विद्युतीय सवारीको भन्सार वृद्धि हुने 

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय गाडीको मापदण्ड बनाउन समिति बनाएसँगै करको समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ  । नेपालमा भित्रिने गाडी र आयात गर्नेहरूका लागि मापदण्ड तोक्न समिति गठन गरे लगत्तै कर समायोजन गर्न लागेको हो ।

आर्थिक ऐन २०८२ मार्फत अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम गाडी र विद्युतीय गाडीमा समान कर दर बनाउने गरी समायोजन गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ  । 

अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार विद्युतीय गाडीमा दिएको कर छुट उपयुक्त नभएको भन्दै पेट्रोलियम गाडीको बराबर बनाउन लागेको हो । यसले गर्दा सरकारको नीतिमा एकरूपता देखिएको छैन । खासगरी पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सामाग्री प्रयोगमा निरुत्साहित गर्ने सरकारी नीति विपरीत रहेको छ ।

अहिले अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको काम धमाधम गरिहरेको छ । जेठ १४ गते राती हुने करदर हेरफेरमा दुई प्रकारका सवारीलाई समान कर दर तोक्न लागिएको हो । भन्सार विभागका एक कर्मचारीका अनुसार विद्युतीय सवारी र पेट्रोलियम सवारीमा समान कर दरको प्रस्ताव गर्न स्रोतले जनाएपछि सरकारी नीति विद्युतीय सामाग्री प्रयोगप्रति उदासीन रहेको स्पष्ट भएको छ ।

सरकारले पछिल्लो समय नेपालमा धमाधम विना मापदण्डका सवारीसाधनहरू भित्रिन थालेसँगै केही वर्षपछि ‘डम्पिङ’ साइट भन्दै यसलाई रोक्न यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय गाडीको मापदण्ड बनाउन समिति बनाएको छ । एक महिनाभित्र मस्यौदा बनाउन समितिलाई कार्यादेश दिएको छ ।

विभागको यातायात र सवारी मापदण्ड निर्धारण शाखाका निर्देशक श्रीकान्त यादवको नेतृत्वमा समिति बनेको हो । सो समितिमा नाडाको समेत प्रतिनिधित्व छ । विशेषतः पछिल्ला वर्षमा चीनबाट धमाधम नयाँ ब्रान्डहरूका विद्युतीय सवारी साधन भित्रिरहेको र नेपालमा त्यसको आकर्षण बढ्न थालेपछि भारतीय गाडी कम्पनीहरूको आग्रहमा विद्युतीय सवारी साधनालाई कस्ने नीति लिन थालिएको स्रोतको दाबी छ ।

सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न पेट्रोलियम पदार्थका गाडीको तुलनामा कम कर लगाउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले समेत विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत ऋण दिने व्यवस्था संशोधन गर्दै ६० प्रतिशतमा झारिकेको  छ । भारतीय गाडी कम्पनीद्वारा सञ्चालित अटो व्यवसायी, बैंकर, सरोकारवालाले जथाभाबी गाडी भित्रिँदा ‘डम्पिङ साइट’ बन्न लागेको भन्दै मापदण्ड बनाउन माग गर्दै आएका थिए ।  सरकार उनीहरूकै आग्रह बमोजिम विद्युतीय सवारीसाधनमाथि निर्मम बन्न थालेको छ । नेपालमा करिब २५ हजार विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा रहेका छन् । १ खर्ब २९ अर्ब कर्जा यातायात क्षेत्रमा गएको छ । त्यसमा पनि पछिल्लो समय ठूलो ऋण विद्युतीय साधनमै गएका छन् । कर समायोजन गर्ने र समिति बनाउनमा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)को विशेष आग्रह रहेको बुझिएको छ । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरी स्वंयको भारतीय गाडी कम्पनी मारुतीका डिलर हुन् । 

सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिले विद्युतीय सवारी साधनको महसुलमा छुट दिनुपर्नेमा केही समयदेखि सरकारी अधिकारीहरू र राष्ट्र बैकका केही कर्मचारीहरू विद्युतीय सवारी साधनको महसुल दर बढाउन लागिपरेका छन् ।

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको विक्री ह्वात्तै बेढेपछि भारत, कोरियालगायतका देशबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको सवारी साधनको बिक्री ठप्प भएको थियो ।  कतिपय  कम्पनीको पेट्रोलियम पदार्थको गाडी वर्षैँदेखि भन्सारमा  थन्किएको छ । 

त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी आयातकर्ताहरुले बिचौलियाहरूसँगको सेटिङमा विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार वृद्धि गर्न सरकारलाई दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ । 

 सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा बिचौलियाहरूको प्रभावमा परेर विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्न बजेट बढाउन लागेको हो ।