काठमाडौं । आगामी चैत २३ गते हुने नेपाल बार एशोसिएसनको निर्वाचन एक्लाएक्लै लड्ने घोषणा गरेका सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेनिकट कानुन व्यवसायीका संगठनमाथि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेपछि भाँडभैलो शुरु भएको छ । बारको टिकटका लागि कांग्रेस पार्टी कार्यालय, सानेपाबाट ठाडो आदेश भएपछि डेमोक्रेटिक लयर्श एशोसिएसन (डिएलए) बेकामे बन्न पुगेको भन्दै पूर्वअध्यक्षहरूले भंग हुनुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।
यता, एमालेनिकट प्रगतिशील तथा पेशागत लयर्श एशोसिएसन (पिपिएलए) मा पनि टिकटका लागि बालुवाटारबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै चर्को विरोध चलिरहेको छ । ओली र देउवाको हस्तक्षेपका कारण नेपाल बारमा गठबन्धन गरेर उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट अध्यक्षमा डिएलएनिकट विजयप्रसाद मिश्र र महासचिवमा पिपिएलएनिकट केदार कोइरालाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
यता, सत्ता गठबन्धनविरुद्ध माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा र राप्रपानिकट कानुन व्यवसायीको मोर्चा बनेको छ । सत्ताइतर गठबन्धनबाट अध्यक्षमा माओवादीनिकट रमनकुमार श्रेष्ठ, वागमती उपाध्यक्षमा एकीकृत समाजवादीनिकट डेकेन्द्र सुवेदी र महासचिवमा रास्वपानिकट यज्ञमणी न्यौपानेले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
केही समयअघि सम्पन्न सर्वोच्च अदालत बार, उच्च अदालत बार पाटन र बार काउन्सिलको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीनिकट वकिलहरूले तालमेल गरेका थिए । बार निर्वाचनमा भने बालुवाटार र सानेपाको ठाडो हस्तक्षेप भएपछि वकिलहरू रुष्ट बनेका छन् ।
पार्टीको हस्तक्षेप र सिण्डिकेटबाट उम्मेदवारी तय भएपछि कांग्रेसनिकट डिएलएका पूर्वअध्यक्षहरुले नै अपिलमार्फत वर्तमान कार्यसमिति विघटनको माग राखेका छन् । नेपाल बारलाई कानुन व्यवसायीको स्वतन्त्र संस्था भनिए पनि पार्टीबाट उम्मेदवारमा तोक लागेपछि मतदाता कानुन व्यवसायीसमेत आश्चर्यमा छन् ।
बारलाई सत्ताधारी पार्टीको कठपुतली बनाउन खोजिए पनि डिएलए र पिपिएलए भने अहिलेसम्म मौन छन् । कांग्रेस–एमालेले आफ्ना पूर्व र वर्तमान महान्यायाधिवक्ता, नजिकका केही वकिलहरूको परामर्समा पार्टीबाट उमेदवार तय गरेको आरोप लागेको छ ।
कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था डिएलएबाट बार अध्यक्ष छान्न संगठनका अध्यक्ष सिताराम केसीले आफ्नै संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय छनोट समिति बनाएका थिए । डिएलएनिकट स्रोतले जनाएअनुसार केसीले निर्णय गर्दा आफुले चाहेको पक्षमा बहुमत पुग्ने गरी समिति खडा गरेका थिए । तर, पार्टीका नेताको मन्त्रणापछि समितिमा सदस्य रहेका व्यक्ति नै अन्तिम समयसम्म उम्मेदवारी चयन गर्ने बैठकमा आएनन् । बैठकमै नआउने व्यक्तिलाई समितिमा राखेर जग हँसाई गरेको आरोप डिएलए अध्यक्ष केसीमाथि लागेको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षका दाबेदार समेत रहेको डिएलए पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले उम्मेदवारी चयन प्रक्रियालाई लिएर चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले एक अपिल जारी गर्दै डिएलएलाई कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाको सूचीबाट हटाएर भंग गर्न र उम्मेदवारी चयन प्रक्रियाको भण्डाफोर गर्न माग गरेका छन् । डिएलएको मौजुदा कार्यसमितिले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने मागसमेत उनको छ । छनोट समितिबाट उम्मेदवार तय नगरी बाहिरैबाट गरिएको र त्यो दुर्भाग्यपूर्ण रहेको खनालले बताएका छन् ।
खनालले अपिलमा भनेका छन्, ‘नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि गरेको हस्तक्षेपका विरुद्धमा ऐक्यबद्धता जाहेर गरी नैतिकतापूर्वक राजीनामा गरी पाँच महिनाभित्र राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति तय गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने ।’
साथै, उनले नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन इच्छुक डिएलए नेपालका सदस्य कानुन व्यवसायीहरूलाई देशभरका डिएलए नेपालका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन गरी उम्मेदवार छनौट गर्ने व्यवस्थाका लागि डिएलए नेपालको विधानमा आवश्यक संशोधन गर्नसमेत खनालको माग छ ।
डिएलएका अर्का पूर्वअध्यक्ष भरत खरेलले पनि डिएलएले १२ सदस्यीय उमेदवार चयन समिति गठन गरेर मनग्य दस्तुरसहित इच्छा जहेर गर्न लगाए पनि असक्षम भएको आक्षेप लगाएका छन् । खरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै ‘डिएलएको बर्तमान नेतृत्व इतिहासकै नालायक, असक्षम, गैह्रजिम्मेवार देखिएको र डिएलए नेतृत्वले कुनै काम गर्न सक्ने नदेखिएको’ भनेका छन् । आफ्नै संस्थाका सल्लाहकारलक्षित कडा टिप्पणी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘बाल्मिकी क्याम्पसबाट डिएलएमा छिरेको छुचुन्द्रो र तिनका आठपहरियाहरू डिएलए सक्न सफल भए, बधाई छ सबै गद्दारहरुलाई !’
डिएलएका पूर्वअध्यक्षसहित संगठनको ठूलो तप्काबाट पार्टी र आफ्नै संस्थाविरुद्ध कडा प्रहार हुनुले चुनावको मुखमा डिएलए छिन्नभिन्न हुने छाँटकाँट देखिएको छ । यसको फाइदा स्वभाविक रुपमा सत्ताइतर गठबन्धनलाई मिल्ने आँकलन गरिएको छ । बार निर्वाचनमा एमालेनिकट पिपिएलए र माओवादीनिकट आरपीएलएबीच गठबन्धन गरेर जाने सहमति तोडिएपछि एमालेनिकट कानुन व्यवसायी पनि रुष्ट भएका छन् ।
अनामनगरको किम्ची रेष्टुरेण्ट भेलाले एक साताअघि अग्रज बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, सतिशकृष्ण खरेललगायतलाई साक्षी राखेर गठबन्धन गर्ने निधो गरेको थियो । कांग्रेस र एमालेको निर्देशनपछि सहमति भाँडिएको थियो । एमालेले अध्यक्ष पाउने सम्भावना हुँदाहुँदै महासचिव लिएर कांग्रेससँग मिलेपछि एमालेनिकट वकिलहरुमा पनि असन्तुष्टि उत्कर्षमा पुगेको छ । यसकारण यसपटक व्यापक मत क्रस हुने अड्कलबाजी कानुन व्यवसायीबिच चलेको छ ।
