काठमाडौं । चिकित्सा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसी सरकारलाई एमबीबीएस तथा बीडीएसको सिट सङ्ख्याको घोषणाको कडा विरोध गर्न आग्रहहरू सम्बोधन पुन: सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी दिएका छन्।
मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा.केसीले सरकारले एमबीबीएसको सिट एक सयबाट बढाउने प्रक्रिया अघि बढाउनु गलत भएको बताएका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एमबीबीएस सिट हालको सङ्ख्या भन्दा बढाउन मिल्दैन । निजी मेडिकल कलेजबाट श्रम शोषणमा परेका पीडित रेजिडेन्ट डाक्टरको माग सम्बोधन साथै विगतमा भएका सम्झौता तुरुन्त कार्यान्वयन होस् ।’
हाल एमबीबीएस पढाउन मेडिकल कलेजले एक सय सिट पाउँदै आएका छन् । आयोगको १८ औं बैठकमा शुल्क र सिट परिमार्जनका लागि शिक्षासचिव डा.दीपक काफ्लेको संयोजकत्व ११ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।
सिटका विषयमा भने शिक्षासचिव डा. काफ्लेको संयोजकको कार्यदलले हाल कायम रहेको एक सय सिटको सिलिङ हटाउँदै थप गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा अब एमबीबीएस र बीडीएसको सिट सङ्ख्या बढ्ने बाटो पनि खुला भएको छ ।
डा.केसी म्यानमारका भूकम्पपीडितहरूको सेवा गरेर नेपाल फकिँदैछन् । पटकपटकको दबाबमा चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको उनले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसद, अन्य नेतारनेत्री, कार्यकर्ता, न्यायाधीश, माफियाहरू लगायत विभिन्न स्वार्थपरक समूहको बारम्बार गैरकानुनी हस्तक्षेपका बाबजुद आयोगका पदाधिकारीहरूले सन्तोषजनक काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
तर, आयोगमा पदाधिकारीको नेतृत्व परिवर्तनसँगै गलत तत्वहरूको बेलगाम र निर्लज्ज हस्तक्षेपका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐनको अस्तित्व नै गुम्ने अवस्थामा पुगेको डा.केसीको भनाइ छ ।
‘ठग, फटाहा र खुराफातको लहैलहैमा लागेर नागरिकको ठुलो तप्कालाई आफ्नो घुँडामा बन्चरो हानेको थाहा छैन,’ डा.केसीले भनेका छन् । पहिले देखिकै मागहरू तत्काल पूरा गर्न सरकार तयार नभए सत्याग्रहमा बस्ने उनले चेतावनी दिएका छन् ।
