२०८१ साल नेपाली राजनीतिमा निकै उतारचढाव नै रह्यो । दुई–दुईपटक सत्ता गठबन्धन फेरियो । एमालेको टेकोमा बनेको प्रचण्ड सरकार, स्वर्ग र नर्कसँगै ढल्यो । त्यो घटनाले प्रचण्डलाई अहिलेसम्म झस्काइरहेको छ । जनताका आकांक्षा राजनीतिक अस्थिरताले पूरा हुन सकेन ।
‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ’ भनेझैँ २०८२ सालमा पनि यिनै दल र नेताको कार्यशैलीले जनताको जीवनस्तरमै कायापलट आउने त्यस्तो सम्भावना त देखिँदैन । बरु राजनीतिक उलटफेर हुने परिदृश्य भने वर्षको अन्त्यतिरका केही घटनाक्रम र राजनीतिक तरलताले संकेत गरेको छ । दल र नेताहरूको असक्षमताले व्यवस्था विरोधीहरूको आक्रोश वर्षको उत्तरार्धमा निकै मौलायो । दलहरू नसच्चिए यो नयाँ वर्षकै अवधिमा थप राजनीतिक अनिष्ट निम्तिने सन्त्रास सर्वत्र व्याप्त छ ।
चैत १५ गते राजावादी आन्दोलनको क्रममा दुई जनाको ज्यानै जाने गरी हिंसात्मक वितण्डा मच्चियो । सरकारको असक्षमता र राजावादीहरूको उद्दण्डताको उपज तीनकुनेमा घटेको हिंसात्मक घटनाले ८१ साल नबिर्सने चोट दिएर गयो ।
त्यस घटनाका अन्तर्निहित रहस्य सामाजिक सञ्जालका सार्वजनिक भिडियोमार्फत पटाक्षेप हुने क्रम जारी छ । उक्त घटनामा घुसपैठ भएको आशंका गरिएको छ । सुरक्षा समन्वयमा चुकेको भन्दै सरकारको नियतमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ ।
हिंसा भड्किएपछि फरार रहेका राजावादी आन्दोलनका कमान्डर दुर्गा प्रसाईँ पक्राउ परेका छन् । उनीमाथि प्रहरीको थप अनुसन्धानपछि त्यस घटनाका अन्य रहस्य सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि,यस्तो जघन्य प्रकृतिको हिंसात्मक आन्दोलनको सत्यतथ्य उजागर गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिएपछि भने सबैलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ । आफ्नो अक्षमता उजागर हुने भयले सरकार न्यायिक छानबिन समिति गठनतर्फ उन्मुख नभएको आरोप लागेको छ ।
यस वर्षको पूर्वार्धमा कांग्रेस एमालेको सरकार बनेर माओवादी प्रतिपक्षमा जान बाध्य भयो भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथो पटक (नेकपा विभाजनको अवधिमा छोटो समय सहित) प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका छन् ।
तर, सरकारले देश र जनताका समस्या समाधानमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको छैन । सरकारप्रतिको यही असन्तुष्टिलाई व्यवस्था विरोधी आन्दोलनका अगुवाहरूले आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा लागेका छन् ।
यी यावत असन्तुष्टि र तरलताका बिच ८१ साल हामीबाट बिदा भएको छ । यो साल सामान्य राजनीतिक परिघटनाबाहेक खासै स्मरणयोग्य रहेन, बरु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यसका पराकम्पन आगामी दिनमा देखिने आकलन राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ ।
राज्यको विभेदकारी नीतिले पनि ८१ सालमै जनता आजित हुन पुगे । सहकारी ठगीको कसुरमा सरकारले रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध साँधेर देश दौडाहा गराइयो । अहिले उच्च अदालत तुलसीपरको आदेश पछि लामिछाने पुर्पक्ष लागि भैरहवा जेलमा थुनामा पुगेका छन् ।
यसभन्दा अझै गम्भीर कसुरमा एमाले नेताहरूलाई भने सेटिङको आधारमा उन्मुक्ति दिइएको थियो । गणतन्त्रलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने हो भने राज्य संरक्षित दण्डहीनता निर्मूल गर्न आवश्यक छ । यस्तो राज्य संरक्षित दण्डहीनता आमरुपमा उजागर भएपछि नै सर्बत्र निराशा र आक्रोश बढेको हो । समग्रमा ८१ साल जनताका लागि राज्यविहीनता र सत्ताधारीहरुले राज्य शक्तिको दुरुपयोगको गर्ने स्थितिबाट गुज्रियो ।
नयाँ वर्ष २०८२ लाई आम नेपालीहरूले स्वागत गर्दै शुभकामना आदान प्रदान गरिरहेका छन् । आगामी वर्ष सधैँको राजनीतिक अस्थिरताबाट मुक्त हुने अपेक्षा नेपालीजनले गरे पनि पूर्णतया आशावादी हुने स्थिति दल र नेताहरूको क्रियाकलापले बन्न सकेको छैन ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा व्यक्त गरेको शुभकामना सन्देशले ८२ सालभित्र आफ्नो स्पेस खोजेको आशय प्रकट भएको छ । उनले विभिन्न वादबाट माथि उठेर पृथ्वीपथ अंगीकार गर्न सुझाएका छन् । यसले पनि आगामी वर्ष पूर्वराजाले कहीँ कतै आफ्नो भूमिका खोजेको देखिन्छ ।
यसका अलावा नेताहरूका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले पनि आगामी वर्ष राजनीतिक अस्थिरतामै बित्ने संशय कायमै छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार गृह जिल्ला चितवन पुगेर नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्ने उद्घोष गरेका छन् । उनले आफ्नो दल माओवादी केन्द्रसहित कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने संकेत गरेका हुन् ।
यिनै प्रचण्डले ८४ सालसम्म सरकारमा नजाने बताउँदै सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा नलाग्ने बताएका थिए । तर, वर्षको अन्त्यतिर फेरि नयाँ सरकार बनाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । सधैँ सरकारदेखि सरकारसम्म मात्रै दल र नेताहरू सीमित हुने प्रवृत्तिले व्यवस्था विरुद्ध उठेको जनमत बढोत्तरी हुने आशंका उब्जिएको छ ।
यस अघिका प्रतिबद्धता विपरीत सरकार गठन र विघटनको चलखेलमा प्रचण्ड आफैँ सरिक हुन थालेका छन् । सबै गणतन्त्रवादी दलहरू एकताबद्ध भएर गणतन्त्रको रक्षार्थ जुट्नुपर्ने बेलमा प्रचण्डले तय गर्न लागेको निषेधकारी रणनीतिले व्यवस्था विरोधीहरूलाई नै प्रश्रय दिने निश्चित छ । प्रचण्डको पदलोलुप र अस्थिर चरित्रले दल र नेतामाथिको आक्रोश थप बढेर व्यवस्था कमजोर बनाउने निश्चित छ ।
राज्य सञ्चालकहरुको मनपरीतन्त्र जनताले नजिकैबाट नियालिरहेका छन् । त्यसकै असन्तुष्टिस्वरुप सरकार विरोधी आवाज वर्षको अन्त्यतिर उत्कर्षमा पुगेको हो । जनतामा आशा जगाउने काम भन्दा पनि यसले वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै थप वितृष्णा बढाइरहेको छ ।
अहिले मुलुकमा गणतन्त्रवादीबीच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । वर्तमान व्यवस्थाका पक्षधरहरूले एक अर्कालाई निषेध गरेर अघि बढे वर्तमान व्यवस्थाका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ ।
यसतर्फ ध्यान नदिएर नेताहरूले आफ्नो पुरानै चरित्र आजपर्यन्त कायम राखेका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा सच्चिने बताए पनि व्यवहारतः त्यस्तो कुनै गुञ्जायस देखिँदैन ।
आगामी वर्ष सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्र प्रगतिउन्मुख भएर हर्सोल्लासपूर्वक बनोस् भन्ने जनअपेक्षा छ । जनताका आक्रोश र असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै गणतन्त्रवादी नेताहरू सत्ता राजनीतिमै केन्द्रित भइरहने हो भने बढ्दो जनआक्रोशले आगामी वर्ष थप भयावह हुनसक्छ ।
यसतर्फ गम्भीर बन्दै अब पनि जनताको मनोभावना बुझेर अघि नबढ्ने हो भने विद्यमान दल र नेताका लागि आगामी वर्ष प्रलयकारी हुने बर्षान्तका केही महत्वपूर्ण परिघटनाले संकेत गरेको छ ।
गणतान्त्रिक कालको करिब दुई दशक सत्तामा रजगज गरेका यिनै दल र नेताहरूको अब पनि बुद्धि नफिर्ने हो भने जनताले ‘राम राम’ त भन्लान् तर काँध थाप्ने पक्षमा भने कदापि उभिने छैनन् ।
