काठमाडौं । केन्द्रीय बैंक ऐनविपरीत १ महिनादेखि कायममुकायम (कामु) गभर्नरको भरमा चल्दै आएको छ ।
गभर्नरको नियमित कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर गत चैत २४ गते अवकाश पाएपछि चैत २५ गते उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले डेपुटी गभर्नर डा. निलम तिम्सिनालाई कामु तोकेका हुन् ।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २७ मा गभर्नरको मृत्यु भएमा, राजीनामा दिएमा, बिरामी परेमा, बिदामा बसेमा र गभर्नरले कुनै कारण काम गर्न नसक्ने भएमा मात्रै सरकारले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्न सक्ने गरी कामु तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले नियमित कार्यकाल सकिएर रिक्त रहेको गभर्नरका लागि कामु नियुक्त गरेको छ ।
ऐनले सरकारले नियुक्त गर्न नसकेर गभर्नर पद रिक्त हुन्छ भनेर परिकल्पनासमेत गरेको छैन । ऐनले स्पष्ट रूपमा गभर्नर पद खाली हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्ति गर्नू भनेको छ । तर, बिचौलिया हाबी हुँदा सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । गभर्नर सिफारिस समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । कामुबारे अदालतमा मुद्दा परे केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन हुने अवस्था छ ।
अर्कोतर्फ कामु गभर्नरबाट पूर्ण आर्थिक प्रणालीमा राष्ट्र बैंकको आन्तरिक र बाह्य भूमिका सञ्चालन गर्न जोखिम हुन्छ । राष्ट्र बैंकजस्तो महत्त्वपूर्ण निकायमा नेतृत्वको नियुक्ति तोकिएको समयमा नगरेर सरकारले नालायकी देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको बिचौलियाको प्रभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण स्वायत्तता समेत संकटमा परेको छ ।
कामु गभर्नरको भरमा राष्ट्र बैंक सञ्चालन भएको यो पहिलोपटक भने होइन । ०६४ मा तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि तत्कालीन वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरलाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनले दुई वर्षसम्म कामु भई राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गरेका थिए ।
निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै गभर्नर छनोट समितिको सदस्यमा नियुक्त भएका छन् । बिचौलियाको प्रभाव देखिएको र राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै गभर्नर सिफारिस समिति सदस्यबाट पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका थिए ।
पूर्व गभर्नरहरूले सिफारिस समितिमा बस्न नमानेपछि अधिकारीलाई सरकारले नियुक्त गरेको स्रोतले बताएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको समितिमा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल सदस्य छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गभर्नर नियुक्तिको विषयमा रस्साकस्सी नै चलेको थियो । देउवाले गुणाकर भट्टलाई नै गभर्नर बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्तिकै लागि भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामासमेत दिइसकेका छन् । तर, उनलाई गभर्नर हुनबाट रोक्न कामु गभर्नर ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । नयाँ गभर्नरमा नियुक्तिका लागि कामु गभर्नर ढुंगाना आफैँ पनि लागेकी छिन् ।
राष्ट्र बैंक ऐनले डेपुटी गभर्नरबाहेक अन्य बहालवाला कर्मचारीलाई गभर्नरका लागि योग्य मान्दैन । त्यसैले गभर्नरको आश्वासन पाएपछि कार्यकारी निर्देशकबाट भट्टले राजीनामा दिएका थिए ।
राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावलीमा राजीनामा दिई सेवाबाट अलग हुन चाहने कर्मचारीले ३० दिनको पूर्वसूचना लिखित रूपमा केन्द्रीय बैंकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अथवा, सो अवधिको तलब–भत्ता केन्द्रीय बैंकलाई बुझाएर पनि राजीनामा दिन सकिन्छ । भट्टले गभर्नर हुनकै लागि आफ्नो तलब–भत्ता बुझाउने गरी राजीनामा दिएका थिए ।
गभर्नरको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएपछि राजीनामा दर्ता गराइसकेका अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको भने थमौती भइसकेको छ । यद्यपि, श्रेष्ठ चाँडै अवकाशमा जाँदै छन् ।
अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको बेला योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्नेमा बिचौलिया र राजनीतिक दबाबमा नियुक्त गर्दा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
