काठमाडौं । नेपालको सत्ता राजनीतिमा फेरि गठबन्धन परिवर्तनको चर्चा चुलिएको छ । गभर्नर नियुक्ति, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र भूराजनीतिक प्रभावका कारण सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच तनाव बढ्दै गएको छ ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच खटपट बढेको कुरा संसद्मै छताछुल्ल भएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकमा एमाले सांसद सूर्य थापाले सरकारको काम गराइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका कांग्रेस नेताहरुलाई लक्षित गर्दै कडा अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले कांग्रेस नेताहरुलाई लक्षित गर्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि बढाउने तथा निराशा र आक्रोशको राँको बाल्न हानथाप नगर्न चेतावनी दिए ।
‘हरेकजसो निर्णय दुई ठूला पार्टीका नेताको सहमतिमा भइरहेका छन् । विमत्तिमा एउटै काम भएको छैन। अनि अखबारबाजी भएको देख्छु एमालेकरण भयो। कसरी भयो ? संयन्त्रको अभ्यासमा समस्या भएको हो भने प्रमुख नेताहरु बसेर त्यसलाई खारेज गरे हुन्छ । विघटन गरे हुन्छ। अस्थिरतालाई मलजल गर्ने काम सत्ता साझेदार दलभित्रबाट गर्नु भएन जानेर वा नजानेर, सरकारप्रति असन्तुष्टि बढाउने, निराशा र आक्रोशको राँको बाल्न हानथाप गर्ने, आफ्ना स्वार्थको रोटी सेक्ने काममा कोही पनि उपयोग दुरुपयोग नहोऔं। ’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति नेपाली कांग्रेसभित्र तीव्र असन्तुष्टि छ । शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले विरोध जनाएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा रक्षात्मक बन्नुपर्यो ।कांग्रेस नेताहरूले नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘एमालेकरण’ गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एमालेकरण भएपनि बाध्यतावस मान्नु परेको बताएका छन् । आइतबार सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–२ अत्रौलीमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षद्वारा हत्या गरिएका सुखदेव महतोको सालिक अनावरण गर्न आइपुगेका नेता निधिले नीति तथा कार्यक्रम एमालेकरण भए पनि सरकारमा सहभागी भएकाले मान्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
उनले भने– ‘समृद्घ नेपाल, सुखी नेपाली एमालेको नारा हो, त्यसलाई नै जोड दिएर नीति तथा कार्यक्रम आएको छ, योजनाहरु के भइरहेको त्यो पनि हाम्रा सांसदहरुले थाहा छैन भनेर भनिरहेका छन्, आलोचनाको धागो तन्काईदिउ र धागो चुँडियोस् भन्ने केही तत्वहरु चाहेका छन् । हामीलाई बडा गाह्रो छ ।’
एमालेको नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नीतिमा समावेश गरिएको छ, तर महिला उत्थान, शैक्षिक सुधार र चुरे–तराई–मधेश संरक्षणजस्ता कार्यक्रमबाट ‘राष्ट्रपति’ शब्द हटाइएकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।
कांग्रेस नेताहरूले एमालेले आफ्ना राष्ट्रपति हुँदा यस्तो नगरेको तर कांग्रेसबाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुँदा शब्द हटाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तै, चीनसँगको बीआरआई सम्झौतामा एमालेका स्वर्गीय नेता मदन भण्डारीको नाममा विश्वविद्यालय प्रस्ताव गरिएको छ तर कांग्रेस नेताहरूको नाममा कुनै प्रस्ताव नहुँदा कांग्रेस नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा पनि कांग्रेस र एमालेबीच लामो समयदेखि विवाद छ । निवर्तमान गभर्नरको विदाइ भएको एक महिनासम्म पनि सहमति नजुट्दा नियुक्ति प्रक्रिया अलमलिएको छ ।
कांग्रेस अनुकूलको गभर्नर नियुक्त गर्न ओली तयार भए पनि सिफारिस समितिका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउँदै राजीनामा दिए । त्यसपछि सरकारले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समितिमा नियुक्त गरेपछि समिति एमालेको पकडमा गएको छ ।
यता, कांग्रेसले गभर्नर बनाउन चाहेका राष्ट्र बैंकका निर्देशक गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुँदा कांग्रेस झस्किएको छ।
यहीबेला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको नेपाल भ्रमणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सशंकित बनाएको छ ।
चौथाइवालेले कांग्रेस नेता र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेटवार्ता सुरु गरेपछि भारतले प्रचण्ड–देउवा गठजोड खोजेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
यता, ओलीले वैकल्पिक गठबन्धनका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र माओवादी केन्द्रसँग संवाद अघि बढाएका छन् ।
आइतबार साँझ सिंहदरबारमा भएको ओली र प्रचण्डको भेटमा संक्रमणकालीन न्याय र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको दाबी गरिएको छ । तर, यो भेटलाई गभर्नर नियुक्तिको विवाद र वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयाससँग पनि जोडिएको छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयले पनि चर्चा पाइरहेको छ । अर्कोतिर वाम एकताको पक्षमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि चिनियाँ समर्थनसहित सक्रिय रहेको विश्लेषण छ ।
गभर्नर नियुक्ति, नीति तथा कार्यक्रमको विवाद र भूराजनीतिक चलखेलले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा दरार देखिएको छ । कांग्रेसभित्र बढ्दो आन्तरिक विवाद र बाह्य प्रभावले गठबन्धन परिवर्तनको सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकार कति टिक्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ।
