काठमाडौं । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण लिन सक्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी वर्षका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्दै यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
सिफारिसमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोजनाहरूका लागि अनुमानित जीडीपीको पाँच प्रतिशतसम्मको आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ ।’
प्रदेश सरकारहरूका लागि भने केही सर्तसहित आन्तरिक ऋणको सीमा तोकिएको छ । संरचनागत तथा प्रक्रियागत पूर्वाधार पूरा भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारहरूले राजस्व बाँडफाँड तथा आफ्नै स्रोतबाट सङ्कलित राजस्वको संयुक्त रकमको १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तो सिफारिसले सङ्घीय वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र ऋण परिचालनलाई सन्तुलित बनाउने उद्देश्य लिएको आयोगको भनाइ छ ।
