काठमाडौं । गरिबी निवारण कोष खारेज भएको तीन वर्ष बितिसकेको छ । अहिले कोषको काम सबै रोक्का भइसकेको छ । गरिबी निवारणका नाममा कोषले २०७५ पुससम्म १९ अर्ब ३७ करोड लगानी गरेको बताए पनि त्यसको लेखाजोखा छैन ।
त्यतिबेला कोषले घुम्ती कोष, भौतिक पूर्वाधार, सामुदायिक साझेदारी कोष सञ्चालन भएका सामुदायिक संस्थाको नाममा लगानी भएको बताए पनि रकमको बिषयमा तालुकवाला निकाय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नै अनभिज्ञ छ ।
रकमको हिसाबकिताब फेला नपरेपछि भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग जानकारी मागेको छ । सामान्यसँग गत मंसिर १२ गतेको मितिमा पत्र लेखेर जानकारी मागिएको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस बिषयमा विवरण एकिन नभएको जवाफ दिएको छ ।
कोषको रकममा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने बिषयमा सामान्यलाई पनि थाहा छैन । सामान्यले गरिबी निवारण कोषको बिषयमा रकमको विस्तृत जानकारी नभएको भन्दै जवाफ दिएपछि कोषको १९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कहाँ केमा खर्चियो भनेर प्रश्न उठेको छ ।
सामान्यले कार्यक्रम सञ्चालन भएका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । तर त्यहाँबाट पनि ठोस विवरण प्राप्त नभएपछि भ्रष्टाचारको आशंका गरिएको स्रोतको दाबी छ । ‘रकम हिनामिना नभएको भए ठोस विवरण प्राप्त हुन्थ्यो, विवरणसमेत नभएपछि भ्रष्टाचार भएको स्वतः स्पष्ट हुन्छ’ स्रोतले भन्यो ।
भूमिसुधार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सामान्यसँग गरिबी निवारणका लागि कोषको कार्यक्रम सञ्चालन भएका स्थानीय तहको नाम, स्थानीय तहको सम्पर्क व्यक्तिको नाम–थर, पद र सम्पर्क नम्बर, सामुदायिक संस्थाको नाम, सामुदायिक संस्थाको ठेगाना, सञ्चालनमा रहेका नरहेका, घुम्ती कोषको अवस्था, आबद्ध व्यक्तिको संख्या र संस्थाको सम्पर्क व्यक्तिहरूको नाम–थर र ठेगानासहितको फेहरिस्त झिकाइएको छ ।
स्रोतले जनाए अनुसार गरिबी निवारण कोष खारेज हुँदा ६४ जिल्ला र ५ सय ५१ पालिकामा गरिबी निवारणका नाममा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा थिए । जतिबेला देशभर सामुदायिक संस्थाको संख्या ३२ हजार दुई सय ७६ थिए भने लाभान्वित हुने घर धुरीको संख्या ८७ लाख आठ हजार आठ सय ३९ थिए । समुदायको औसत १० प्रतिशत र कोषको औसत ९० प्रतिशत गरिबी निवारणमा लगानी हुने भनिएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८ सालको बजेट वक्तव्यमा कोष खारेज गरेपछि कोषको कार्यक्रम सञ्चालन भएका संस्थालाई सहकारी बनाइने घोषणा गरेका थिए । कोषको कार्यक्रम सञ्चालन भएका संस्था सहकारी बनाइने भएपछि कोष मातहत रहेको १९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ सहकारीकै शुरूवाती पुँजीमा रूपान्तरण गरिने भनिएको थियो ।
बजेट घोषणाको केही समयपछि सरकार परिवर्तन भई काँग्रेस–माओवादी गठवन्धन सरकार बन्यो । त्यसपछि अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा आए । शर्माले पौडेलको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ बजेट ल्याए । कोष खारेज भएपछि कोषले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा गएको बताइएको थियो ।
गरिबी निवारण मन्त्रालयले कोषको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको अभिलेख तथा भौतिक पूर्वाधारको जिम्मा लिएको थियो । यसरी कोष खारेज भई गरिबी निवारण कोषबाट संचालन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा गएपछि स्थिति के भयो भनेर यतिबेला जिम्मेवार निकाय भूमिसुधार मन्त्रालय, सामान्य, अर्थ कसैले जवाफ दिनसक्ने अवस्था छैन ।
कोष खारेज भएपछि कतिपय पालिकाले ऐन बनाएर काम गरेका समाचार पनि त्यतिबेला बाहिरिएका थिए । ‘कुन पालिकाले कसरी गरिबी निवारण कोषको रकम खर्च गरेको छ भनेर भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन । स्थानीय तहमा रकम गएको जानकारीमा आएको हो,’ भूमिसुधार मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर कुन पालिकामा कसरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ भनेर हाम्रो जानकारीमा छैन ।’
