विश्वव्यापी अनुभवको आधारमा हेर्दा वित्तीय क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जोखिम र अवसर तथा अर्थतन्त्रमा तिनको अन्तर्संबन्धले पार्ने प्रभाव र परिणाम सबै देशमा उस्तै हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रले दिने अवसर र उत्पन्न गर्ने जोखिमका विविध पाटा र आयामहरूको उपयुक्त आकलन र नियमन हुन सकेन भने अर्थतन्त्र र वित्तीय संकटले विगतमा देश कसरी मर्माहत भयो भन्ने कुरा हामी सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो ।
त्यसैले, वित्तीय क्षेत्रको नैसर्गिक विशेषता र संवेदनशीलताप्रति हेलचेक्र्याइँ गर्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नु हो । उपयुक्त नियमनको अभावमा राज्यले वित्तीय क्षेत्र सञ्चालन गर्दा राज्य र जनता कतिसम्म पीडित हुँदा रहेछन् भन्ने तीतो यथार्थ नेपालको सहकारी क्षेत्रले हाल भोगिरहेको अवस्था हेरे पुग्छ । अतः उपयुक्त नियमन र सुपरिवेक्षणका आधारमा सुशासित र सुदृढ वित्तीय क्षेत्रको निर्माणले नै अर्थतन्त्रको दिगो समृद्धिमा सार्थक योगदान पु¥याउन सक्छ ।
मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रका विषय–वस्तुको प्रकृति र तिनले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव निकै गहिरो र व्यापक हुने हुँदा ती विषय–वस्तु छिटो छिटो परिवर्तनशील र निकै उतारचढाव हुने विशेषतायुक्त भएकोले यस क्षेत्रमा तत्काल देखिएका तथा दीर्घकालीन समस्याको उपयुक्त सम्बोधनको लागि हरेक राष्ट्रमा केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा छुट्टै संस्था आवश्यक परेको हो ।
मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा सिर्जित र अन्तर्संबन्धित उतारचढावले अर्थतन्त्रमा अस्थिर र नकारात्मक प्रभाव हटाई अर्थतन्त्रमा स्थायित्व, विश्वास र सहजीकरणको लागि अनुकूल वातावरण संवद्र्धन गर्न पनि केन्द्रीय बैङ्कको नेतृत्व सक्षम हुन आवश्यक छ ।
हरेक वर्ष सरकारले संसद्मा वार्षिक बजेट पेस गरी पारित भए पछि अर्को आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदासम्म सोही बजेट क्रियाशील हुन्छ । तर मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैङ्कको बजेट नभई मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रको निर्देशन र नियमन गर्ने नीतिगत दस्ताबेज हो । यो नीति आवश्यकताको आधारमा वर्षको जुन दिन पनि परिवर्तन तथा परिमार्जन गर्न सकिन्छ । तापनि केही समय यता प्रशासकीय सहजताको लागि मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदन भनेर त्रैमासिकरुपमा सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरलाई बैङ्कको सञ्चालक समितिको अध्यक्षका साथै बैङ्कको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा राखेको छ । यो भनेको कुनै व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा कम्पनीमा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र महाप्रबन्धक ÷ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एउटै व्यक्ति भए बराबर हो । नीति तर्जुमा गर्ने निकाय (सञ्चालक समिति) को अध्यक्ष र त्यही नीति कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापन टिमको प्रमुख पनि रहेकोले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा गभर्नरको भूमिका उत्कृष्ट हुनु पर्ने अपेक्षा ऐनले राखेको छ । त्यसैले, वित्तीय क्षेत्रमा नीतिगत र कार्यान्वयनगत दुवै विधामा गभर्नरको भूमिका अनुकरणीय हुनु पर्ने देखिन्छ ।
बैंकले तर्जुमा गर्ने नीतिगत विषय–वस्तु, सोको कार्यान्वयन परिपाटी र बैङ्कको दैनिक प्रशासनिक सञ्चालन व्यवस्थाको नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा गभर्नर रहेको हुन्छ । सो जिम्मेवारीलाई अझ स्पष्ट पार्दा बैङ्कको निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल हुने गरी ऐनका व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि आवश्यक समग्र, विषयगत तथा कार्यक्रमगत योजना निर्माण गर्ने गर्नुपर्छ । त्यसैगरी बैङ्कको उद्देश्य र आवश्यकतासँग सामञ्जस्य हुने गरी यसको सङ्गठनात्मक स्वरूपमा क्रमिक परिमार्जनको प्रक्रियालाई गतिशील बनाउनु पर्छ ।
बैंकमा गुणस्तरीय जनशक्ति आकर्षित गरी उपयुक्त स्थानमा पदस्थापन तथा उपयोग गर्न मानव संशोधन व्यवस्थापनको कार्यलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्छ । सुपरिवेक्षकीय तथा नियन्त्रणात्मक विधि र प्रक्रियालाई कारगार, समयसापेक्षिक र नतिजामूलक बनाउँदै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अब्बल नेतृत्व प्रदान गरी वित्तीय क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रको उन्नयन, सबलीकरण र सुद्दृढीकरणमा क्रियाशील रहने नीतिगत र नेतृत्वगत जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।
वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयका नीति र प्रणालीमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने संयोजनकारी र नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने गभर्नर देशको मूल्य स्थायित्व, भुक्तानी सन्तुलन, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, वित्तीय मध्यस्थीकरणमा सहजता र सुदृढता तथा वित्तीय क्षेत्रमा आम जनताको विश्वास अभिवृद्धि हुने गरी कामकारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने जिम्मेवारीमा रहेको हुन्छ ।
उपरोक्त उद्देश्यहरू नेपालको परिवेशमा एकसाथ सहज, सरल र प्रभावकारी रूपमा हासिल गर्न कुन सैद्धान्तिक अवधारणा र व्यावहारिक आधार लिई किन, कहिले र कसरी लागु गर्नु उपयुक्त र उत्तम हुन्छ सो बारे पनि गभर्नर जानकार र विश्वस्त भई कार्यान्वयनमा उत्रिनु पर्दछ ।
पक्कै पनि एकै व्यक्ति सबै विषय, विधा र व्यवस्थाको विज्ञ नहुने भएकोले बैंकका सबै संयन्त्र, विभाग र व्यक्तिहरुलाई बैङ्कको निर्दिष्ट गन्तव्यमा डोर्याउन सक्ने संयोजनकारी र सुदृढ नेतृत्व पनि गभर्नरमा निहित हुनुपर्छ ।
बैंक सञ्चालन, वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलगायत तिनको अन्तरसम्बन्ध एवम् त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र त्यस सम्बन्धमा बैंकले लिएको÷लिनुपर्ने कदमहरूबारे स्पष्ट, मिहिन र यकिन रूपले देशको उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई समय–समयमा अवगत गराउनु पनि गभर्नरको कर्तव्य हो । बैङ्कको काम, कर्तव्यप्रति राजनीतिक क्षेत्रको सहमति, साथ र समर्थनको लागि आवश्यक संवाद र संयोजन क्षमता पनि गभर्नरमा रहनु पर्दछ ।
नीति तर्जुमा गर्ने र सोही नीति कार्यान्वयन गर्ने टिमको प्रमुख हुनुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको गभर्नरको भूमिका उत्कृष्ट रहँदा बैंक, वित्तीय क्षेत्र, अर्थतन्त्रलगायत समग्र राष्ट्र नै लाभान्वित हुने र गभर्नरको भूमिका अन्यथा भएमा सबै क्षेत्र प्रताडित हुने जोखिम रहन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा विगतमा सरोकारवालाले नोट आपूर्तिको अभावले आफ्नो पैसा बैंक खाताबाट निकाल्न नपाउनु, सम्बन्धित पदाधिकारीले नै अमूक व्यक्तिको फोटो भएको आफैँले छापेको नोट अबदेखि चल्दैन भनेर जनतालाई अनाहकमा आतङ्कित पार्नु, ब्याजदर बीचैमा परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा ऋणीको माग सम्बोधन नभएको ऋणीको गुनासो रहनु राम्रो कुरा होइन ।
न्यून र अधिक तरलता समस्याको भरपर्दो सम्बोधन नहुनु आदि जस्ता धेरै समस्याहरू केन्द्रीय बैंकले झेल्दै आएको छ । अहिले कमसल कर्जाको अनुपात निकै बढेको सन्दर्भमा यसका समाधानका उपायहरू लागु गरिनु पर्दछ । हाल ब्याजदर एकल अंकमा घट्दा पनि कर्जा प्रवाह विस्तार नभएकोले यो समस्याको समाधान कसरी सम्बोधन गरिनु पर्दछ भन्ने कुरामा गम्भीर हुनुपर्छ ।
(लेखक वरिष्ठ अर्थविद् हुन्)
