जारी शिक्षक आन्दोलनबाट मुलुकमा असाधारण परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । शैक्षिक संस्था बन्द छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरुआत भएको छ । तर, विधालयहरु बन्द भएका छन् । यसले गर्दा भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरणका काम भएका छैनन् । झन्डै ७० लाख विद्यार्थी विधालय जान नपाउँदा बाल मनोविज्ञान सकारात्मक बन्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । यस्तै शैक्षिक संस्थाहरु बन्द हुँदा अभिभावक पनि एक खालको तनावमा रहेका छन् ।
शिक्षकहरुले उठाएका माग जायज छन् । उनीहरूले पञ्चायतकालिन २०२८ को शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न र ऐन जारी गर्दा सरकारले विगतमा तीन पटक गरेको सहमति र सम्झौताका विषयमध्ये ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समावेश गरेर ऐन जारी गर्न गत माघदेखि नै पालिका स्तर र प्रदेश हुँदै विगत १६ देखि काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् ।
शिक्षक आन्दोलनबाट उत्पन्न जटिल परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गरेर संसदको शिक्षा उपसमितिले अहोरात्र खटेर ध्बच ँययतष्लन मा छलफल गरेर विधेयकको प्रतिवेदन २÷३ दिनमा टुंगोमा पुर्याउदा श्रेय सांसदहरूलाई नै हुनेछ । र, समितिले पनि आवश्यक छलफल गरि विधेयकको प्रतिवेदन संसद शुरुआत भएको पहिलो दिन नै संसदमा टेबुल गर्दा दुबै संसदले फास्ट ट्रयाकबाट छलफल गर्दा संसद शुरुआत भएको २/३ दिनमा विधेयक टुंगोमा पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
हाम्रो संसद सक्षम छ । विगतमा राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा गर्ने, हिजो राजतन्त्रका अधिकार कटौतीको बुँदा बुँदामा घोषणा गर्न सक्ने, अन्तरिम संविधान, संविधान घोषणा गर्न सक्षम भएको हाम्रो संसदले विगतमा पनि फास्ट ट्रयाकबाट नै घोषणा भएको हो । संसद भित्रको विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियालाई छोट्याएर पनि विधेयक पारित गर्न सकिन्छ ।
बजेट अधिवेशन भएकोले अन्य विधेयक पारित हुँदैन वा उपसमितिको तोकिएको कार्यअवधि अझै बाँकी छ भनेर सामान्य अवस्थाकोझैँ अभिब्यक्ति पनि सुनिन्छ ।
यो अभिब्यक्ति भनेको परिस्थितिलाई सामान्य रुपमा लिएको देखिन्छ । संसद अधिवेशन शुरुआत भएको शिक्षक, सरकार र संसदमात्रै होइन । अहिले सिंगो देशका नागरिक समाज, अभिभावक, विद्यार्थी सबैको चासो र चिन्ताको विषय बनेको अहिलेको परिस्थिति अति नै असामान्य परिस्थिति भएको विषयलाई सरकार र संसदले गंभीरता पूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ ।
यसो हुँदा संसदको उपसमिति अहोरात्र खटदा २÷३ दिनमा नै विधेयक माथिको छलफल टुंगोमा पुग्ने देखिन्छ । त्यसपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया छोटो पारेर संसद अधिवेशन शुरुआत भएको ३÷४ दिनसम्म लगातार छलफल हुँदा विधेयक दुबै संसदबाट पारित हुने देखिन्छ ।
यस्तै, शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट विगतमा शिक्षक र सरकारबिच पटकपटक सम्झौता भएका विषयलाई लागू गर्न जुन ऐन पर्खनु पर्दैन, त्यस्ता विषयहरु निर्णय गर्दा धेरै समस्याहरु समाधान हुने देखिन्छ ।
जस्तै, विद्यालय कर्मचारी र शिक्षकलाई सरकारी सरहको तलब सुविधा उपलब्ध गराउने । कार्यरत पदलाई स्थायी दरबन्दी श्रृजना गर्ने, आदि । यस्तो विषयमा ऐन नै पर्खनु नपर्ने देखिन्छ ।
यससँगै अन्य विषयहरु थुप्रै हुन सक्छन्, जुन मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय हुँदा धेरै समस्या समाधान हुने देखिन्छ । यसरी आन्दोलन भइरहँदा पनि संसदको समिति र सरकारबाट ठोस् कदम चालेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुँदा यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेछ । सरकार र आन्दोलनकारी शिक्षकहरुबिच वार्ताको वातावरण बन्न सक्दछ । यसरी वार्ताको टेवलमा बसेपछि एउटा निष्कर्ष अवश्य आउँदछ ।
शिक्षक आन्दोलनको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सरोकार भइरहेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सत्तारुढ राजनीतिक दलका नेताहरु, प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, शिक्षा सरोकारित संस्थाहरु, पेसागत संगठनहरु सबैबाट चासो राखिराखेको र समस्या समाधान गर्न आग्रह भइरहेको छ ।
देश भरबाट भेला भएर आन्दोलन गरिरहेका बेला शिक्षकहरु पनि खाली हात घर फर्कने स्थितिमा देखिँदैनन् । यस्तो स्थितिमा सरकार र शिक्षकहरुबिच उपयुक्त वातावरण बनाएर माथि उल्लेख गरेअनुसार निर्णय गरेर वार्तामा बसेर समस्या समाधान गर्ने आधार निर्माण गर्नु पर्दछ । यस विषयलाई इगोको रुपमा नलिइकन गम्भीरतापूर्वक तत्काल समस्या समाधानमा पहल कदमी लिनुपर्छ ।
(लेखक पेसागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष तथा प्रेसिडेन्सियल काउन्सिल विश्व ट्रेड युनियन महासंघका सदस्य हुनुहुन्छ)
