काठमाडौं । कूटनीतिमा परराष्ट्रमन्त्रीको ठूलो महत्व हुन्छ । मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षको जानकारी गराउने र विदेशीहरूलाई आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउने जिम्मेवारी परराष्ट्रमन्त्रीकै हो ।
तर नेपालमा आरजु देउवा परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भएदेखिनै कूटनीतिक क्षेत्रमा ठूलो कमजोरी देखिएको छ । छिमेकी मुलुक भारतले समेत राम्रोसँग साथ नदिएको पछिल्लो अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रीले निम्ता दिएको कार्यक्रममा राजदूतहरू जान छाडेका छन् । आरजु देउवासँग एक प्रकारले कूटनीतिक क्षेत्र चिढिएको छ । त्यसकै संकेत हो पर्यटकीय नगरी इलामको कन्याममा परराष्ट्रमन्त्री देउवाले राखेको कार्यक्रममा भारत, अमेरिका र चीनका राजदूत सहभागी भएनन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु ले लिएपछि पछिल्ला वर्षहरूमा दुवै छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा देखापरेका अविश्वासको सम्बोधन नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको थियो ।
केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा सत्ता सम्हालेलगत्तै काठमाडौँमा कूटनीतिक भेटवार्ताहरू बाक्लिएका थिए । पालैपालो विभिन्न शक्ति राष्ट्रका राजदूतहरूले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री एवं महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्रीहरूलाई भेटघाट गरेका थिए ।
प्रमुख दुई प्रतिस्पर्धी दल मिलेर बनाएको सरकारमा विदेश सम्बन्ध सञ्चालनको जिम्मा पाएकी आरजुको सफलता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा मित्रराष्ट्रहरूसँग विश्वास अभिवृद्धि गर्नुमा निर्भर रहने थियो तर यो मामिलामा उनी पूर्णतः असफल भएकी छिन् ।
केही दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री आरजुको निर्देशनमा पर्यटन बोर्डले व्यवस्थापन गरेको कन्यामको कार्यक्रममा शक्तिशाली राष्ट्रका राजदूतले नै उपििस्थत भएनन् । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार इलाममा राखिएको उक्त कार्यक्रममा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसन र चिनियाँ राजदूत छन सोङलाईलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो । तर, भारतीय राजदूत श्रीवास्तव, अमेरिकी राजदूत थम्पसन र चिनियाँ राजदूत सोङ परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् ।
नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण मानिने दक्षिणी छिमेकी भारत, उत्तरी छिमेकी चीन र आकाशको छिमेकी भनिने अमेरिकाका राजदूत नै उपस्थित नभएपछि त्यो कार्यक्रम निकै खल्लो भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नयाँ वर्ष र परराष्ट्र मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत इलामको कन्यामदेखि श्रीअन्तु डाँडासम्म राजदूतहरूलाई देशका महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको भ्रमण गराउने कार्यक्रम राखिएको थियो ।
अमेरिका–चीन सम्बन्धमा कायम चिसोपन र दिल्ली अनि बेइजिङबीचका कूटनीतिक सम्बन्धमा हालैका वर्षमा देखा परिरहेको गतिरोधका माझ रणनीतिक महत्वको भूगोलमा अवस्थित नेपालले सन्तुलन मिलाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा सबै ती देशका राजदूतलाई एक ठाउँमा उभ्याउने परराष्ट्रमन्त्री देउवाको कूटनीतिक अपरिपक्वता देखिएको थियो ।
नेपालबाट हेर्दा दुवै छिमेकीसँग विश्वासको सङ्कटको देखा परिरहेको छ र नेपालले भारत र चीन दुवैलाई उनीहरूका जायज स्वार्थहरू सम्बोधन गरिने भनेर आश्वस्त तुल्याउनु जरुरी रहेको अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यशैली भने गैरसरकारी संस्थाको जस्तो रहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा टिप्पणी हुन थालेको छ ।
खुल्ला सीमाना भएका नेपाल र भारतबीच कैयौँ दुईपक्षीय समस्याहरू छन् जुन दुवै देशहरूले बर्षौँ यता थाती रहेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन भएपछि भारतले शुभकामना त दियो तर भ्रमणको निम्तो अझै दिएको छैन । चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ र अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमाझ नयाँ दिल्लीले छिमेक पहिलो विदेश नीति अन्तर्गत नेपालमा पेट्रोलियम पाइपलाइनसहितका पूर्वाधारमा लगानी गरेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयमा खास छलफल हुन सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको विदेश नीति स्वाधीनता, स्वाभिमान र विकासबाट निर्देशित हुने बताएका थिए । ‘हामी असल छिमेकीपनमा विश्वास गर्छौँ त्यसअनुसारको व्यवहार गर्छौँ । हामी छिमेकीका जायज चासो सम्बोधन गर्छौँ, साथै हाम्रा जायज चासो सम्बोधन होस् भन्ने पनि अपेक्षा गर्छौ’, उनले भनेका थिए । तर परराष्ट्रमन्त्री आरजुले ओलीको स्पिरिटमा चल्न नसकेकी हुन वा उनले प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउन खोजेकी हुन भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीकै सचिवालय पनि गर्न थालिसकेको छ ।
