समाचार लेखेकै कारण यो पंक्तिकार अदालतको अवहेलनाको मुद्दाको सामना गरिरहेको छ । देशको न्यायालयमा भएका भ्रष्टाचार, बेथिति र विसंगतिबारे कलम चलाउँदाका चुनौती सामान्य हुँदैनन् । यसबारे जानकार हुँदाहुँदै पंक्तिकार जोखिम मोल्न तयार भएको हो ।
देशमा कलम चलाएकै कारण पत्रकारहरु मारिएका धेरै घटना छन् । राणाकाल, पञ्चालतकाल, माओवादी हिंसा होस् या गणतन्त्र आएपछि नै किन नहोस् पत्रकार तारोमा परेका धेरै तथ्य छन् । राणाविरोधी मकैको खेती लेखेकै कारण सुब्बा कृष्णलाल जेलमा कोचिएर ज्यान गुमाउन पुगे । मुस्लिम अतिवादीको बर्बरताविरुद्ध कलम चलाउँदा तस्लिमा नसरिनको टाउकाको मूल्य तोकियो र उनी बंगलादेश छाडेर निर्वासित छिन् । सल्मान रुस्दीले पनि मुस्लिम अतिवादीविरुद्ध कलम चलाउँदा टाउकाको मूल्य तोकिएर आक्रमणबाट धन्न ज्यान जोगाए ।
संसारमा अतिवादी र कुर्सीको दुरुपयोग गर्नेहरु कलमदेखि नै त्रसित छन् । त्यसकारण उनीहरु कलम रोक्न अनेकन षड्यन्त्रहरु गर्छन् । कलममाथि अवरोध पु¥याउन डर, धाक, धम्कीको रणनीति अपनाउँछन् । तर, अन्तगत्वा कलमकै जित हुन्छ ।
पंक्तिकारले समाचार लेखेकै कारण ज्यान मार्ने धम्की पाएको कतिपय घटना छन् । ती घटनाबारे पत्रकार महासंघको सभापति भइसकेका एकजना पत्रकार जानकार छन् । पंक्तिकारले ती विषय सार्वजनिक खपतको विषय कहिल्यै बनाउन चाहेन । ज्यानकै बाजी लगाएर भ्रष्टाचारविरुद्ध कलम चलाइरह्यो । तर, भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । कलम रोकिनुहुन्न ।
वर्तमानमा नेपालको कुनै पनि निकाय त्यस्तो छैन, जहाँ भ्रष्टाचार नभएको होस् । नेता र कर्मचारीविरुद्ध मात्र लेख्नेहरु अदालतमा भएका भ्रष्टाचारविरुद्ध सायदै कलम चलाउँछन् । कारण अदालतको अवहेलना मुद्दा र जेल जानुपर्ने भय । देशको अदालतलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा जाक्नेहरु अरु कोही नभएर त्यहीँकै न्यायमूर्ति भनिएकाहरु हुन् । यतिसम्मकी भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने निकायका रुपमा अदालतलाई रुपान्तरित गरिँदैछ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीहरुको प्रमाणपत्र अदालतको आदेशले सदर भएको देश सायद नेपालमात्र होला ।
विवादास्पद ठेक्का अदालतको आदेशले टुंगो लाग्छ । यस क्रममा भ्रष्टाचारका गन्धले अदालत नै गन्हाउने अवस्थासम्म आएका घटना धेरै छन् । सभ्य समाजलाई भ्रष्टीकरण गर्ने यस्ता गतिविधिमा कुनै पनि जिम्मेवार नागरिक मौन बस्न सक्दैन । आज मौन बस्दा सन्नाटा लाग्दा भोलि आँधी आउन सक्छ । त्यसैले बेलैमा बोल्ने र लेख्ने दायित्वबाट पन्छने कुरै आउँदैन ।
पछिल्लोपटक देशको प्रधानन्यायाधीशबारे समाचार लेख्दा सामना गर्नुपरेको मुद्दासँगै पंक्तिकारमाथिका पुराना मुद्दाका फाइल पनि खोलिएका छन् । ती अदालतको बेथिति, विसंगति र भ्रष्टाचारबारे प्रमाणसहित छ । एउटा कलमजीवीले त्यसको सामना गर्नुपर्ने चुनौतीमात्र होइन दायित्व पनि हो । देशको अदालत सम्मानित हुन्छ तर अदालतमा पुग्ने जिम्मेवार भनिएका व्यक्तिहरु क्लिन नभए देशको न्याय क्षेत्रले ठूलो मूल्य चुकाउनपर्ने हुन्छ । देशको बर्बादीतर्फ बढ्न पुग्छ ।
अहिले देश जुन हालतमा छ त्यसको जिम्मा न्यायालयले पनि लिनुपर्छ । मात्र नेता र कर्मचारीलाई दोष दिएर कोही उम्कन पाउँदैन । न्याय किनबेच भएका धेरै घटनाहरु छन् । कतिपयले न्यायाधीश बन्न आर्थिक चलखेल गरेका तथ्यहरु बाहिर आएका छन् । यी खबरहरु मिडियामा छ्याप्छ्याप्ती छन् । यो किन भइरहेको छ ? यसले देशलाई कहाँ पु¥याइरहेछ भन्ने देखिन्छ । देशमा सरकारले गर्ने कतिपय नियुक्तिमा अदालतले भूमिका खेल्न थालेको सबैलाई थाहा छ ।
पछिल्लोपटक गर्भनर नियुक्तिको हलो अदालतमा लगेर अड्काउन खोजिएको जगजाहेर छ । व्यक्ति चयन नै नभई मुद्दा पुगेर विचाराधीन छ । संवैधानिक निकायको ५२ जनाको नियुक्तिको मुद्दा चार वर्ष बितिसक्दा पनि विचाराधीन छ ।
अदालतले यस्ता मामलामा खेलेको भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बोलेका छन् । ११ वैशाखमा लोकतन्त्र दिवसमा संवाद कार्यक्रममा बोल्दै सर्वोच्च अदालतले तलाई हान्दिऊँ भन्दै यो मुद्दामा झुलाइरहेको र लोकतन्त्रको कडीका रुपमा रहेको अदालत जस्तो संस्थामाथि निराशा पैदा भइरहेको बताएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिपछि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर छ ।
नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्तिमा सेटिङ र आर्थिक चलखेलबारे सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिका कारण अदालतको अवहेलनाको मुद्दा खेपिरहेका छन् । ज्वाला संग्रौलाले अदालतको बेथिति र विसंगतिबारे लेख्दा बोल्दा अवहेलनाको मुद्दा खेपिरहेकी छिन् । यो मुद्दाहरु अदालतका बेथितिविरुद्धको आवाज थुन्ने नियतबाट प्रेरित छन् ।
अदालतमा शृंलखाबद्ध रुपमा अवहेलनाको मुद्दाका विषयहरु वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको पालामा बढिरहेका छन् । अदालतमा भएका भ्रष्टाचार, बेथिति र विसंगतिविरुद्धको कलम रोक्न र आवाज थुन्न योजनावद्ध उपायहरु रचिएका छन् । बोल्ने र लेख्नेलाई जेल हालेर अरुलाई तर्साउने उपाय रचिएको छ । अदालत नै देशको महत्वपूर्ण विषयको निर्णयकर्ता भइरहेको कटु तथ्य लेख्दा जेल जानुपर्छ भने तयार हुनु कुनै पनि जिम्मेवार पत्रकारको देश र समाजप्रतिको कर्तव्य हो ।
यो देशको भाषा मेट्नेगरी ल्याइएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य कार्यान्वयन सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको आदेशले कार्यान्वयन गराइएको खबर लेख्दा जेल जानुपर्छ भने तयार । यो देशको संविधान र कानुनमा नभएको समलिंगी विवाह दर्ता गर्न आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठबारेको खबर लेख्दा जेल जानुपर्छ भने तयार । न्यायाधीश नियुक्तिमा देश विदेशमा घुसको लेनदेनको खबर लेख्दा जेल जानुपर्छ भने तयार । न्यायाधीशले घुस लिएको खबर लेख्दा जेल जानुपर्छ भने तयार । सार्वजनिक जग्गा हडपिएका घटनामा न्यायाधीशले चलखेल गरेको खबर लेख्दा जेल जानुपर्छ भने तयार ।
देशको भाषा मेट्ने गतिविधिमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नै संलग्न हुन्छन् भने त्यसको जिम्मेवारी उनीहरुले लिने कि नलिने ? भौतिक निर्माणको ठेक्कापट्टामा आदेश अदालतबाट आउँछ भने त्यसको जिम्मेवार न्यायाधीशहरु हुनुपर्ने कि नपर्ने ? महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्तिमा आदेश अदालतले दिन्छ भने जिम्मेवार न्यायाधीशहरु हुनुपर्ने कि नपर्ने ? यो देशको नेता र कर्मचारी मात्र कतिञ्जेल कलंकको धब्बा बोकेर हिंड्नुपर्ने ? देशमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिकासँगै न्यायपालिकाले पनि देशको यो हालतको जिम्मेवारी लिनैपर्छ । कोही पन्छन मिल्दैन । यो देशको हरेक जिम्मेवार निकायले जिम्मा लिर्नैपर्छ । न्यायपालिका पनि त्यसमध्ये पर्छ ।
गौरवशाली इतिहास बोकेको देश हो नेपाल, जहाँ सबैले भात खाएपछि मात्र आफूले खाने राजा महीन्द्र मल्ल जन्मिएका थिए । न्यायका लागि कहलिएका राम शाह जन्मिएका थिए । आजसम्म न्याय हराए गोरखा जानु प्रशिद्ध वाक्य छ । तर, यही देशमा अन्यायले घैंटो भरिएको छ । अदालतप्रति निराशा रहेको कटु सत्य हो । यो भन्न र बोल्न किन डराउने ? पंक्तिकारले जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दा प्रशिद्ध समाजशास्त्री प्राध्यापक अमित शर्माको तर्क यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
कुनै पनि देशमा सबै बिकेपनि एकजना बिक्दैनन्, त्यो हो प्रधानन्यायाधीश । संविधान र कानूनमा जे छ त्योभन्दा यताउता जान नमिल्ने भएकाले बिक्नै सक्दैनन् । तर, नेपालको परिवेशमा जे पनि हुँदोरहेछ । बिक्दै बिक्दैनन् भनिएकाहरु बिकेका छन् । देशको भाषा मेटे । परम्परा र सुसंस्कृतिमाथि प्रहार गरे । राष्ट्रलाई नै नोक्शान पु¥याउने गरी अदालतबाट आदेशहरु आए । एनसेलको ५७ अर्ब कर छलीको मुद्दा अदालतमा लामो समययता विचाराधीन छ । यसबारे कुनैपनि प्रधानन्यायाधीश निर्णायक फैसलातर्फ बढेका छैनन् । बरु चोलेन्द्र शमशेरले एनसेललाई लाभ पुग्नेगरी फैसला गरिदिए ।
उनै चोलेन्द्र महाभियोग लागेर हटाइए र यसको टुंगो अझै लागेको छैन । आइएको प्रमाणपत्र नक्कली प्रमाणित गर्ने अदालतले सोही व्यक्तिको बीएको सक्कली भएकाले कारबाही गर्नुनपर्ने फैसला गरिदियो । सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनबाट हालका एक सहसचिवबारे यस्तो फैसलाले परिश्रम गरी शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएकाहरु निराश हुन बाध्य भए । अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गरेका भ्रष्टाचारीहरुलाई ‘स्ट्रिङ अपरेसन’ नै खारेज गरेर भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति दिए ।
जतिसुकै बेथिति र विसंगतिको भासमा जाकिदै गएपनि अदालतको आस्था डगमगाउनु हुँदैन । मन्दिरमा पूजारी खराब हुनसक्छन् भगवानका मूर्ति कहिले खराब हुनसक्दैन । कालिदासले भनेका छन्, मनुष्य खराब हुनसक्छ माटो खराब हुन सक्दैन । अदालत कहिले खराब हुँदैन, अदालतका न्यायमूर्ति भनिएकाहरु खराब हुन सक्छन् । जब न्यायालय शतिशालजस्तै आफ्नो कर्तव्यमा टक्क अडिन्छ तबमात्र देश प्रगतितर्फ बढ्छ । न्याय हराएको देश कदापि दिगो विकासमा बढ्न सक्दैन । देश जोगाउने नेताले मात्र होइन न्यायालयले पनि हो ।
