सुपारी तस्करीमा नीतिगत प्रभावसँगै कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलका नेताहरूको लामो लहरो जोडिएको छ । सरकारमा जो भए पनि बिचौलियाको सहायताले कर्मचारीदेखि नै सेटिङ गरेर मन्त्रीसम्म लहरो जोडिने गरेको परम्परा छ । यसकै कारण भारतसँग खुला सीमाले जोडिएको पूर्वी नाकाबाट सुपारी तस्करी हुने र पटकपटक विवादमा आउने गरेको छ । त्यसमा पनि काँकडभिट्टा, विराटनगर ‘सुपारी तस्करीको नाका’ भनेर बदनाम छ ।
पूर्वक्षेत्रका विभिन्न नाकाबाट सुपारी तस्करीको परिमाण मात्र होइन, तस्करीको सेटिङसमेत निकै रोचक छ, जसले राष्ट्रिय राजनीति र सुरक्षा संगठनका कार्यनीतिमा समेत हलचल ल्याउने गरेका छन् । जसका कारण व्यवसायीदेखि, प्रहरी, कर्मचारी, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, अनि उद्योगीका नेतासम्म सुपारी आयातको कोटा बढाउन लागिरहेका हुन्छन् ।
नेपाल वार्षिक १० हजार मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन भए पनि भारतमा निर्यात हुने परिणाम निकै कम रहेको छ । विदेशबाट आयात भएको सुपारी नेपालमा एक चौथाइ पनि खपत हुँदैन । बिचौलिया पृष्ठभूमि भएका व्यापारीले लगानी गरेर तेस्रो देशबाट नेपाल ल्याएको यत्रो परिमाणको सुपारी भारत तस्करी हुने गरेको नौलो घटना भने होइन ।
पान–मसला, गुटखालगायत उत्पादनका लागि भारतमा सुपारीको माग उच्च छ । भारत सरकारले विदेशी सुपारीको आयातमा १ सय १३ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क तोकेपछि सोझै आयात गर्दा उत्पादकलाई महँगो पर्छ । कृषिजन्य उत्पादनको सूचीमा पर्ने नेपालमा उत्पादित सुपारी भारत निकासी गर्न भने ३५ प्रतिशत शुल्क तिरे पुग्छ । यही सुविधा दुरुपयोग गर्दै नेपाल र भारतका तस्करले तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल ल्याएको सुपारी फेरि भारतीय बजारमै तस्करी गरेर लैजाने गरेका छन् ।
सुपारी कारोबारमा संलग्न व्यापारीका अनुसार नेपालमा उत्पादित सुपारी भारत पुर्याउदा किसानले किलोमा ९ देखि ११ रुपैयाँ मात्र पाउँछन् । त्यही बजारमा तेस्रो मुलुकबाट ल्याइएको सुपारी प्रतिकिलो ४ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने व्यापारीको दाबी छ ।
नेपालबाट तेस्रो देशको एक किलो सुपारी भारत तस्करी गर्दा किलोमा सहजै १ सय रुपैयाँ फाइदा निस्कन्छ । यसरी एक टन सुपारी भारत पु¥याउँदा सहजै एक लाख रुपैयाँ फाइदा हुन्छ । यसरी सुपारी तस्करीको जालो फैलनुमा उच्च नाफा नै हो ।
नेपाल भित्रिएकामध्ये आधा सुपारीमात्र भारतीय बजारमा पठाउन सक्ने हो भने सहजै एक अर्ब रकम फाइदा हुने र त्यसको हिस्सा सबैतिर बाँडिने गरेको व्यापारीहरू बताउने गर्छन् । तेस्रो देशमा उत्पादन भएको सुपारी सोझै आयात गर्दा महँगो पर्ने भएकाले गुटखा, पानमसला लगायतका सामग्री भारतीय सहर कानपुर, नागपुर र बनारसका व्यापारी वर्षौदेखि नेपाली तस्करकै निर्भर रहने स्रोतको दाबी छ ।
सुपारी तस्करीका जालो
नेपालमा उत्पादन हुने सुपारी प्राय हाँगासहित भारत पुग्ने बताइएको छ । तस्करीका कारण सुपारी निकासी असहज बन्दै गएपछि सुपारीका नेपाली किसानले विकल्पका रूपमा हाँगैसहित सुपारी लैजाने गरेको स्रोतको दाबी छ । सुपारी उत्पादनमा संलग्न किसानका अनुसार हाँगै देखेपछि सीमामा बसेका दुवैतिरका प्रहरीले आँखा चिम्लिने गरेका छन् ।
नेपालमा उत्पादित सुपारीले मात्र भारतको माग धान्नै नसक्ने भएपछि तेस्रो मुलुकबाट नेपाल ल्याएको सुपारी पनि भारतमै लाने गरिन्छ । पहिलो चरणमा सुपारी कारोबारीले नेपाली बजारका लागि भन्दै एलसी खोलेर इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र सिंगापुरलगायत देशबाट सुपारी ल्याउने गर्छन् ।
विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज भन्सार नाका हुँदै ती सुपारी नेपाल ल्याइन्छ । यसरी जुन नाकाबाट सुपारी नेपाल आयो त्यही नाका भएर फेसर भारत तस्करी हुने गरेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । सन् १९५० को नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिअनुसार तेस्रो देशबाट आयातित वस्तु तथा सामान आफ्नै मुलुकमा खपत गर्नुपर्छ ।
यही प्रावधानका कारण तेस्रो देशबाट नेपाल भित्रिएको सुपारी सहजै भारत लान प्रतिबन्ध छ । नेपाल भित्रिएको सुपारी भने यहाँको बजारमा खपत सम्भव नभएपनि चोरी निकासी गर्नुको विकल्प पनि छैन । विभिन्न नाकाका भन्सार हुँदै नेपाल भित्रिने अधिकांश सुपारी झापा र विराटनगरमा रहेका बिचौलिया व्यापारीको गोदाममा थन्किने गरेको र काँकडभिट्टामा यस्ता गोदामको सङ्ख्या धेरै रहेको स्रोतको दाबी छ । विराटनगरको जोगबनीछेउमा पनि आधा दर्जन हाराहारी सुपारी गोदाम रहेका छन् । त्यहीँबाट नेपाल ल्याइएको सुपारी रातारात भारत तस्करी हुने गरेको हो ।
तस्करीमा सक्रिय समूह सुरुमा कानुनी दाउपेच खेलेर अनुमति लिन सक्रिय हुने गरेका छन् । नेपालमा उत्पादित सामग्रीको प्रमाणपत्र पाएपछि न सुरक्षाकर्मीको भन्सारको पनि सहजै पठाउने गरेका छन् । शक्तिकेन्द्र र आर्थिक प्रभावका आधारमा अनुमतिपत्र दिने निकायबाट कानुनी अनुमति लिन तस्करीमा संलग्न व्यापारी सक्रिय हुने गरेका छन् ।
मिलेमतोमा नेपालको उत्पादन क्षमताभन्दा तेब्बरसम्म उत्पत्तिको प्रमाणपत्र बन्छ र सहज रूपमा तेस्रो देशबाट नेपाल आइपुगेको सुपारी कन्टेनरबाट भारत लगिन्छ । नेपालमै उत्पादन भएको सुपारी भारतलाई बेच्न कुनै अप्ठेरो नहुने भएपछि प्रमाण बनाएर तस्करी गर्ने गरिएको हो ।
‘उत्पत्तिको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित परिमाणको सुपारी नेपालमा उत्पादनै हुन्न,’ सुपारी व्यापारबारे जानकार स्रोतले भन्यो, ‘एलसी खोलेर भारत हुँदै नेपाल भित्रिने सुपारीको लक्षित बजार भारतै हो, त्यही सुपारीले नेपालमा उत्पादित कृषि सामग्रीको लेबल पाउँछ र भारतमै लगिन्छ ।’ कारोबारीको सेटिङअनुसार सुपारी उत्पादनको प्रारम्भबाटै तथ्यांक मिलाउने खेल सुरु भइसकेको हुन्छ । तथ्यांकमा ‘सुपारी उत्पादन’ अपत्यारिलो ढंगले बढाएको देखाइन्छ ।
सुपारी निर्यातका लागि नेपालमा उत्पादित हो भन्ने प्रमाणित गर्न (लेबल लगाउन) सुरुमा कृषि मन्त्रालयले वाणिज्यलाई, वाणिज्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई पत्राचार गर्छ । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र सम्बन्धित जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघले दिन्छन् । तस्करीको सेटिङ अनुसार उत्पादक संघले माग गर्छ, वाणिज्यले सिफारिस गरिदिन्छ र संघले विदेशबाट आयातित सुपारी नेपालको भनेर लेबल लगाइदिन्छ ।
नेपालमा भित्रिएका ठूलो परिमाणको सुपारी बराबरकै उत्पत्तिको प्रमाण पत्र बन्न सक्दैन । उत्पत्तिको प्रमाणपत्रविनाका सुपारी प्रायः भन्सार र नाका सुनसान भएपछि सुरु हुन्छ। भित्र सुपारी भरिएका कन्टेनरको अनुमतिपत्रमा भने अन्य सामग्री उल्लेख हुन्छन् । नेपाल भित्र्याइएका सुपारी सुरक्षाकर्मीकै मिलेमतोमा पारी (भारत) पुग्छन् । जसका लागि राजनीतिक संरक्षण नै बलियो हतियार हुन्छ र जसको बलमा प्रहरी र भन्सारका अधिकारीको संलग्नतासमेत अनिवार्य रहेको हुन्छ ।
सुरुमा व्यापारीले स्थानीय तहमै आर्थिक प्रस्तावसहित सुरक्षा र भन्सारका अधिकारीलाई मिलाउने प्रयास गर्छन् । कुरा नमिले राजनीतिक तहको प्रयोग गर्छन् । राजनीतिक दबाब बढाउन स्थानीय तहका विभिन्न दलका नेतादेखि केन्द्रीय तहकासम्म व्यापारीले पहुँच बनाएका छन् । त्यही संयन्त्रलाई उपयोग गरेर उनीहरू तस्करी सहज बनाउँछन् । भन्सारलगायत निकाय मिलाउन अर्थ मन्त्रालयसम्मै पहुँच विस्तार गर्छन् ।
तस्करीमा प्रहरी सेटिङ
आफूअनुकूल प्रहरी परिचालनमा पनि तस्कर समूह उत्तिकै सक्रिय हुन्छन् । आफ्नो काम सहज बनाउन उनीहरूले जिल्ला प्रहरी प्रमुखमात्रै होइन, क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुखसमेत आफूअनुकूल ल्याउन ’लबिङ’ गर्छन् । आफूप्रतिकूल प्रहरी आएर हैरान बनाउँछन् । कुनै बेला पूर्वक्षेत्र प्रहरी प्रमुख बनेर गएका डिआइजी सुरेन्द्रबहादुर शाह र नवराज सिलवालले सुपारी तस्करी ठप्पै बनाएपछि उनलाई सरुवा गराउन झापाका सुपारी व्यापारी तत्कालीन गृहमन्त्री सम्म पुगेका उदाहरण छन् ।
त्यतिबेला शाहले सुपारीले भरिएका तीनवटा ट्रक समातेपछि गच्छदारले उनको सरुवा गरिदिने प्रयास गरेका थिए । त्यो पनि नसकेपछि शाहले गरेको काम अनुगमन गर्न भन्दै दुइटा अनुसन्धान टोली खटाउन लगाएका थिए । अन्त्यमा कार्यकाल सकाएर शाह पूर्वबाट फर्किएलगत्तै उनले त्यहाँ आफूअनुकूल पर्शुराम खत्रीलाई पठाएका थिए ।
खत्री पूर्वाञ्चल प्रहरी प्रमुख भएपछि सुपारी तस्करी पुनः मौलाएको थियो । त्यसपछि डिआइजी सिलवालले पनि सुपारी तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा उनको सरुवा गर्ने धम्की दिएका थिए । यसरी सुरक्षाकर्मीहरूलाई कब्जामा लिने सुपारी तस्करहरूको नियत हुने गरेको छ ।
यसपछि ठूलो परिमाणमा एकसाथ तस्करी गर्न नसके व्यापारीले स्थानीय पोकेतस्करको सहारा तिनले साइकलबाट रातमा सहजै सुपारीका पोका सीमा पारी पु¥याउने गरेका छन् ।
नवराज सिलवालको पालामा तस्करले एकैपटक ५ सयवटासम्म साइकलमा सुपारी लोड गरेर राखेको अवस्थामा सुपारी बरामदसमेत भएको थियो । साइकलमा ओसार्न सम्भव नभए विभिन्न खाद्य सामग्रीमा लुकाउने, भित्री वस्त्र र संवेदनशील अंगवरपर बाँधेरसमेत तस्करी हुने गरेको छ ।
पोकेतस्करीका लागि झापाको काँकडभिट्टा, बाहुनडाँगी, सतिघट्टा, मेचीपुल, साठीबिगाहबाट समेत सुपारी बाहिरिन्छ । बाहुनडाँगीका खेत सुपारी ओसार्ने साइकलले भरिएका हुन्छन् । हात्ती धपाउन जाग्राम बस्ने बहानामा रातभर सुपारी पारी लाने गरिन्छ । विराटनगरमा मटेरुवा, दरैया, रंगेली नाका पनि उस्तैगरी सक्रिय हुने गरेका छन् । सुपारी तस्करीमा पछिल्लो समय रौतहट, धनुषा, बारा, सप्तरी र सिरहा नाकासमेत उत्तिकै प्रयोगमा छन् ।
तस्करीका लागि उद्योगको वैधानिकता
उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी आएपछि नै उद्योगहरूलाई कानुनी रूपमा वैधानिकता दिएर सुपारी आयात गर्न लगाइएको छ । कात्तिकयता १२ उद्योगीले १ अर्ब ६६ करोडको ११ हजार ४ सय ५७ टन सुपारी आयात अनुमति पाइसकेका छन् ।
सबैभन्दा धेरै मनकामना उद्योगले ८० करोड ९२ लाख रुपैयाँको ५ हजार ५ सय ६२ टन सुपारी आयात अनुमति पाएको छ । मनकामनाले इन्डोनेसियाबाट विराटनगर भन्सार नाका हुँदै सुपारी ल्याउने अनुमति पाएको हो ।
दोस्रोमा श्रीराम टोबाको उद्योगले ३४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको सुपारी आयात अनुमति पाएको छ । श्रीरामले २ हजार ६ सय ४७.५ टन सुपारी आयातको अनुमति पाएको उल्लेख छ । श्रीरामले इन्डोनेसियाबाट भैरहवा नाका हुँदै आयात गर्ने विभागले जनाएको छ ।
सोया श्री प्रोसेसिङ उद्योगले १८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको १ हजार २ सय ६० टन र श्रीदेउती गुट्खा उद्योगले ८ करोड ९७ लाख रुपैयाँको ५ सय ८९ टन सुपारी आयात गर्ने गरी इजाजत पाएको विभागको भनाइ छ ।
मधु प्रोडक्टलाई ८ करोड ५७ लाख रुपैयाँको ५ सय ८१ टन र विजार्ड फ्रेग्रेन्सेस उद्योगलाई ४ करोड ९० लाख रुपैयाँको २ सय ८८ टन सुपारी आयात अनुमति दिएको छ ।
आईपीए गुट्खा उद्योगले ४ करोड ३७ लाखको २ सय ५२ टन, बालाजी उद्योग प्रालिले १ करोड ६० लाखको ९६ टन र गणपति एग्रो प्रोडक्ट प्रालिले १ करोड ४७ लाख रुपैयाँको ७२ टन आयात गर्ने गरी अनुमति पाएको विभागको तथ्यांक छ ।
महाशक्ति गुट्खा उद्योगलाई ८२ लाख रुपैयाँको ५० टन, अरिहन्त सुपारी प्रोसेसिङ उद्योगलाई ६० लाखको ३६ टन र नारायणराज प्रोडक्ट प्रालिलाई २७ लाख रुपैयाँको २३.७ टन आयात अनुमति दिइएको विभागले जनाएको छ ।
नेपालबाट भारत सुपारी निर्यात गर्दा तोकिएको परिमाणका लागि शून्य भन्सार भएकाले त्यसकै फाइदा उठाउँदै उद्योगको नाममा निकासी गर्न नीतिगत रुपमै अनुमति दिइएको हो । भारतमा अन्य मुलुकबाट सुपारी आयात गर्दा भन्सार शुल्क र जिएसटी प्रतिकिलो ८२ भारु (१ सय ३१ रूपैयाँ २० पैसा) लाग्छ ।
विदेशबाट ल्याएर नेपालको उत्पादन भन्दै भारत निकासी गर्दा यो रकम जोगिन्छ । अन्य नाफाबाहेक किलोमै १ सय ३१ रूपैयाँ भन्सार मात्र फाइदा हुने भएपछि एक गिरोहले नेपालका उच्च सरकारी अधिकारीसँगको सेटिङमा तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरेर भारत पठाउने गरेका हुन् । जसबाट नेपालले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपरेको छ ।
