काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड प्रयोग गरी अनधिकृत रूपमा रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिँदै पत्र लेख्ने मुद्दामा अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टविरुद्ध तीन फरक–फरक कसुरमा म्याद थपको तयारी गरिएको छ ।
महिमानसिंह विष्टले अदालतको नाममा अनधिकृत पत्र तयार पारी पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार पठाउने आदेश दिएको खुल्न आएपछि उनी प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले विष्टविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत दफा ८४ (झुट्टा जानकारी दिने), दफा ८६ (राष्ट्रसेवकलाई मद्दत दिन इन्कार गर्ने) र दफा २७६ (किर्ते गर्ने) अन्तर्गत म्याद थप माग गर्नका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने प्रावधान अनुसार, कसैले राष्ट्रसेवकलाई कानुनी कर्तव्यबाट विचलित गराउने नियतले झुट्टा जानकारी दिन नपाइने व्यवस्था छ । यसमा दोषी ठहरिए एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
दफा ८६ मा राष्ट्रसेवकलाई सहयोग नगर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । सो अनुसार, कानुनी रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने व्यक्तिले त्यसबाट इन्कार गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
दफा २७६ मा किर्ते सम्बन्धी यो दफामा अदालतको निर्णय वा आदेश किर्ते गरी प्रयोग गरेमा ८ वर्षसम्म कैद र ८० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
गत बुधबार विष्टले आफैँ प्रहरीसमक्ष उपस्थित भई रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिँदै पत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सोही आधारमा चौधरीलाई पक्राउ गरी कारागार पठाइएको थियो । तर पत्र अनधिकृत रहेको पुष्टि भएपछि पाँच घण्टामै चौधरीलाई रिहा गरियो भने विष्ट पक्राउ परे ।
हाल विष्ट प्रहरी हिरासतमा छन् र उनी विरुद्ध अनुसन्धान जारी छ । अहिलेसम्म यस प्रकरणले अदालतको आन्तरिक प्रक्रिया र सुरक्षा प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
