काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भारतीय योगगुरू रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको जग्गा हिनामिनामा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरीको संलग्नता रहेको भन्दै दुई पटक बयान लिएको छ । पतञ्जली योगपीठको हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा अपचलन प्रकरणमा चौधरीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने गरी बयान लिएको स्रोतको दाबी छ । सो प्रकरणमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री चौधरीसहित १ दर्जन बढीलाई बयान लिइसकेको छ । ‘आयूर्वेद कम्पनी भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फन नै प्रस्ताव आएकाले उनी जोडिएका हुन्’, स्रोतले भन्यो ।
अख्तियारले पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतमाथि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स उपकरण खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्न नसकेका बेला पतञ्जती जग्गा प्रकरणमा चौधरी मुछिएका छन् । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको हैसियतमा बस्नेतले टेरामक्स खरिदको सुरूवात गरेका थिए । उनी नै टेरामक्स उपकरण खरिद घोटालाका सूत्रधार रहेको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ । अख्तियारले चाँडै नै उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले कानुनविपरीत अनियमित ढंगले हदबन्दी छुटको ३ सय ५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बेच्न स्वीकृत दिएको विषयमा अख्तियारले छानबिन गरेको थियो ।
पतञ्जलीले काभ्रेपलाञ्चोकको साँगामा करिब ६ सय रोपनी जग्गा खरिद गरेकामा हदबन्दी छुटको करिब ३ सय ५४ रोपनी जग्गा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बेच्न स्वीकृत दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले अनियमित ढंगले हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि अहिले यो विषयमा अख्तियारले छानबिनलाई अन्तिम चरणमा पुरÞ्याएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को पत्रपछि जिल्ला मालपोत कार्यालय काभ्रे (धुलिखेल) ले पतञ्जलीका नाममा देखिएका जग्गा खरिद–बिक्री गर्न रोक लगाएको थियो ।
सञ्चालन नगरी पतञ्जलीले ३ सय ५३ रोपनी बिक्री गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न भन्दै धुलिखेलमा ८८ रोपनी मात्रै किनेको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा सर्त र सम्झौताविपरीत अरु प्रयोजनमा भोगचलन गर्न तथा किनबेच गर्न पाइँदैन ।
बनेपामा रहेको २ सय ७४ रोपनी ६ आना र धुलिखेलमा रहेको ८८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा रोक्का राख्न धुलिखेल मालपोतलाई पत्र पठाइएको थियो । पत्रअनुसार नै मालपोतले ती जग्गा रोक्का राखेको हो ।
योसँगै पतञ्जलीले हदबन्दी छुटमा जग्गा लिएर अपचलन गरेको प्रकरणको अनुसन्धान र न्यायिक निरुपण नभएसम्म जग्गा किनबेच वा सट्टाभर्ना गर्न पाइने छैन । विगत दुई वर्ष अघिबाटै अख्तियार यो प्रकरणको अनुसन्धानमा जुटेको छ । अहिले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
उद्योग सञ्चालन गर्न भनी पतञ्जलीलाई २०६६ माघ १८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हदबन्दी छुटमा काभ्रेमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यसलगत्तै पतञ्जलीका नाममा बनेपाका महेन्द्र ज्योति, चलाल गणेस्थान, नासिकास्थान र साँगामा ५ सय ९३ रोपनी ५ आना जग्गा खरिद गरिएको थियो । त्यसमध्ये ३ सय ५३ रोपनी १५ आना कानुनविपरीत बिक्री गरिएको थियो । खरिद गरेको जग्गाबाहेक पनि केही ठाउँमा गुठीका र सार्वजनिक जग्गासमेत पतञ्जलीकै नाममा लगेको भेटिएको छ ।
गुठीको र सार्वजनिक जग्गा नै पतञ्जलीलाई किनबेच गर्न दिइनु बदनियत मात्रै नभएर कानुनको ठाडो उल्लंघन भएको थियो । हदबन्दी छुट जग्गा जुन प्रयोजनका लागि किनिएको हो त्यसअनुसार उद्योग सञ्चालन नगरी पतञ्जलीले ३ सय ५३ रोपनी बिक्री गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न भन्दै धुलिखेलमा ८८ रोपनी मात्रै किनेको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा सर्त र सम्झौताविपरीत अरु प्रयोजनमा भोगचलन गर्न तथा किनबेच गर्न पाइँदैन ।
