चैत १५ गते काठमाडौंको तीनुकेनमा राजावादीहरूको हिंसात्मक आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न दृश्य सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएपछि त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन नागरिक स्तरबाटै उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठनको माग बढेको छ ।
राजावादीहरूको उद्दण्डतासँगै राज्यको पनि अनावश्यक दमनले उक्त घटना निम्तिएको सार्वजनिक घटना विवरण र भिडियो दृश्यमा देख्न सकिन्छ । राजावादीको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरेपछि आन्दोलनकारीहरू उत्तेजित भएर विभिन्न भौतिक संरचनामा आगजनी गरेर क्षति पु¥याएका थिए । त्यस घटनामा दुई जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने २० भन्दा बढी आन्दोलकारीसहित सर्वसाधारण समेत गोली लागेर अस्पतालमा उपचाररत छन् ।
राजावादीहरुले तीनकुनेमा कार्यक्रम सुरु गर्नै लाग्दा प्रहरीबाट मञ्चमा म्याद गुज्रेको अश्रुग्याँस प्रहार गरिएपछि त्यहाँको परिस्थिति भड्किएको थियो । शान्तिपूर्ण तवरले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय गान बजाउँदै गर्दा प्रहरीले बिथोल्ने उद्देश्यसहित नजिकैको घरको छतबाट मञ्चमा अश्रुग्याँस प्रहार गरेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । त्यसपछि नै प्रदर्शनकारीहरू उत्तेजित भएर हिंसात्मक गतिविधिमा उत्रिएका थिए ।
यद्यपि, प्रहरीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मञ्चमा अश्रुग्याँस प्रहार नगरिएको दाबी गरेको छ । घटना भएको पाँचौँ दिनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीले आफ्नो बचाउ गर्दै त्यसलाई फेक भएको दाबी गरेको हो । तर, घटना विवरण र सार्वजनिक भिडियोका आधारमा तीनकुने प्रकरणमा राज्यको भूमिका निकै रहस्यमय र योजनाबद्ध देखिएको छ ।
शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्न लागेका राजावादीहरूलाई राज्य पक्षबाटै अनावश्यक बल प्रयोग गरी उत्तेजित बनाइएको सार्वजनिक दृश्यबाट स्पष्ट हुन्छ ।लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण तवरले आफ्नो मत राख्ने अधिकार सबैलाई छ । यो संवैधानिक हक पनि हो ।
तर, प्रदर्शनको नाममा हिंसात्मक गतिविधि गरेर जनधनमा क्षति पु¥याउने र राज्यले अनावश्यक दमन गरेर गोली बर्साउने कार्य कानुनी राज्यमा अक्षम्य अपराध हो । ती दुवै दण्डनीय छन् । त्यसैले यसको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर त्यसबाटै सत्यतथ्य उजागर गरी दोषीलाई दण्डित गरिनुपर्छ ।
तीनकुने घटनामा पत्रकार सुरेश रजकको आगलागी भएको घटनास्थलकै घरमा शव फेला परेको थियो । उनको रहस्यमय मृत्युका बारेमा पनि अनेकौं तथ्य सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ । अर्का निधन भएका सविन महर्जन पनि कुनै हिंसात्मक गतिविधि नगरेर शान्तिपूर्ण स्थानमा रहेकै बेला प्रहरीले गोली हानेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
तीनकुनेको यी यावत उद्घाटित रहस्यमय परिघटनाले राज्य पक्षबाटै भीड नियन्त्रणका लागि असंयमतापूर्वक बल प्रयोग गरेर हिंसा भड्काउन खोजेको प्रस्ट हुन्छ । राज्यबाटै प्रायोजितरुपमा राजावादीको आन्दोलन भड्काउन हिंसात्मक वातावरण बनाइएको त होइन ? भन्ने प्रश्न समेत यसले खडा गरेको छ ।
सुरुमा न्यूनतम बल प्रयोग गरिएको दाबी गरे पनि राजावादी आन्दोलनसँग कुनै सरोकार नै नभएका सर्वसाधारणमाथि गोली प्रहार गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रहरी अहिले बचाउमा उत्रिएको छ । राजावादीको आन्दोलनसँग कुनै सरोकार नै नभएका दुई दाजुबहिनीमाथि गोली बर्साइएको घटना बाहिरिएपछि प्रहरीले सार्वजनिक रुपमै कमजोरी भएको स्वीकार गरिसकेको छ ।
यिनै घटना विवरण र सार्वजनिक भिडियोका आधारमा तीनकुनेमा राज्यको दमनकारी नीति र त्यहाँ सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीको असंयमताले हिंसात्मक अवस्था सिर्जना भएको सहजै देखिन्छ । यस घटनाबारे जवाफ दिन संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृह मन्त्रीसहित दुई प्रहरी प्रमुखलाई पनि बोलाएको थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखलाई पनि बोलाइएको उक्त बैठकमा उनीहरूले बल प्रयोग नगरिएको दाबी गरेका थिए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले त प्रदर्शनकारीकै हिंस्रक क्रियाकलापले प्रतिकूल परिस्थिति निम्तिएको बताउँदै सम्पूर्ण दोष राजावादी र त्यसका कमान्डर दुर्गा प्रसाईँलाई लगाएका थिए । गृहमन्त्रीकै अभिव्यक्तिप्रति सहमति जनाउँदै दुवै जना सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका प्रमुखले पनि राजावादीहरूलाई नै सबै घटनाको दोषारोपण गरेर आफू पन्छिएका थिए ।
राजावादी लगायत अन्य प्रत्यक्षदर्शीहरू भने सरकारी दमनले उग्ररुप लिएपछि मात्रै परिस्थिति भड्किएको बताइरहेका छन् । राप्रपासहित अन्य राजावादी समर्थक लगायत स्वतन्त्र नागरिकहरूले पनि यसको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् । सरकारले भने त्यसमा कुनै तदारुकता देखाएको छैन । एमाले नेताहरू सम्पूर्ण दोष राजावादीहरूलाई लगाएर छानबिन समितिको आवश्यकता नै नरहेको बताइरहेका छन् ।
यस घटनाको स्वतन्त्र न्यायिक समितिमार्फत वास्तविकता उजागर गरी दोषी जो सुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँ त्यसबाट पन्छिएपछि तीनकुने प्रकरण थप शंकास्पद बनेको छ । उनले पूर्वराजालाई नै यसको सम्पूर्ण दोष लगाउँदै न्यायिक छानबिनको आवश्यकतालाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, विप्लव नेकपा र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) सम्मिलित समाजवादी मोर्चाले पनि उक्त घटनाको छानबिनका लागि कुनै पहल गरेको छैन । सरकारले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्दै छानबिन समिति गठन गर्न रुचि नदेखाए पनि प्रतिपक्षी दलहरूको समाजवादी मोर्चाले यसको न्यायिक निरूपणका लागि दबाब बढाउन आवश्यक छ ।
राजावादी प्रदर्शनकारीहरूले समाजवादी मोर्चाको एक घटक एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालयमा समेत आगजनी गरेका थिए । मोर्चाकै अर्को प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय तोडफोडको प्रयास गरे पनि प्रहरीको अवरोधले क्षति पु¥याउन सकेनन् ।
अहिले राज्यका सुरक्षा निकाय लगायत सत्तारुढ दलहरू राजावादीको मात्रै दोष देखाएर सरकारका कमजोरी छोप्ने दाउमा लागेका छन् । तर, राज्यले शक्तिको आडमा त्यस आन्दोलनसँग कुनै सरोकार नै नभएका सर्वसाधारणमाथि गरेको बर्बर दमनका घटना बाहिरिँदा पनि निष्पक्ष छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गर्ने साहस जुटाउन सकेका छैनन् ।
लोकतन्त्रमा जो सुकैले पनि कानुन हातमा लिने कार्य वर्जित छ । कानुनी दृष्टिमा सबै समान हुन् । तसर्थ,सहज परिस्थितिमै निहत्था नागरिकमाथि गोली हान्ने आदेश सरकार र गृह प्रशासनले दिएको हो भने त्यो राज्य निर्देशित जघन्य अपराध हो । यस्तै, अर्कोतिर प्रदर्शनकारीले पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको नाममा अराजकतालाई प्रश्रय दिएको पाइए कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ ।
त्यसैले यसको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी राज्यपक्ष या राजावादी जोसुकै दोषी देखिए तिनलाई दण्डित गरी कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । यदि यो घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न न्यायिक समिति गठनको आँट नगरिए सरकार आफैँ राजावादीको आन्दोलन दबाउन नियोजित रूपमा राज्य आतंक सिर्जना गरेर हिंसात्मक बनाएको पुष्टि हुनेछ ।
