काठमाडौं । दुई तिहाइको धाक लगाउने कांग्रेस–एमाले सरकारले एउटा गभर्नर पनि समयमा नियुक्त गर्न नसकेर लाचारी देखाइरहेको छ । गभर्नर नियुक्तिमा नेपाल राष्ट्र बैंक भित्रबाटै योग्य, सक्षम र निस्कलंक व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्नेमा सरकार स्वार्थ समूहको कब्जामा पर्दा गभर्नर समयमा नियुक्त हुन नसकेको हो । जसका कारण राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदकै गरिमा खस्काइएको छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नियामक निकायले अब्बल व्यक्ति पाउनु पर्नेमा दलीय भागबन्डाको ठूलो सिकार बन्ने भएको छ । राष्ट्र बैंक राजनीतिक शक्ति र सौदाबाजीको अखडा बनेको छ । कांग्रेस र एमालेबीच गुपचुप सहमतिदेखि लिएर अदालतसम्म पुगेको कानूनी लडाइँले गर्भनरको गरिमामाथि प्रश्न उठेको छ ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाले अहिले नेपाली राजनीति नै तताइ मात्र रहेको छैन सुशासनलाई गिज्याइरहेको छ । गर्भनर पदले नै शक्ति र सौदाबाजीको रेखा गहिरिँदो देखिन्छ । गभर्नरको रस्साकस्सीले सत्ता सन्तुलन नै हल्लाउने संकेत दिइरहेको छ । यद्यपि, सरकार गठनको एउटा ठूलो दलले गभर्नर पद आफ्नो भागमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिइरहेका छ ।
गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर डेढ महिनायता हरेक दिन नयाँ मोड, नयाँ समीकरण र नयाँ सौदाबाजी देखा पर्न थालेका छन् । यिनै चर्चाबीच नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच गुपचुप सहमति भएको खुलासा भैसकेको छ । गभर्नरकै कारण कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयले सरकारविरुद्ध आगो ओकलेको चर्चापनि राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ । कांग्रेसले गभर्नर नपाएर सरकार छाड्ने धम्की पटक पटक दिएको थियो । अर्थमन्त्रालय सम्हालिरहेको एमालेले यो विषयमा मौन देखिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजनीतिक नियुक्तिमा दलहरूको चासो स्वाभाविक भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमति भइसकेको प्रस्ट पारेका थिए । कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको नामलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ग्रीन सिग्नल दिइसकेका छन् । उनले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा समेत दिइसकेका छन् । एमालेसँग सहमति जुटेपछि देउवाले भट्टलाई बोलाएर गम्भीर छलफल पनि गरेका थिए । भट्टले तत्कालै कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजीनामा दिए । तर, गभर्नर बन्ने दौडमा कदम राख्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले शुक्रबार सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिटमा भट्ट गभर्नरको लागि योग्य नभएकोे जिकिर गरिएको छ । नेताहरूको मिलेमतोमा ऐन कानुनको धज्जी उडाउँदै नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको रिट निवेदनमा भनिएको छ । अदालतले यो रिट आइतबार र सोमबार पेसीमा राखेको भएपनि पालो आएन । यसअघि गत २ वैशाखमा अधिवक्ताद्वय उप्रेती र थापाले नै दायर गरेको रिट अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ६५ वर्ष उमेर पार गरेका व्यक्तिलाई नियुक्तिको प्रक्रियामा सामेल नगराउन सर्वोच्चले भनेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्थाको कार्यविधि विपरित डा. भट्टलाई कानुनको विधि परित्याग गरी नेताहरूको सहमतिको आधारमा नियुक्ति गर्ने गैरकानुनी प्रपञ्च रचिएको पनि पुरक रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । गभर्नर नियुक्तिको प्रकरणले नेपालको राजनीति, प्रशासनिक प्रक्रिया र न्यायिक भूमिकाबीचको अन्तरसम्बन्ध फेरि एकपटक छताछुल्ल भएको छ ।
भट्टको नाम अघि सारिए पनि कानुनी चुनौती र आन्तरिक सत्ता खेलले उनको भविष्य अन्योलमा परेको छ । मुलुकमा गभर्नर हुन योग्य धेरै व्यक्ति भए पनि दल र राज्य अनुकूल व्यक्तिको खोजीमा लागेका कारण राष्ट्र बैक गभर्नरविहिन हुन पुगेको छ भने सरकार अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको राष्ट्र बैंकमा योग्य व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्नेमा दलीय भागबन्डा गर्न थालेपछि यसको सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ ।
