काठमाडौं । भ्रष्टाचार आरोपीहरू उम्किएको र मुद्धा नपरेको भन्दै मुलुक आर्थिक नाकाबन्दीको चपेटामा परेको बेला भ्रष्टका मुद्दामा आरोपीहरूले धमाधम सफाइ पाइरहेका छन् । आर्थिक तथा वित्तीय अपराधको अनुपातमा संलग्नमाथिको नगन्य कारबाही नै नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’मा पु¥याउने प्रमुख कारण बनेको कुरा छिपेको छैन । तर विशेष अदालतबाट हुने फैसलाबाट भ्रष्टाचार आरोपीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।
‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) प्रणाली जडान गर्न उपकरण तथा परामर्श सेवा खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले बहुसंख्यक व्यक्तिलाई सफाइ दिएर केहीलाई मात्र दोषी ठहर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वर्षौँ लगाएर मिहेनतपूर्वक गरेको अनुसन्धानमा विशेष अदालतले केही समयको बहस सुनेर मात्र फैसला गर्दा धेरै भ्रष्टाचारीहरू छुट्ने क्रममा एमडीएमएस प्रणालीको उपकरण खरिद प्रकरणका केही आरोपीसमेत निर्दोष सावित भएका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन दुई अध्यक्ष र ठेकेदार कम्पनी दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल तथा ठेकेदार कम्पनी नूमेरा (एम) एसडीएन बर्हाद मलेसिया, नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि सिंगापुर र जोइन्ट भेन्चरमा काम गरेको ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि (इन्डिया) लाई दोषी ठहर ग¥यो ।
मिलेमतोमा उपकरण खरिद गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैत १५ मा झा र खनालसहित प्राधिकरणका कर्मचारीसमेत १९ व्यक्ति र ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएसँगै प्राधिकरणका दर्जनभन्दा बढी उच्चपदस्थ कर्मचारी निलम्बनमा परेका थिए ।
९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी अख्तियारबाट दायर मुद्दालाई एक वर्षपछि किनारा लगाउँदै विशेषले ठेकेदार कम्पनी र प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।
प्रतिवादी बनाइएका मध्येका अरू १७ जनालाई दाबी नपुग्ने भन्दै विशेषले सफाइ दिएको छ । झा र खनालले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा रहेर एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा कानुनी मापदण्ड उल्लंघन गर्दै सरकारलाई आर्थिक हानि पु¥याएकामा अदालतले यसका लागि उनीहरूलाई थप एक महिना कैद सजाय सुनाएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले गत बिहीबार मुद्दाको किनारा लगाउँदै दुई पदाधिकारी र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर गरेको हो ।
अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका प्राधिकरणका कर्मचारीहरू आनन्दराज खनाल, दीपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, मीनप्रसाद अर्याल, अच्युतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्थ, सन्दीप अधिकारी, विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद लामिछाने, प्रतीक्षा पौडेल, विजयकुमार राय यादव, निराजन कोइरालालगायतले सफाइ पाएका छन् ।
उनीहरूले आफूभन्दा माथिल्लो जिम्मेवार पदाधिकारीले निर्णय गरी तोकेबमोजिमको पदीय कर्तव्य पूरा गरेको देखिएको, व्यक्तिगत हैसियतमा कुनै निर्णय नगरेको र कानुनबमोजिम टिप्पणी उठाई राय÷प्रतिवेदन मात्रै दिएकाले कसुरदार कायम गर्न नमिल्ने अदालतको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ ।
एमडीएमएसका लागि उपकरण तथा परामर्श सेवा खरिद प्रक्रियामा २३ करोड २० लाख ५९ हजार ३१४ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ । प्राधिकरण अध्यक्ष रहेका बेला झा र खनाल तथा ठेक्का पाएको कम्पनी (जेभी) लाई पनि जनही ५ करोड ८० लाख १४ हजार बिगो र त्यति नै जरिवाना तथा १ वर्ष १ महिना कैद फैसला सुनाइएको छ । गैरकानुनी सम्झौताबाट भएको खर्च असुल गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
एमडीएमएसको ठेक्का पाएको कम्पनी नूमेरा (एम) एसडीएन बर्हाद मलेसिया, नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि सिंगापुर र ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि इन्डियाको जोइन्ट भेन्चरले प्राधिकरणका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा ठेक्का लगाएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । यसमध्ये लिड कम्पनी नूमेराका अध्यक्ष दातुक मोहम्मद नूर अमिन भन्ने मोहम्मद नू अमिन बिन मोहम्मद नूर खान कम्पनीका तर्फबाट दोषी ठहर भएका हुन् । उनलाई प्राधिकरणका अध्यक्षहरूकै सरह बिगो, कैद र जरिवानाको सजाय तोकिएको छ ।
प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली खरिद प्रक्रियामा सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी गुरुयोजनाबेगर हचुवाको भरमा अघि बढाएको विशेषको फैसिलामा उल्लेख छ ।
नूमेरा, नमस्ते ग्लोबल र ओएसआई डिजिटल (जेभी) को हकमा भने झा र खनालसँगको मिलेमतोमा जेभीअन्तर्गत रहेका पार्टनर कम्पनीको अयोग्यता लुकाई गैरकानुनी रूपमा २३ करोड २० लाख ५८ हजार ३१४ रुपैयाँ भुक्तानी प्राप्त गरेको फैसलामा उल्लेख छ । जोइन्ट भेन्चरमा काम गर्ने ठेकेदारलाई मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ । नूमेराका अध्यक्ष दातुक मोहम्मद नूर अमिनलाई दोषी ठहर गरे पनि अदालतले नमस्ते ग्लोबलका निर्देशक कविन्द्रराज मल्ल र न्युमेराको चिफ अपरेटिङ अफिसर अनुज सिंह, प्रोडक्ट स्पेसलिस्ट जमिल अहमदलाई भने सफाइ दिएको छ ।
अवैध मोबाइल नियन्त्रण गर्न भन्दै प्राधिकरणले २०७९ असोज १ मा एमडीएमएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको घोषणा गरेको थियो । त्यसयता बारम्बार सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले विदेशबाट ल्याएका र नयाँ खरिद गरिएका मोबाइल फोनहरू सो प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता गर्नैपर्ने र नगरेमा फोन नचल्ने बनाइदिने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।
टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद अनियमिततामा पनि प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल अख्तियारको अनुसन्धानमै छन् । टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन सञ्चार सचिवद्वय वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङ, सञ्चार मन्त्रालयकै तत्कालीन सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहलगायतसँग बयान लिइसकेको छ ।
अर्याल मुख्यसचिव रहेकै बेला अख्तियारले बयान लिएको थियो । उनी मदिराको अन्तःशुल्क छपाइ प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा परेका थिए । पछि विशेषबाट सफाइ पाएर मुख्यसचिव सरहकै विशेष पद सिर्जना गरी उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइएकामा विशेषबाट सफाइ पाएर उनले राजीनामा दिएका थिए । टेरामक्सको अनुसन्धान जारी रहेकै बेला एमडीएमएसको अनुसन्धान टुंग्याएर अख्तियारले मुद्दा अदालतमा दायर गरेको थियो । टेरामक्सलाई विचमै तुहाउने खेल चलिरहेको छ ।
