ब ५३ करोड, २०७७/७८ मा ६ अर्ब ८४ करोड, २०७८/७९ मा आठ अर्ब ७४ करोड, २०७९/८० मा १४ अर्ब ९४ करोड र चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म दुई अर्ब ४३ करोड खर्च भइसकेको छ ।
पछिल्लो परिमार्जित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार आयोजना निर्माणका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड खर्च लाग्ने देखिन्छ । तर यसलाई सम्पन्न गर्दासम्म लागत बढ्ने बताइएको छ । सरकारले काठमाडौँ–तराई जोड्ने अन्य मार्गहरूलाई वेवास्ता गरेर फाष्ट ट्रयाकलाई मात्र ध्यान दिइरहेको छ । त्रिभुवन राजपथ, कान्तिराज पथ तथा सिस्नेरी दक्षिणकाली हुँदै हेटौडाबाट तराई जोड्ने मार्ग जीर्ण भएका छन् ।
अहिले फाष्ट्र ट्रयाकको काम रुख कटानी र मुआब्जा वितरण समस्या तथा गत वर्षको बर्खाका कारण निर्माणको काम अपेक्षाकृत भइरहेको छैन । तर लक्ष्यअनुसार कार्य सम्पन्न गर्न कोसिस भइरहेको सेनाले जनाएको छ ।
सेनाका अनुसार दु्रतमार्गको हालसम्म भौतिक प्रगति ३८.२६ प्रतिशत छ । विगत ६ वर्षयताको भौतिक प्रगति प्रतिवर्ष ६.३७ प्रतिशत मात्रै छ । ०८३ को चैत मसान्तसम्म दु्रतमार्ग सक्न प्रतिवर्ष ३०.८७ प्रतिशत भौतिक प्रगति चाहिन्छ ।
फास्ट ट्याक आयोजना प्रमुख प्राविधिक उपरथी कमलविक्रम शाहले दु्रतमार्ग निर्धारित समयमा सक्न कठिन रहेको संकेत गरेका छन् । सरकारले चार वर्षभित्र काम सक्न भन्दै २१ वैशाख ०७४ मा फास्ट ट्र्याकको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो ।
निर्धारित समयमा काम भएको भए आयोजना ०७८ को वैशाखमै निर्माण भइसक्थ्यो । सरकारले सुरुमा आयोजनाको लागत अनुमान एक खर्ब १६ अर्ब गरेको थियो । सेनाले जिम्मा लिइसकेपछि लागत अनुमान एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड पुग्यो । समयावधि थपिँदै जाँदा लगानी पनि बढ्दै गएको छ । फास्ट ट्«याकको लागत रकम बढेर अहिले दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति भने ३९.८४ मात्रै प्रतिशत छ ।
१ भदौ ०७६ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरिएको फास्ट ट्र्याक आव ०८०÷८१ भित्र सक्ने सम्झौता थियो । तर, कोभिड– १९ लगायतका कारण अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेन । सेनाले निर्माण म्याद तीन वर्ष थपेर ०८३ को चैत मसान्त पु¥याएको छ ।
आयोजना प्रमुख उपरथी शाहले दुर्तमार्गअन्तर्गतको जटिल काम सकिएको हुँदा निर्धारित समयमा नै सक्ने गरी काम भइरहेको दाबी गरे । ‘अहिले ३८.२६ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । यी सबै जटिल खण्डमा भएका काम हुन् । त्यसो हुँदा अब हुने काम सजिलो किसिमका छन्,’ शाहले ‘भूगोल पनि विकट छैन । यस्तो ठाउँमा एकै पटकमा धेरै ठाउँबाट काम गर्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा निर्धारित समयमा नै काम सक्ने गरी प्रयास जारी रहनेछ ।’
सेनाका अनुसार आयोजनाअन्तर्गत रहेका जम्मा सातवटामध्ये दुईवटा सुरुङको ब्रेक थ्रु सम्पन्न भएको छ । दुईवटा सुरुङ निर्माणाधीन रहेको र अन्य तीनवटा सुरुङको डिजाइन तथा पूर्वतयारीका काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ ।
डिपिआरमा विवाद, सुरुङ तथा पुल निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्तिमा ढिलाइलगायतका कारणले फास्ट ट्र्याक निर्माणको गति अघि बढ्न सकेको थिएन । विवादकै कारण करिब दुई वर्ष सेनाले डिपिआरविना नै काम गरेको थियो ।
१ भदौ ०७६ मा कोरियन कम्पनीले बनाएको डिपिआर स्वीकृत भयो । त्यसपछि मात्रै सेनाले डिपिआरअनुसार काम गर्दै आएको छ । त्यसो हुँदा सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माणको सम्झौता मिति डिपिआर स्वीकृत भएको दिनलाई मानेको छ । त्यसवेला ५५.५ किलोमिटर सडक र ७१ वटा पुल निर्माणको लागत रकम एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लाग्ने भनिएको थियो । सात सुरुङ र १६ पुलको लागत रकम पनि यसैमा समेटिएको थियो ।
