काठमाडौं । एउटा दुरसञ्चार कम्पनी असफल हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर परेको मात्र होइन करिब दुई हजार नागरिक र सयौँ कर्मचारीहरूले समयमा भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । स्मार्ट टेलिकम कम्पनी खारेज भएको करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि स्मार्ट टेलिकमका टावरका घरधनी, रिचार्ज कार्ड विक्रेता र कर्मचारीहरूले अझै भुक्तानी नपाएका हुन् ।
सरकारले समयमा नै कम्पनीको सम्पति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पीडितहरूले भुक्तानी पाउन नसकेका हुन् । उनीहरूको रकम भुक्तानीमा सरकार नै बाधक रहेको छ । स्मार्ट टेलिकमको चलअचल सबै सम्पत्ति सरकारको नाममा आइसक्दा पनि पीडितहरू भुक्तानीबाट बञ्चित भएका छन् ।
स्मार्ट टेलिकमको टावर राखिएका घरधनीहरू संगठित भै विगत एक वर्षदेखि सरकारका विभिन्न निकायलाई भुक्तानी गर्न अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने विभिन्न बहानामा पीडितहरुलाई झुलाउँदै आएको छ ।
नेपालभरी स्मार्ट टेलिकमको एक हजार ७ सय वटा टावर छन् । यसमध्ये पनि काठमाडौमा मात्रै ३१७ वटा टावर छन् । यसमध्ये १०४ वटा टावरका घरधनी संगठित भएका छन् । १०४ घरधनीको मात्रै गत असोज महिनासम्ममा सात करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ ।
टावर घरधनीको मासिक भाडामा मात्रै हैन कम्पनीले विद्युत प्रयोग गरेबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमसमेत भुक्तानी भएकोे छैन । कम्पनी खारेज भएपछि अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महसुल भुक्तानीको लागि घरधनीलाई ताकेता गरेको छ ।
प्राधिकरणले पीडित घरधनीलाई ६ लाख रुपैयाँसम्मको विद्युत महसुलको विल पठाएको छ । टावरका घरधनीसँगै अहिले कम्पनीका रिचार्ड कार्ड विक्रेता र कर्मचारी पनि जोडिएका छन । १२६ कर्मचारीले २ वर्षदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । जसको बक्यौता मात्रै झण्डै १५ करोड पुगेको छ । कर्मचारीहरूले आफ्नो समस्या प्राधिकरणमा अवगत गराउँदा प्राधिकरणले मन्त्रालय र मन्त्रालयले प्राधिकरण देखाउँदै टार्ने गरेको छ ।
रिचार्ड कार्ड विक्रेताको मात्रै करिब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । सरकारले स्मार्ट टेलिकमको सम्पति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एक हजार ७०० टावर घरधनी प्रभावित भएका छन् ।
घरधनीले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधिलाई भेटेर स्मार्टको टावर हटाइदिन आग्रह गरेका छन् । तर, प्राधिकरणले टावर हटाउने व्यवस्था गरेको छैन । स्मार्ट टेलिकम कम्पनी बन्द भएपछि भुक्तानी नपाएका पीडित टावर घरधनी, रिचार्ज कार्ड विक्रेता र पूर्व कर्मचारीले रकम भुक्तानीको लागि पहल गरिदिन विभिन्न निकाय धाएपनि उनीहरूको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
टावर घरधनीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भेटेर विद्युत महसुल मिनाहा गरिदिनसमेत आग्रह गरेका छन् । सरकारले गत वर्ष मात्रै नियमावली शंसोधन गरेर यस्ता कम्पनीको सम्पति प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले मूल्यांकन गरी बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारले २०८० बैशाख पहिलो साता स्मार्ट टेलिकमको इजाजतपत्र खारेज गरेर त्यसको सम्पत्ति सरकार मातहत ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि सोही महिना सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य गोकर्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकमा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका अनुप नेपाल, कानून मन्त्रालयका लोकहरि बस्याल, अर्थ मन्त्रालयका भिम काफ्ले प्रतिनिधि थिए भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै कर्मचारी अमर स्थापित सदस्यसचिव थिए ।
