- बिन्दिया प्रधान
यसपालिको मौद्रिक नीतिको प्रत्यक्ष प्रशारण टेलिभिजनमा हेरिरहँदा मेरो छोरीले सोधिन् ‘सरकारको नीति बजेट पनि यस्तै यस्तै अनि यो मौद्रिक नीतिलाई पनि त्यस्तै गरी पढ्छन्, एउटै कुरो कतिपटक भनेको होला ? के हो यो ?’
यो प्रश्नसँगै मलाई के लाग्यो भने यसबारेमा केही लेख्नैपर्छ । नत्र जरुरी पनि थिएन । किनकि, अधिकांश विज्ञ, अर्थशास्त्री, उद्योगी व्यवसायी, बैंकरहरु तथा अन्य सरोकारवालाहरुले यसबारेमा विश्लेषण गर्ने, अन्तर्वार्ता, लेख, गुनासा र छलफलहरु प्रशस्त आइसकेका छन् । त्यसैले त्यही दोहो¥याइरहनुभन्दा पनि यो के हो, किन ल्याइन्छ र के–केसँग सम्बन्धित हुन्छ भनेर मेरी छोरीलाई जस्तै अन्य सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउन मन लाग्यो । तर यो गहन विषय र यसका सबै उपकरणहरु, समष्ठी अर्थतन्त्रमा यिनीहरुको सम्बन्ध र असरका बारेमा पूर्ण विश्लेषण गर्नु एउटा लेखमा सम्भव नभएकाले सारांशमा केही लेख्ने कोसिस गरेकी छु ।
नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारकै बैंक भएकाले सरकारी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइन्छ । प्रत्येक वर्ष पहिला सरकारी नीति तथा कार्यक्रम आउँछ । जो राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन हुन्छ । सोही नीतिमा आधारित रहेर सरकारी बजेट तथा कार्यक्रम संसद्मा अर्थमन्त्रीले पेश गर्छन् । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गर्ने मौद्रिक नीति गभर्नरले जारी गर्दछन् ।
मैले आफ्नो जागिरे जीवनमा कैयनपटक बढुवाका लागि आन्तरिक परीक्षा लड्नुपथ्र्यो । त्यो बेलामा पढिने कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरुको विभिन्न पक्षका पहिलो अक्षर कण्ठ गर्न फर्मूला बनाउँथे, कुनै पनि बुँदाहरु नछुटोस् भनेर । मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरुका बुँदाहरु जहिले पनि कण्ठ छन् । ‘उपूमूशोआ’ अर्थात्– उच्च आर्थिक वृद्धि, पूर्ण रोजगारी, मूल्य स्थिरता, शोधनान्तर स्थिरता÷विनिमय दर स्थिरता र आयको पुनःवितरण ।
उदाहरणका लागि यसपालिको मौद्रिक नीतिमा वर्तमान कोरोना समस्याले मर्का पारेको क्षेत्रलाई ध्यान दिएर सुस्त हुँदै झण्डै मन्दीतर्फ उन्मुख भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विशेष पहल गरेको देखिन्छ । समयको मागअनुसार स्वसक्षम र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र्र िनर्माण र दिगो आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकता तोक्न पर्ने क्षेत्रहरुको पहिचान गरी क्रमशः कृषि, ऊर्जा, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन अनि लघुवित्त क्षेत्रका लागि दुईदेखि पाँच पतिशतको सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन रु. एक खर्बको पुनःकर्जा कोषको पाँच गुणासम्म परिचालन गर्ने, रु. ५० अर्बको सरकारी कोष परिचालन गर्नेजस्ता ठूलो रकम व्यवस्था गरी राहत प्याकेजसहित आएको नीति एकदमै समसामयिक छ । यी कदमबाट उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलताको विकास, रोजगारी सिर्जना हुनेगरी आम पीडितहरुलाई सम्बोधन गर्दै विस्तारकारी मौद्रिक नीति अपनाएको छ । यसपालिको मौद्रिक नीतिले मुलतः देशको आर्थिक पुनःउत्थानमा जोड दिएको देखिन्छ ।
विकसित देशहरुमा मौद्रिक नीतिको थोरै उद्देश्य हुन्छन् । ती देशहरुमा खासगरी मौद्रिक नीति स्थायित्व (मूल्य र विनिमयदर वा बाह्य व्यापार) कायम राख्न मात्र केन्द्रित हुन्छ । तर, अविकसित साना अर्थतन्त्र भएको देशमा केवल मूल्य र वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन कायम राखेर मात्र पुग्दैन । स्थायित्वसँगै आर्थिक विकास र रोजगारी वृद्धिजस्ता विषय अविकसित देशहरुको मौद्रिक नीतिको उद्देश्य रहेको देखिन्छ । जस्तो हाम्रो देशमा यही हुँदै आएको छ ।
आर्थिक विकास जब सम्भब हुन्छ, तब बेरोजगारहरु पूर्ण रोजगार हुन्छन् र उत्पादन बढ्छ । अनि त्यो उत्पादन बजारमा बिक्री हुन प्रचुर तरलता अर्थात सबैसँग पैसा पनि हुनुपर्छ । तर, अर्थतन्त्रमा तरलता प्रशस्त भयो भने, फेरि उपभोग्य वस्तुहरुको मागमा अचानक वृद्धि भई मूल्यवृद्धि हुनसक्छ । यसो भएमा वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात निरुत्साहित गर्न विदेशी मुद्रा स्वीकृतिमा कडाइ, प्रतीतपत्रमा सुविधाको हेरफेर अनि बजारबाट तरलता खिच्ने आदि जस्ता उपाय राष्ट्र बैंकले अपनाउँछ । कसैको धेरै आय वा बचत अर्को बेरोजगार वा विपन्न वर्गको लागि आवश्यक्ता हुन सक्दछन् । त्यसैले मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरुलाई व्यापार व्यवसायमा मात्र लगानी नगरी उनीहरुको कारोवारको केही निश्चत प्रतिशत आवश्यक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन गर्दछ । विपन्न वर्ग कर्जा र हाल कृषिमा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी आयको पुनःवितरणका उदाहरण हुन् । जसरी सरकारले हुनेसँग कर उठाएर नहुने वर्गको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै आयको पुनःवितरण गर्दछ ।
मौद्रिक नीतिको उद्देश्य पूरा हुन वा कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक उपकरण अर्थात् औजारहरुको आवश्यक्ता हुन्छ । मौद्रिक नीतिका औजारहरु व्याजदर, कर्जासीमा, अनिवार्य तरलता मौज्दात (एसएलआर) मार्जिन दर, बैंकदर, खुला बजार कारोबार (ऋण पत्रको निष्कासन) र अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) मा घटबढमार्फत अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवाह अथवा संकुच गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ ।
सरकारी बजेटमा आर्थिक विकास यति प्रतिशतले वृद्धि गर्ने भनियो भने त्यो वृद्धि गर्न कृषि, उद्योग, ऊर्जा र पर्यटन तथा अन्य व्यवसाय जसले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गर्दछ, ती क्षेत्रमा के कति रकम आवश्यक पर्ला भन्ने आंकलन गरी मुद्रा प्रदाय कति प्रतिशतले बढाउने वा कतिमा सिमित राख्ने भन्ने निक्र्योल मौद्रिक नीतिले गर्दछ । सोहि अनुसार ती क्षेत्रमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न लगाइन्छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालनका लागि कडा नियमन÷सुपरिबेक्षणको ब्यवस्था गरेको हुन्छ । मौद्रिक नीतिका विभिन्न पक्षहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयण गर्न सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले बिभिन्न निर्देशनहरु जारी गर्दछ । सोहि निर्देशन अन्तर्गत रहेर बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो कार्यनीति तय गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । कुन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन पर्ने, कति ब्याजदरमा लगानी गर्ने अथवा कतिपय अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी घटाउन पर्ने सबै मौद्रिक नीतिका निर्देशनहरुले मार्गदर्शन गरेको हुन्छ ।
उदाहरणका लागि यसपालिको मौद्रिक नीतिमा वर्तमान कोरोना समस्याले मर्का पारेको क्षेत्रलाई ध्यान दिएर सुस्त हुँदै झण्डै मन्दीतर्फ उन्मुख भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विशेष पहल गरेको देखिन्छ । समयको मागअनुसार स्वसक्षम र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र्र िनर्माण र दिगो आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकता तोक्न पर्ने क्षेत्रहरुको पहिचान गरी क्रमशः कृषि, ऊर्जा, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन अनि लघुवित्त क्षेत्रका लागि दुईदेखि पाँच पतिशतको सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन रु. एक खर्बको पुनःकर्जा कोषको पाँच गुणासम्म परिचालन गर्ने, रु. ५० अर्बको सरकारी कोष परिचालन गर्नेजस्ता ठूलो रकम व्यवस्था गरी राहत प्याकेजसहित आएको नीति एकदमै समसामयिक छ । यी कदमबाट उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलताको विकास, रोजगारी सिर्जना हुनेगरी आम पीडितहरुलाई सम्बोधन गर्दै विस्तारकारी मौद्रिक नीति अपनाएको छ । यसपालिको मौद्रिक नीतिले मुलतः देशको आर्थिक पुनःउत्थानमा जोड दिएको देखिन्छ ।
मैद्रिक नीति आफै राम्रो भए पनि यसको सफलताको लागि भने धेरै चुनौतिहरु विद्यमान छन् । जस्तै यसका उपकरणहरु नेपालमा त्यति प्रभावकारी हँुदैनन् । बजारबाट बढी तरलता सोच्न जारी गरिने ऋणपत्रहरु पर्याप्त र आकर्षक हुन सकेका छैनन । सरकारले घाटा बजेट सन्तुलन गर्न सीमाभन्दा बढीको ओभरड्राफ्ट प्रयोग गर्दा मुद्रा प्रदायले पनि आफ्नो सीमा नाघ्छ र बजार झन बढी तरल हुनपुग्छ । विभिन्न बाध्यताका कारण राष्ट्र बैंकले निर्देश गर्ने ब्याजदरको संकेत बैंक वित्तीय संस्थाहरुले पालना गर्न नसकिरहेको स्थिति छ । मौद्रिक नीति त्यति सफल नहुनुमा सबैभन्दा ठूलो चुनौति हाम्रो खुला अर्थतन्त्र नै हो । भारतसँगको लामो र अनियन्त्रित खुला सिमानाले देशभित्र केही कडाई गर्नासाथ सीमा नाकाबाट बस्तु ओसारपसार हुन थाल्छ । यताको सस्तो सामान अवैध तरिकाले उता पु¥याइ नाफा खाने अनि, उताको सस्तो सामान यता ल्याएर कुस्त नाफा खाने साथै माग र आपूर्तिमा नै असर पारिदिन्छन । तर, यदि सिमाना बन्द हुन्थ्यो भने अधिक माग भएको वस्तुको सिमा नाकाबाट ओसारपसार गरी पूर्ति हुन्थेन । सो माग भएको वस्तुको बढी उत्पादन गर्न तत्पर भई हाम्रा कृषक तथा उद्यमी उत्साहित हुन्थे । साथै भारतसँगको स्थिर विनिमय दरले हाम्रो मुद्राको अवमूल्यनले आयात महंगो भई मूल्यवृद्धि त छँदैछ, त्यसमाथि ठूलो व्यापारघाटा बेहोर्नुपर्ने सधैको रोगनै भएको छ ।
तर्जुमा गरिएका नीति कार्यक्रम पूर्णरुपमा सफल हुन यस्ता अनेकौ चुनौती रहिरहेकाले यसपालिको धेरै राम्रो देखिएको मौद्रिक नीतिलाई सफल बनाउन पनि धेरै सजगता अपनाउनुपर्ने र सरोकारवाला सबैले यसको मर्म बुझेर कार्यान्वयणमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने आवश्यकक्ता देखिन्छ ।
