Logo
Logo

मौद्रिक नीति भोलि, विशाल ग्रुपको चलखेल


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


काठमाडौं, १ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति भोलि दिउँसो सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार बैंकको अनुसन्धान विभागले तयार पारेको मौद्रिक नीतिलाई आज साँझ ५ः१५ बजे बस्ने सञ्चालक समितिले अन्तिम रुप दिने छ । आजको बैठकमा नसके भोली बिहान ८ बजे बस्ने समिति बैठकले नयाँ मौद्रिक नीतिको टुंगो लगाएपछि दिउँसो सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ ।

विभागले तयार पारेको नयाँ मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुहरुको पुँजी ह्वात्तै बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । हाल कायम रहेका तीनथरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुहरुमध्ये थोक कर्जाको कारोबार गर्ने र राष्ट्रियस्तरका कम्पनीको पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी क्षेत्रीयस्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । हालको अवस्थामा पुँजी वृद्धिको सम्भावना कम भएकाले राइट सेयर जारी गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाहेकका संस्थाहरुलाई कर्के नजरले हेर्दै आएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र उनका ज्वाईं रामशरण खरेलको ढिपीमा उक्त व्यवस्था गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

शेयर कर्जाको मार्जिन ८० प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । पछिल्ला दिनमा पुँजी बजारका खेलाडीहरुसँग निकै हिमचिम बढाएका खरेलले प्रस्ताव गरेको उक्त दरलाई बैंकभित्रै शंकास्पद ढंगले हेरिएको छ । गत जेठमा घोषणा गरिएको बजेटमा विद्युत्तीय गाडीमा डेढ सय प्रतिशत बढाइएको र चकलेटमा घटाइएको भन्सार दरले मालामाल भएका मारवाडी व्यवसायीहरु सेयर बजारका पनि खेलाडी हुन् । पुँजी बजारमा ४ नं. ब्रोकरको रुपमा प्रख्यात ओपल सेक्युरिटीज इन्भेष्टमेण्ट विशेषतः मारवाडी व्यापारी तथा व्यवसायीहरुको कम्पनी हो । उक्त ब्रोकर कम्पनी बिशाल ग्रुप मातहतकै हो ।

अर्थ मन्त्रालयमा सल्लाहकार बसेदेखि नै उनी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुमा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ती दिलाउनेदेखि अन्य व्यावसायिक स्वार्थमा समेत गाँसिदै आएका छन् । अहिले खरेलको जोडबलमा कतिपय व्यवस्था गर्नुपरेको अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरुको गुनासो छ । ती कर्मचारी भन्छन् ‘उनले बाहिर गरेका बार्गेनिङलाई अहिले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न विभाग बाध्य भएको छ ।’

नीतिमा बिमा कम्पनीहरुलाई बैंकासुरेन्सको व्यवस्थादेखि सिसीडी रेसियो ९० प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ । यसअघि नीति छलफलको क्रममा व्यवहारिक असहमति जनाउनेलाई उनले ‘मैले भनेपछि मान्नुस् यो अर्थमन्त्रीको भनाइ हो’ भनेर धेरैपटक डाँकोले खाएका थिए । नयाँ मौद्रिक नीतिको अन्तिम ड्राफ्टमा रियलस्टेट कर्जाको सीमा पनि बढाइएको बताइएको छ । हालै धुम्बाराही एरियाको कोलोनीमा नयाँ घर किनेको आशंका गरिएका खरेलले रियलस्टेट कर्जाको सीमा बढाउनको लागि गरेको पहललाई पनि अर्थपूर्ण ठानिएको छ ।

खरेल यस पटकको मौद्रिक नीति तर्जुमा उपसमितिका संयोजक हुन् । उनी तिनै हुन् जसलाई अर्थमन्त्रीले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजे अगावै महत्वपूर्ण सूचना चुहाएर व्यापारी तथा व्यवसायीसँग करोडौं कुम्ल्याएको आरोप लागेको छ । वैशाख शुरुदेखि मन्त्री खतिवडाले बजेट निर्माणको लागि भन्दै मन्त्रालयमा काजमा लगेका ज्वाईं खरेल जेठ अन्तदेखि बैंकमा फर्केपछि मौद्रिक नीति तर्जुमामा लागेका थिए । उनले मौद्रिक नीतिका पनि महत्वपूर्ण सूचना विशाल ग्रुपलाई चुहाउने आशंकामा दृष्टि अनलाइनले यसअघि नै समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्