काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका प्रत्याशी गुणाकर भट्टविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासको ४०औँ नम्बरमा राखिएको यो रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । योसँगै राष्ट्र बैंककै गभर्नरको उमेर हदसम्बन्धी मापदण्डविरुद्धको रिट पनि आज हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले गभर्नरको उमेरजन्य योग्यतामा गरिएको संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आज बोलाएको थियो ।
दुवै रिट एकै ठाउँमा राखेर सर्वोच्चले पेसी तोके पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । यसअघिको आदेश न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले गरेको थियो ।
अधिवक्ता अभिमा उप्रेतीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सरकारले गत फागुन २७ गते गभर्नरको नियुक्तिमा समेत लागू हुने गरी अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३ ‘ग’मा भएको उमेरजन्य योग्यता हटाएर संशोधित मापदण्ड जारी गरेको थियो ।
मापदण्डको उक्त दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
रिट निवेदकले कुनै अमूक व्यक्तिको नियुक्तिलाई बाधक भएको हुन सक्ने देखिएपछि सो प्रावधान हटाइएको दाबी पेस गरेका थिए ।
राजनीतिक र निर्वाचनबाट हुनेबाहेकका नियुक्तिमा न्यूनतम अधिकतम उमेर हदको व्यवस्था हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले संशोधित मापदण्ड बदर हुनुपर्ने रिटको जिकिर थियो।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि समेत न्यूनतम र अधिकतम उमेरको हद तोकिएकाले गभर्नर पद पनि यस्तो प्रावधानबाट अलग हुन नसक्ने तर्क पनि रिटमा गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले ती सबै विपक्षीसँग उक्त मापदण्ड संशोधन गर्नुका आधार र कारणसहित स्पष्ट पार्न १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनेको छ ।
