नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रका विविध विषयहरू समेटी मिति २०८१/१२/२९ मा सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ । सुझावमा समेटिएका विषय–वस्तुका सान्दर्भिक पक्ष विपक्षहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका स्वतन्त्र विज्ञ र सरोकारवालाहरूबाट विभिन्न फोरममा यथासमयमा तर्क वितर्क, विचार विमर्ष र प्रतिक्रियाहरू आउने नै छन् ।
प्रतिवेदनमा हाल विद्यमान १५ वटा ऐन पनि खारेज गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगले गहिरो प्रामाणिक अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा यी सुझावहरू तयार गरी प्रस्तुत गरेको होला भन्ने अनुमान गरौँ तापनि मिति २०२१/५/१३ मा लालमोहर सदर भई छ दशकभन्दा बढी अवधि कार्यान्वयनमा रहिआएको विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०२१ खारेज गर्ने आयोगको एक सुझाव सम्बन्धमा यहाँ चर्चा केन्द्रित गरिएको छ ।
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन नेपालभित्र वा बाहिर जहाँसुकै रहे बसेको भएता पनि सबै नेपाली नागरिक र नेपालभित्र स्थापित भएको सङ्गठित संस्थाहरूलाई लागू हुने र यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने ऐनको दफा १ मा उल्लेख छ ।
ऐनको दफा २ ले लगानी भन्नाले विदेशी सेक्युरिटी, विदेशी फर्मको साझेदारी, विदेशी बैँक अकाउन्ट, विदेशस्थित घरजग्गा तथा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको बाहेक विदेशमा गरिने अरू जुनसुकै प्रकारको नगदी वा जिन्सी लगानी भनी परिभाषित गरेको छ ।
सोही दफामा ‘सेक्युरिटी’ भन्नाले शेयर, स्टक, बण्ड, डिबेञ्चर, डिबेञ्चर स्टक र सरकारी सेक्युरिटी, सेक्युरिटीको डिपोजिटको सम्बन्धमा डिपोजिटको रसिद र युनिट ट्रष्टको युनिट वा सब–युनिट सम्झनु पर्छ र यो शब्दले सेक्युरिटी उपरको हकको प्रमाणपत्र समेत जनाउने उल्लेख छ ।
दफा ३ (१) को व्यवस्था अनुसार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले विदेशमा कुनै किसिमको लगानी गर्न हुँदैन । दफा ३ (२) को व्यवस्था अनुसार दफा ३ (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै खास किसिमको लगानीको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो उपदफामा लेखिएको प्रतिबन्ध नलाग्ने गरी छुट दिन र त्यसरी छुट दिइएको लगानीको किसिम, हद, अवधि र तत्संबन्धी अन्य आवश्यक सर्तहरू तोक्न सक्नेछ ।
दफा ४ को व्यवस्था अनुसार यो ऐन उल्लङ्घन गरी कुनै काम कुरा गरेमा उल्लँघनकत्र्तालाई बिगो (यसरी प्रावधान उल्लङ्घन गरी विदेशमा गरिएको लगानीको रकम) बमोजिम जरिबाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।
यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले विदेशमा कुनै किसिमको लगानी गर्न हुँदैन भन्ने ऐनको व्यवस्था रहे तापनि नेपाल सरकारले कुनै खास किसिमको लगानीको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो उपदफामा लेखिएको प्रतिबन्ध नलाग्ने गरी छुट दिन र त्यसरी छुट दिइएको लगानीको किसिम, हद, अवधि र तत्संबन्धी अन्य आवश्यक सर्तहरू तोक्न सक्ने प्रावधान ऐनमा रहेको छ ।
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास किसिमको लगानी सम्बन्धी प्रतिबन्धहरूमा छुट दिन सक्ने भएकोले ऐनमा लगानी सम्बन्धमा आवश्यक लचकता र अनुकूलनीयता अन्तर्निहित भएको स्पष्ट देखिन्छ । यस्तै विशेषता रहेकोले यो ऐन छ दशकदेखि कार्यान्वयनमा रहिआएको हो ।
हाल आएर आर्थिक सुझाव आयोगले यो ऐनको सान्दर्भिकता र उपयोगिता छैन भनेर खारिजीको सिफारिस गर्नुले कतै ऐन नै नपढी हल्ला र हचुवाको आधारमा यस्तो सिफारिस त गरिएको होइन, सोचनीय विषय भएको छ । ऐन नपढेर मात्र यसको खारेजीको सिफारिस गरिएको भए ‘अल्छीहरूले पुरानो ऐन पढ्ने जाँगर निकालेन छन्, पुराना ऐनहरू खारिज गर्दा खुब धेरै लगानी आउँछ भन्ने मानसिकता हाबी भएर यस्तो गरेछन्’ भन्ने छुट दिन सकिन्थ्यो होला । तर अफसोस ! वास्तविकता अलिक भिन्नै छ । यो ऐन खारिजीको प्रसङ्ग नभई देशको लागि यो ऐन किन अपरिहार्य छ, त्यसको विवेचना गरौँ ।
जीडीपीको अनुपातमा वस्तु तथा सेवा व्यापार घाटा संसारमै सबैभन्दा बढी भएको राष्ट्रमा नेपाल सातौँ नम्बरमा पर्दछ । अर्थात्, नेपालको व्यापार घाटा/जीडीपी अनुपात भन्दा बढी अनुपात भएका राष्ट्र संसारमा छ ओटा मात्र छन् । त्यस्तै, जीडीपीको अनुपातमा निर्यात संसारमै सबैभन्दा कम भएका देशमा नेपाल पाचौँ नम्बरमा पर्दछ ।
अर्थात्, नेपालको भन्दा निर्यात/जीडीपी अनुपात कम भएका राष्ट्र संसारमा चार ओटा मात्र छन् । त्यसैले, व्यापार घाटा संसारकै बढीमद्धे एक र निर्यात संसारकै कममद्धे एक रहेकोले नेपालको वाह्य व्यापार क्षेत्र अत्यन्तै कमजोर र नाजुक स्थितिमा रहेको छ । यसबाट देशको विदेशी विनिमय संचितिको स्तर र यसको आर्जनको आधार अत्यन्त अनिश्चित र अस्थिर रहेको पुष्टि हुन्छ ।
अर्थतन्त्रलाई अति नै डस्ने र सुकाउने अर्को कारक तत्त्व पुँजी पलायन हो । पुँजी पलायन नियन्त्रणमा राज्यको भूमिका कमजोर हुँदा यससँग अन्तर्संबन्धित विकृति, विसङ्गति र कुशासन चरम चुलीमा पुगेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार र प्रभाव फैलिँदो छ । विभिन्न विधा र क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सूचकांकमा राष्ट्रको तुलनात्मक स्थिति र प्रगति सन्तोषजनक रहेको देखिँदैन ।
नेपालका दुई भीमकाय छिमेकी राष्ट्रले पनि विदेशी विनिमय निर्धारण पद्धति र बाह्य पुँजी खातालाई यद्यपि बजार प्रणालीमा पूर्णरुपमा आबद्ध र खुला गर्न सकेका छैनन् । हाम्रो विनिमय दर प्रणाली २०१७ साल देखि भा. रु. सँग स्थिर (पेग) रहँदै आएको छ । स्थिर र प्रशासकीय विनिमय दर पद्धतिको आधारमा पुँजी खाता परिवत्र्यताको सपना देख्नु अपरिपक्वता हो ।
छिमेकीसँगको हाम्रो स्थिर विनिमय दर प्रणालीलाई पूर्णरुपमा बजार प्रणालीमा आबद्ध नबनाएसम्म तथा छिमेकी पनि पुँजी खाताको पूर्ण परिवत्र्यतामा नगएसम्म छिमेकीसँग खुला सिमाना र सहज आवागमन भएको एवम् अहिलेको जस्तो नाकाबन्दी नभएको र ओहोरदोहोरको सामान्य अवस्थामा हामीले परिवत्र्यताको रहर गर्नु भनेको हाम्रो विनिमय संचिति एकै दिनमा शून्य स्तरमा झार्ने कसरत सिवाय अरू केही हुन सक्दैन ।
आयोगका पदाधिकारीको सम्बन्धित विषयमा अनुभवको अपर्याप्तता तथा व्यापारी प्रतिनिधिको क्षणिक लाभको लालसाले नेपालका भविष्यका पुस्ताको विकासका सम्भावना र अवसर नै अनिश्चित, अनिर्णीत र क्षीण हुनेगरी विषयवस्तुको मूलतत्व र गाम्भीर्य नबुझी, विगतका तानासाहहरूले के राम्रो ऐन ल्याए होलान् भनेर हचुवाको भरमा, ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने तथा देश र जनताको दीर्घकालीन हितप्रति निर्देशित र समर्पित यस्ता उत्कृष्ट कानुनको यति हदसम्म उपहास गरिनु बौद्धिक दिवालियापनबाहेक केही होइन । भएका कानुन ठिक ढंगले लागू नगर्ने वा लागू नहुनुको कारण नखोज्ने तर नभएका कानुन लागू भएमा स्थितिमा सुधार हुन्छ भन्नु जनताप्रतिको अर्को धोका हो ।
(लेखक वरिष्ठ अर्थविज्ञ हुन् ।)
