बेथितिको चाङमाथि सरकार

• कृष्णमणि पराजुली

अहिलेको राजनीतिक वृत्तमा विशेष चर्चा र टिप्पणी हुने विषय भनेको भ्रष्टाचार नै हो । भनिन्छ, संघीयता आएपछि देशमा भ्रष्टाचार व्यापकरुपमा बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको कुरा स्थानीय जनताबाटै आइरहेको छ । माथिल्लो तहमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका घटनाहरुले पनि सबै पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालका पृष्ठहरु भरिभराउ भएकै छन् । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नै मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने कार्य ज्यादै जटिल देखिन्छ । हरेक सरकारहरुको पालामा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने मुख्य मुद्दा हुने गर्छ । तर, तिनै दल र नेता सत्तामा पुगेपछि मुद्दा बिर्सिँदै जाने र माथिल्लो तहबाटै नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दै जानुले जनतामा राजनीतिप्रति निरासा बढ्दै गएको पाइन्छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को झण्डै दुईतिहाइ मत भएको पार्टी सत्तामा रहँदा जनताले ठूलै आशा गरेका थिए । निर्वाचनको समयमा घरघरमा खाना पकाउने ग्यास, काठमाडौं–केरुङ–पोखरा–लुम्विनी रेल, पानीजहाज, वृद्धभत्ता वृद्धि, भूमिसुधार, सुकुम्बासी, रोजगारीजस्ता आश्वासन जनतामा बाँडिए । नेपालको इतिहासमा बहुमतको सरकारबाट गरिएका प्रतिबद्धता निश्चयनै पूरा हुन्छन् भन्ने ठूलो आशा जनतामा थियो । तर, अहिले आएर स्थायी सरकार भएर पनि केही उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको हुँदा जनतामा सत्तारुढ सरकार एवं दलप्रति नै बितृष्णा बढ्दै गएको छ । यस्तै प्रकारले सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दै जाने हो भने, नेकपालाई आगामी निर्वाचनमा ठूलै धक्का नलाग्ला भन्न सकिँदैन । आशा गरौं समय अझै घर्किएको छैन । अझै पनि दुई वर्षको अवधि बाँकी छ र निर्वाचनको बेलामा जनतालाई दिइएका आश्वासन पूरा गर्दै जानसके जनतामा नेकपाप्रति विश्वास बढेर आउने निर्वाचनमा सजिलो हुनेछ ।

नेकपाको लागि अहिलेको समय भनेको काम गरेर देखाउने ठूलो अवसर हो । एकलौटी सरकार भएको समयमा गर्न नसकेको काम कहिले गर्न सकिन्छ र ? । दुई ठूला पार्टी मिल्दा धेरै प्रकारका समस्या नआउने होइनन्, आएका पनि छन् । यद्यपि, पार्टीले आन्तरिक समस्याहरुलाई सुल्झाउन सक्नु पर्दछ । नेपालमा संघीयताले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने अपेक्षा जनतामा थियो । तर, अहिले आएर जनता निरास हुन पुगेका छन् । जनताको जीवनस्तरमा खासै सुधार हुनसकेको छैन । सहरबजारमा बस्नेको लागि विकास भएको जस्तो देखिए पनि ग्रामिण क्षेत्रमा जीवनस्तर खस्कँदै गएको छ । गरिब झन् गरिब हँुदै गएका छन् भने, थोरै व्यक्ति ज्यामितीय किसिमले धनी हुँदै गएका छन् । यसरी असमान बन्दै गएको नेपाली समाजको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारले चुनावी प्रतिबद्धतालाई ध्यान दिनैपर्छ ।

विकासको लागि आबश्यक पर्ने साधनस्रोतको प्रचुर मात्रामा उपलब्ध हुन नसके पनि हाम्रा आफ्नै बित्तीय तथा भौतिक स्रोत साधन नभएका भने होईनन् । त्यस्तै किसिमबाट बैदेशिक स्रोत पनि प्राप्त भई नै रहेको छ । यद्यपि, हामी जहिले पनि साधन स्रोतको अभाव भनी चिच्याउने गरेका छौं । अहिलेकै अवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने सरकारले बजेट खर्च गर्नै सकेको छैन । विकासमा तिब्रता ल्याउने पूँजीगत खर्चनै हो । तर, पूजिगत बजेट लक्ष्य अनुरुप कहिले पनि खर्च भएको हुंदैन । खर्च गर्न नसके पछि कसरी विकास हुन्छ ? साधारण बजेट खर्च नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारको दृष्टि पुग्न सकेको छैन । पूँजीगत बजेट बढीभन्दा बढी खर्च गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुको बिकल्प नभएको अवस्थामा साधारण खर्चमा बढोत्तरी हुनजानु निश्चयनै चिन्ताको विषय हो । पहिले केन्द्रमा एउटा सरकार थियो भने, अहिले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार गरी ७६१ सरकार रहेका छन् । यति ठूलो संरचनालाई वित्तीय साधन उपलब्ध गराउनु पर्दा साधारण खर्चले फड्को मार्नु स्वभाबिक पनि हुन आउंछ । मुख्य कुरो भनेको मितब्ययितापूर्बक खर्च गर्नुनै आजको आबश्यकता हो ।

पूँजीगत खर्चमा वृद्धि ल्याउन सरकारले सम्बन्धित आयोजना एबं कार्यक्रमहरुको नियमित रुपमा अनुगमन एबं मूल्यांकन गर्नु पर्दछ । लक्ष्य अनुरुप कार्य सम्पादन नगर्ने आयोजना प्रमुखहरुलाई तुरुन्तै परिबर्तन गर्नु पर्दछ र सक्षम कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिईनु पर्दछ । साथै, राम्रो कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई सजायको भागेदार बनाईनु पर्दछ । हाल सरकारले कार्यसम्पादन संझौता गरेपनि त्यो प्रभाबकारी भएको देखिदैन । कार्यसम्पादन नतिजामूलक हुन सक्दैन भने त्यसको कुनै उपादयेता पनि हुन सक्दैन । कागजमा देखाईने प्रगतिको कुनै अर्थ हुंदैन र परिणामतः जनताको अवस्थामा पनि कुनै परिबर्तन आउन सकेको हुँदैन ।

अहिलेको चिन्ताको विषय भनेको भ्रष्टाचार नै हो । बर्तमान घटनाक्रमहरुले पनि देखाएकै छन् । साना तिना भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा त्यति असर पार्न नसके पनि ठूला घटनाहरु भने राष्ट्रको लागि घातकनै हुन्छन् । यसको अर्थ साना भ्रष्टाचारका मुद्दाले असर पार्दैनन् भन्न खोजिएको होइन । अहिले सार्बजनिक भएका करोडौं अरबौंका भ्रष्टाचारका घटनाहरुले पनि हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रणाली कतिसम्म गिरेको रहेछ भन्ने कुरा छर्लंग देखिन्छनै ।

स्थानीय तहमा चाङ्काचाङ् बढदै गएका भ्रष्टाचारका कुरा छिपाएर छिापाउन सकिँदैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेकै छ, शासकीय र प्रशासनिक आकार फराकिलो हुँदै जानु र तीनै निकायमा ब्यापक भ्रष्टाचार हुनु निश्चयनै कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको लागि राम्रो होइन । अहिलेको सरकारको मुख्य कर्तव्य भनेको जरैदेखि भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नु नै हो । यसो गर्न सकियो भने, निश्चयनै सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्न जानेछ । भ्रष्टाचार उन्मूलनको लागि विशेष प्रकारका रणनीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

छोटो समयमा नै धनी हुन चाहने प्रवृत्तिको विकासले समाज धनी र गरिबमा बिभक्त भएको देखिन्छ । कोही असंख्य धनी छन् भने कोही निकै गरिब छन् । अस्वाभाबिक रुपमा सम्पत्ति जम्मा गर्नेहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्ने आबाज तिब्ररुपमा आएको हुंदा अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरुको सम्पत्ति छानबिन गरी कानूनी कारबाही गर्नु पर्दछ । अर्को तर्फ राजनीति र प्रशासनलाई स्वच्छ बनाउने हो भने उच्च तहका राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरुको सम्पत्ति छानबिन गरिनु पर्दछ ।

अहिलेको अर्को ठूलो समस्या भनेको मूल्यवृद्धिलाई लिन सकिन्छ । चर्को मूल्यवृद्धिले गर्दा तल्लो तहका जनतालाई महंगीले ढाड सेकाएको छ । नियमित आम्दानी नहुने बर्गलाई परिवार धान्न के एक्लो पेट पाल्न पनि मुस्किल परेको छ । सरकारले विभिन्न माध्यमबाट मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । कृत्रिम अभाव सिर्जनागरी मूल्य बढाउने व्यापारी एबं त्यसउपर चलखेल गर्ने बिचौलियाहरुलाई कारबाही गरेरै देखाउनु पर्दछ ।

पार्टी र राज्य सञ्चालनबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्दछ । यी दुईबीच एकआपसमा लक्ष्य बाझिन गयो भने देशको उन्नति हुन सक्दैन । अहिले पार्टी र सरकारबीच जुन बैमनस्यता उत्पन्न भएको छ, यसलाई दुवै पक्ष मिलेर अघि जानुको विकल्प छैन । निर्वाचनको समयमा जनतासमक्ष बाचा गरिएका प्रतिबद्धताहरुलाई पूरा गरेर जनताको मन जित्न सक्नु पर्दछ ।

अहिले जनतामा देखिएको असन्तुष्टि भनेको कर भार पनि हो । भुइँ तहमा रहने जनताको लागि करको भार न्यून हुनु पर्नेमा करको दर वृद्धि एवं दायरा फराकिलो बनाइएको हुँदा गरिखाने तल्लो वर्गका जनतालाई करको भार बढ्न गएको छ । जनताले तिरेको कर जनताकै लागि हो भन्ने कुराको अनुभूति नभएसम्म सरकारप्रति विश्वास हुँदैन । जनताले आफ्नो गाँस काटेर तिरेको कर जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधामा दुरुपयोग भएको धेरै तथ्यांक छ । अर्कोतर्फ हाम्रो कर प्रणाली प्रक्रियामुखी र समयजन्य छ । साधारण मानिस कर बुझाउन जाँदा पनि प्रशासनिक झन्झटले गर्दा निरास हुन पुगेका गुनासाहरु थुप्रै छन् ।

कर प्रशासनलाई जनतामुखी बनाउन स्वफुर्त कर तिर्ने बाताबरणको सिर्जना गर्नु पर्दछ । यसको लागि कर प्रति जनचेतना जगाउन र कर प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ । प्रत्येक वर्षको बजेटमा यतिजनालाई रोजगारी दिइनेछ भनी बजेट भाषणमा भनिएको हुन्छ र कार्यक्रम पनि राखिएका हुन्छन् । तर, ती कुरा बजेटमै सीमित हुन पुग्दछन् । बेरोजगारी भने दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको हुन्छ । जबसम्म निष्क्रिय जनशक्तिलाई रोजगारीमा ल्याउन सकिन्न, तबसम्म विकास निर्माणकार्य अघि बढ्न सक्दैन् ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निकै कमजोर र असन्तुलित भएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । भारत र चीन दुवै हाम्रा घनिष्ठ छिमेकी मित्र राष्ट्र हुन् । यिनीहरुलाई अलग्याएर हामीले देशको विकास गर्न सक्दैनौ । कहिले भारततिर फर्किने र कहिले चीनतिर फर्किने गरेर हामीले हाम्रो परराष्ट्रनीतिलाई सन्तुलित बनाउन सक्दैनौँ । त्यसैले दुवै मित्र राष्ट्रलाई समदूरीमा राखी सम्बन्ध कायम गर्नुपर्दछ । अमेरिकाले दिने भनिएको ५५ अर्बको एमसीसी अनुदान पेचिलो बन्दै गएकाले यसलाई राष्ट्रको हित हुने गरी अघि बढाउनु पर्दछ ।

अन्त्यमा, नेपाल अहिलेसम्म पनि संबिधान कार्यान्वयनकै अवस्थामा छ । पुरानो शासकीय र प्रशासनिक प्रणालीको हेङ्ओभर नै रहिआएको छ । सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् र जनताले अनुभूति हुने गरी काम भएका छैनन् । राजनीति स्वच्छ हुनसकेको छैन । हाम्रो जस्तो सानो देशमा शासकीय स्वरुपको संरचना ठूलो बनायौं । ठूलो संरचनालाई थेग्न आन्तरिक स्रोतले मुस्किल पर्दै गएको छ । अझ समस्या त पिँमा बस्ने जनताको छ । उनीहरुलाई सधैँ नै गाँसबास र कपासको समस्याले पिरोलिरहेको छ । दैनिक गुजारा चलाउन मुस्किल छ । प्रत्येक दिन ज्याला मजदुरीले धानिने परिवारले कसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, भरपर्दो रोजगारी पाउँछन् ? अहिले त झन् कोभिड–१९ को संक्रमणले गर्दा त्यही पटके मजदुरी पनि हराएको छ । कतिपय घरपरिवार बाध्य भएर दाताले दिएको बिहानबेलुकीको खानाबाट प्राण धानेका छन् । यी भुइँमान्छेको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन राज्यको तर्फबाट विशेष कार्यक्रम ल्याउन ढिलो भइसकेको छ ।

(लेखक : नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन्)