नेपालको राजनीतिक कालखण्डको अवस्थाबारे भारतमै कुख्याति कमाएको गोदी मिडियाहरूले केही दिनयता अनर्गल टिप्पणीहरू गरेर भारतीय जनतालाई गलत सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् । हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक मामिलाहरूमा कपोलकल्पित तथा दुराशययुक्त समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने चलन भारतीय मिडियाले दशकौँअघिदेखि गर्दै आएका छन् र हाल पनि गरिरहेकोमा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्ने कुरा छैन ।
एउटा युट्युब च्यानलमा नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित रेको उपस्थितिमा राजा वीरेन्द्र र उनका वंशको कत्लेआम भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’ले घटाएको भनी हाकाहाकी भनिएको छ ।
राजदरबार हत्याकाण्डको पृष्ठभूमिबारे युट्युबमा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी र उनका पत्नी सोनिया गान्धी सार्क सम्मेलनमा नेपाल भ्रमणमा रहेको बेला पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पुग्दा त्यहाँका मुख्य पुजारी भट्टले ‘तपाईँ त हिन्दू भएकोले पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पाउनु हुन्छ तर तपाईँकी पत्नी इसाई भएकोले दर्शन गर्न मिल्दैन’ भनेपछि त्यहीबाट राजीव गान्धी र राजा वीरेन्द्रको सम्बन्ध बिग्रिएको बताइएको छ ।
त्यसबेलादेखि भारतीय संस्थापन पक्षले नेपालप्रति कठोर नीति अपनाएको भनिन्छ । उक्त घटनाले गान्धी दम्पतीले आफूलाई अपमानित महसुस गरे भनिन्छ । जबकि पशुपतिनाथ दर्शन गर्न वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति आउनुमा नेपाल सरकार वा नारायणहिटी राजदरबारको कुनै भूमिका नै छैन । तर भारतीयहरूका बेलायती औपनिवेशिकता के छ भने नेपालजस्तो सानो मुलुकले हामीलाई हेप्ने ? हामीले भनेको नमान्ने ? र यस्तो दुस्साहस गर्नेलाई सजाय नदिई कहाँ हुन्छ भन्ने दम्भले यस्ता दुराशयपूर्ण व्यवहार भारतीयहरूबाट बरोबर आउने गर्दछ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको रिस त्यतिले मात्र शान्त भएन । उनी नयाँ दिल्ली फर्केपछि नारायणहिटीलाई घुँडा टेकाउन नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाए र मेचीदेखि महाकालीसम्मको खुला सिमानाको परम्परालाई तिलाञ्जली दिएर दुई मात्र नाका जोगबनी र रक्सौल मात्र खुला गर्नाले नेपालभित्र दैनिक उद्योगका वस्तुहरू मात्र होइन, जीवनदायी औषधिहरूको अभावले कैयौँ नेपालीहरूले ज्यानसमेत गुमाउनुप¥यो ।
यो घटना सन् ८० को दशकको अन्त्यतिरको हो, जुन बेला पञ्चायतको इतर पक्ष बहुदलीय व्यवस्थालाई स्थापित गरेर नेपाली जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न नागरिक भई आकांक्षा राख्नेहरूले निरङ्कुश व्यवस्थाप्रति संघर्षको बिगुल फुके । यसरी पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन सशक्त हुँदै जाँदा विसं ०४६ साल चैत २६ गते पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो ।
२०४६ सालमा पुनःस्र्थापनापछि उन्मुक्त वातावरणमा नेपाली जनताको इच्छा, आकांक्षा चुलिनु स्वाभाविकै थियो । र, प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा पूर्ण बहुमत प्राप्त गरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा एकमना सरकार बन्यो ।
तर प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको गुटबन्दी तथा आपसी खिचातानी बढ्दै गएपछि विसं २०५१ मा कोइरालाले संसद् भंग गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । तर नेपाली कांग्रेसले संसद्मा पूर्ण बहुमत पहिलाझैँ पाउन सकेनन् र नेपालमा अन्योलको स्थिति सृजना हुन गयो ।
उक्त सङ्क्रमणकालीन तरल राजनीतिको फाइदा उठाउँदै नेपालको राजनीतिमा माओवादी एउटा नयाँ शक्तिको रूपमा देखापर्यो जसले ०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र संघर्ष प्रारम्भ ग¥यो । नेपालको स्थायित्व भई विकासको गति अघि बढे यो मुलुकलाई आफ्नो इशारामा हिँडाउन सकिँदैन होला भन्ने विचार गरी माओवादीले भारतकै संरक्षणमा एक दशकसम्म रक्तपातपूर्ण हिंसाको राजनीति सञ्चालन गरेर मुलुकलाई अधोगतितर्फ धकेले ।
तर भारतीय मिडियाले नेपालमा माओवादी गतिविधि बढाउन प्रायोजित रूपमै नयाँ दिल्लीको इशारामा चिनियाँहरूलाई दोषरोषण गरे । जबकि, नेपालको माओवादीहरूको चिनियाँ सरकारसित कुनै औपचारिक वा अनौपचारिक सम्बन्धसमेत थिएन भनी जानकार सूत्रहरू बताउँछन् ।
भारतीय मिडियाहरूले सबभन्दा बढी अनर्गल तथा कपोलकल्पित प्रचारप्रसार विसं २०७२ सालको संविधान घोषणा हुनेताका नेपाल तराई मधेसमा बसोबास गर्ने मधेसीहरूप्रति भेदभाव ग¥यो भनेर निकै ठूला हल्लाखल्ला ग¥यो ।
त्यसबेलाका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूत भई काठमाडौं आएर नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूका नेतालाई भेटी संविधान घोषणा नगर्न दबाब दिए । तर प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला मात्र होइन, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सबै मतभेदहरू बिर्सेर संविधान घोषणा नगर्न दबाब दिए ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला मात्र होइन नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सबै मतभेदहरू बिर्सेर संविधान घोषणा एकमत भएर गरे । नेपालजस्तो सानो देश भएर हाम्रो भनाइ नमान्ने भन्दै नेपालमा पुनः नाकाबन्दी गरे ।
संविधानको घोषणापश्चातपछि मधेसीहरुलाई शोषण, दमन ग¥यो भनेर अनर्गल प्रलाप गरे । जबकि उक्त संविधान समावेशी, महिला, जनजाति तथा अल्पसङ्ख्यकहरूलाई समेत अधिकार सम्पन्न बनाए । तर पनि हालसम्म पनि भारतीय मोदी मिडियाहरूले मधेसीहरूले अधिकार पाएको छैन भन्न छाडेका छैनन् ।
नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक भएको संविधानमै उल्लेख भएपछि भारतको भारतीय जनता पार्टीलाई चित्त बुझेको छैन । त्यहाँका मिडियाहरू नेपालमा इसाई धर्म तीव्र रूपमा बढ्यो भनेर खुबै चर्चा गर्छन् ।
जबकि भारत आफैँ धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो भन्नेचाहिँ बिर्सन्छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतको भ्रमणको निमन्त्रणा नपाएपछि बाध्य भई चीन भ्रमण गरी बिआरआई फ्रेमवर्क समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि पुनः भारतीय गोदी मिडिया नेपाल भारतको विरुद्धमा गयो भनेर बरबराउन थाल्छन् ।
नेपालजस्तो कहिले कुनै शक्तिको उपनिवेश नभएको मुलुक आफ्ना छिमेकीसित सम्बन्ध राख्न सम्झौता गर्न उसलाई किन टाउको दुख्ने होला ? फागुन २५ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पोखरा भ्रमणबाट काठमाडौँ फर्कँदा उनका समर्थकहरूले निकालेको जुलुसलाई ‘नेपालमा राजाशाहीका आगमन’ भनेर व्यापक प्रचारप्रसार ग¥यो । मानौँ ज्ञानेन्द्र निर्वासित भई स्वदेश फर्केझैँ उनीहरूले बकबक गरे ।
त्यसैगरी चैत १५ गते तीनकुने घटनालाई पनि भारतीय गोदी मिडियाले अतिरञ्जित रूपमा प्रचार प्रसार गरे । भारत सार्वजनिक रूपमा त भन्दैन, तर भारतीयहरूको भित्री मनसाय नेपाललाई भुटानको स्थितिमा कज्याएर राख्ने र नेपालले चीनसित घनिष्ठ सम्बन्ध नबनाओस् भन्ने नै हो । तर सार्वजनिक रूपमा भन्न त मिलेन, तर भित्री मनसायचाहिँ त्यही नै हो ।
