नेपालका ४४ सार्वजनिक संस्थामध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम हाल विशेष चर्चामा छन् । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ एउटा सफल व्यक्तिका रूपमा चर्चामा छन् । उनी चर्चामा हुनुमा १८ घण्टाको लोडसेडिङमा बस्न बाध्य नेपालीलाई २४सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गरेर प्राधिकरणलाई खुद मुनाफा ६ महिनाको अवधिमा ११ अर्ब ३६ करोड कमाउनु हो ।
अर्को नेपाल सरकारको पूर्णनियन्त्रणमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमसित रहेको दुईवटा न्यारोबडी र दुईवटा वाइडबडीमध्ये हाल एउटा मात्र न्यारोबडी सञ्चालनमा रहेकोले दैनिक दुई करोडको घाटा व्यहोर्नुपरिरहेको छ । त्यति मात्र होइन, निगमको टिकट काटेर एयरपोर्ट पुगिसकेका यात्रुलाई अचानक प्राविधिक कारणले हवाई उडान हुन नसक्ने जानकारी दिएपछि निगमकै खर्चमा होटलमा राख्नुका साथै अन्य एयरलाइन्सलाई हारगुहार गरेर यात्रुहरूलाई सिटको व्यवस्था गर्न निगमलाई हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । र अर्को निगमको टिकट काटेर आफ्नो गन्तव्यमा समयमा यात्रु पुग्न नसक्दा नेपालप्रति विदेशी पर्यटकको धारणा कस्तो बन्ला ?
नेपाल वायुसेवा निगम मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारले कहिले बुझ्ने ? २०५० सालसम्म निगमसँग चारवटा विमान थिए र उक्त विमानहरूले युरोपको लण्डन, पेरिस र फ्राङ्कफ्रटजस्तो नेपालको पर्यटन उद्गमस्थल बजारसम्म काठमाडौंबाट सोझो उडान गरेर राम्रो संख्यामा गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउँथे ।
तर नेपाल सरकारका भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व, भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र हवाई माफियाको कमिसनको लोभमा निगमलाई गलपासोका पारियो । निगमले किनेका चिनियाँ जहाज केही समयमात्र सञ्चालनमा आएर हाल बिग्रिएर त्यसै थन्किएका छन् ।
निगमसँग चारवटा बोइङ हुँदा कुल हवाईयात्रीको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म हिस्सेदारी थियो । तर गिरिजाप्रसाद कोइरालापुत्री सुजाताको अग्रसरमा लण्डनस्थित एकदम सामान्य ट्राभल एजेन्सी चलाउने भारतीय नागरिक धमिजालाई युरोपभरिको जेनरल सेल्स एजेन्ट दिएर डुबाउने काम गरे । नेपालका हवाई माफियाहरु कति बलिया रहेछन् भन्ने प्रमाण नियमित रूपमा उड्दै गरेका दुई बोइङ जहाज कमिसनको लोभमा बिक्री गरियो ।
हुन त तिनताका पर्यटनमन्त्री रामहरि जोशी थिए तर निगम सञ्चालनको सबै निर्णय बालुवाटारमा हुने गर्दथ्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला सत्ताच्युत भएपछि नेकपा एमालेका भीम रावल पर्यटनमन्त्री भएपछि धमिलाई दिएको जेनरल सेल्स एजेन्ट रद्द गरियो र त्यसका विरुद्ध धमिजाले निगमविरुद्ध मुद्दा दिएपछि उसलाई अनाहकमा २९ करोड ५० लाख क्षतिपूर्ति दिनुप¥यो ।
उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नतामा निगमलाई डुबाउने क्रम हालसम्म जारी छ । विगतमा धमिजा, लाउडा, चेजएयर र चाइना साउथ वेष्ट लिज काण्डले निगम थला परेकामा हिसिला यमी पर्यटनमन्त्री भएपछि कुशल प्रशासकका रूपमा नाम कमाएका नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंशाकारलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेपछि उनकै अग्रसरतामा २०६५ सालमा बल्ल अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानका लागि दुईवटा वाइडबडी र चारवटा न्यारोबडी भित्र्याइयो ।
निगमको इतिहासमा पहिलोपटक २२ वर्षपछि जहाज किन्ने काम भयो । किनकि जहाज किन्ने कुरा आएपछि निगमका उच्च कर्मचारीहरू नानाथरिका लेनदेनको अनावश्यक चर्चामा आफू किन पर्नु भनी जहाज खरिद गर्ने काममा अग्रसर हुँदैन थिए ।
निगम सूत्रका अनुसार कंशाकारको कार्यकालमा दुईवटा वाइडबडी र दुईवटा न्यारोबडी खरिद नगरिएको भए निगमले जनकपुर चुरोट कारखानाको स्थिति भोग्नुपर्ने थियो । ठूलो संख्यामा नेपाली डायस्पोरा तथा पर्यटकीय सिजन अक्टोबर र नोभेम्बरमा पनि निगमको जहाजले विभिन्न कारण देखाउँदै उडान रद्द गरेको थियो । र वर्तमान मार्च तथा अप्रिल महिना भनेको नेपालमा ट्रेकिङ तथा हिमाल आरोहण गर्ने समयमा पुनः प्राविधिक समस्या देखाउँदै उडान रद्द हुँदा करिब दुई हजार हवाईयात्रीहरु विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेका थिए ।
निगम यस्तो दुरावस्थामा पुग्नमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी जिम्मेवार भएको निगमका कर्मचारीहरू बताउँछन् । निगम स्रोतका अनुसार अधिकारी दशौँ तहका पूर्वकर्मचारी रिटायर्ड भइसकेपछि पुनः राजनीतिक नेतृत्वलाई राम्रो भेटी चढाई कार्यकारी अध्यक्ष हुन सफल भएका हुन् ।
अधिकारीको भ्रष्ट क्रियाकलापबाट आजित भई तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले तीनचोटी स्पष्टीकरण सोधी बर्खास्तसमेत गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतबाट अढाई वर्षअघि स्टेअर्डर ल्याई हालसम्म कार्यकारी अध्यक्षको कुर्सी ओगटेर बसेका छन् । निगमको दुरावस्था यति खत्तम छ कि चीनमा सि चेकका लागि गएको विमान मर्मत खर्च तिर्न नसकेर काठमाडौँ आउन सकेको छैन ।
मुलुकको राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको ध्वजावाहक सुधारका लागि सर्वप्रथम उच्च राजनीतिक हस्तक्षेप जोगाउँदै कुनै राम्रो विदेशी एयरलाइन्ससितको सहकार्यमा निगमलाई लाग्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । भारत सरकारको नियन्त्रणमा रहेको इन्डियन एयरलाइन्स (आन्तरिक) तथा एयर इन्डिया (अन्तर्राष्ट्रिय) उडनमा रहेको दुवैलाई मर्ज गरी मोदी सरकारले एयर इन्डिया टाटा समूहलाई जिम्मा दिएपछि यसको अवस्थामा निकै सुधार आएको छ ।
अतः नेपाल वायु निगमलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि प्रतिष्ठित एयरलाइन्ससित रणनीतिक साझेदारी गर्न जति ढिला गर्छौँ त्यति नै निगमले क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्वको प्रसिद्ध लुफथान्सा (जर्मनी) एयरलाइन्सले २०७२ सालमा अर्थमन्त्री रामशरण महत र पर्यटनमन्त्री दीपकचन्द्र अमात्य तथा दुवै मन्त्रालयका सचिव र निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरु समेतको उपस्थितिमा निगमको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सम्हाल्न पाए चारवटा न्यारोबडी र दुई वाइडबडी उपलब्ध गराउने जनाएको थियो । तर त्यसबेला नेपाल सरकारले कुन मोडालिटीमा सहकार्य गर्ने भन्ने निर्णय नगरेपछि त्यो कुरा त्यसै सेलायो ।
हाल निगमको नेतृत्व असक्षम व्यक्तिको हातमा छ भन्ने जगजाहेर भइसक्दा पनि नेपाल सरकारले नयाँ सक्षम नेतृत्व दिन नसक्दा निगमको दिनप्रतिदिन हालत बिग्रदै गएको छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक सुदृढ नभएकोले नेपाल आवतजावत गर्न हवाई टिकट अत्यन्त महँगो भएको नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरु बताउँछन् । नेपालको पर्यटन उद्योगलाई गति दिन निगमको व्यवस्थापकीय सुदृढता कायम गर्नु अति आवश्यक छ । यसको व्यवसायिक सफलताका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनु अनिवार्य छ ।
सिंगापुर, थाइल्याण्ड तथा मलेसियामा पर्यटन विकास हुनुमा त्यहाँका राष्ट्रिय ध्वजावाहक बलियो हुनु हो भन्ने कुरा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले कहिले बुझ्ने ? नेपाल पर्यटन व्यवसायीका अनुसार हाल १ सय ५० करोडको कारोबार हवाई टिकटबाट भइरहेको छ र त्यसको फाइदा निगमले लिन नसक्नु दुर्भाग्य हो ।
साँच्चिकै मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने हो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङजस्ता क्षमतावान् व्यक्तिलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्नुको साटो पुरस्कृत गर्नुपर्दछ । साथै, राष्ट्रिय ध्वजावाहकका असक्षम तथा भ्रष्ट कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीजस्ता पात्रलाई कारबाही गर्नुपर्छ । ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली’ भन्ने उखानसँग मिल्दोजुल्दो अहिलेको कार्यशैलीले मुलुकको अवस्था झन भयावह हुने निश्चित छ ।
